काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता खोप भएको बताएका छन् । सार्वजनिक स्वास्थ्य र महामारी नियन्त्रणबारे सोमवार २३ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै उनले खोप आयात, भण्डारण र कोभिड-१९ का सङ्क्रमितको निःशुल्क तथा सर्वसुलभ उपचारलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा आगामी असोज मसान्तसम्म दुई करोड मात्रा खोप ल्याइने भएकामा ९७ लाख ८२ हजार खोप प्राप्त भइसकेको र थप एक करोड दुई लाख खोप खरिद गरिने राज्यमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
खरिदमार्फत भेरोसेल ६० लाख मात्रा, १० लाख कोभिसिल्ड (यसअघि खरिद गरिएको), अनुदानमार्फत जापानबाट एस्ट्राजेनिका १६ लाख मात्रा र चीनबाट १६ लाख भेरोसेल आउन बाँकी छ । मन्त्री श्रेष्ठले कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत एक करोड १३ लाख, कोभ्याक्सको लागत सहभागिमतामा एक करोड ५० लाख खोप ल्याइने बताए । लागत सहभागितामा ४० लाख मात्राको भुक्तानी भइसकेको र एक करोड १० लाख मात्रा खोपको भुक्तानी प्रक्रियामा छ ।
यसैगरी १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लक्षित गरी ६० लाख फाइजर खोप पनि ल्याइने छ । उनका अनुसार कूल तीन करोड २३ लाख मात्रा खोपका लागि खरीद प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बालबालिकाका लागि ४० लाख मात्रा मोर्डना खोप, ‘जोन्सन एण्ड जोसन्न’ ५० लाख मात्रा र फाइजर ४० लाख मात्रा र एस्ट्राजेनिका २० लाख मात्रा खरीदका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको राज्यमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अबको दुई हप्तामा भेरोसेल १६ लाख मात्रा र एस्ट्राजेनिका १६ लाख आउने र आगामी माघसम्ममा तीन करोड २३ लाख मात्रा खोप आउने उनले जानकारी दिए । बिपी क्यान्सर अस्पताल र वीर अस्पतालमा सार्वजनिक भएका घटना समाधानका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर काम अघि बढाइएको र बिपी अस्पतालमा आन्दोलन स्थगित गरी अस्पताल गर्नसमेत निर्देशन दिइएको र वीर अस्पतालमा देखिएका समस्या पनि चाँडै समाधान गरिने उनको भनाइ थियो ।
विदेश जाने प्रयोजनका लागि खोप लगाएकाको प्रमाणपत्र सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालबाट सहज तरिकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइने, कोभिड-१९ को उपचारका लागि पूर्वाधारको विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, पिपिइलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ ।
अतिरिक्त जनस्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी कोभिड-१९ को एन्टिजेन र पिसिआर परीक्षणको दायरा विस्तार गरिने कोभिड-१९ को उपचारका लागि अस्पतालमा रिक्त श्ययाको विवरण तत्काल अद्यावधिक गरी बिरामी भर्ना प्रक्रिया सहजीकरण गरिने भविष्यमा आइपर्न सक्ने तेस्रो लहर विरुद्ध समय तालिकासहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना अविलम्ब सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
मास्क सप्ताह
राष्ट्र, दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण आवधिक रुपमा सार्वजनिक गरिने भएको छ । नेपाल मास्क सप्ताह (साउन २३ देखि २९) मनाउन मन्त्रालयमा मौज्दात मास्क स्थानीय सरकार तथा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थासँग समन्वय गरी नागरिकलाई वितरण गरिने जनाइएको छ ।
कार्ययोजनमा सघन उपचार कक्ष (सघन उपचार केन्द्र), हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयु) भेन्टिलेटरको उचित प्रबन्ध गरी कोभिड-१९ बिरामीका लागि अक्सिजनमा शून्य नाफा कायम गरी छिट्टै उपलब्ध गराइने भएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा कोभिड-१९ कमाण्ड अस्पतालको अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि मन्त्रालयबाट ११औंँ तहका कर्मचारी खटाइने, कोभिड-१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्न मन्त्रालयमा सङ्क्रामक रोग विज्ञ, जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन विज्ञहरूको विशेषज्ञ समूह गठन गरी कार्यसम्पादन चुस्त र प्रभावकारी बनाइने पनि सो कार्ययोजनामा छ ।
कार्ययोजनामा कोभिड-१९ को तेस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गएकाले भविष्यमा सञ्चालन हुने परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयसँग परामर्श गरी निर्णयमा पुगिने जनाइएको छ ।
प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने, स्वास्थ्य बीमा दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गरिने, रोग नियन्त्रण केन्द्र, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरणको विकास तथा विस्तारमा प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सीमामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी कोभिड-१९ को परीक्षणपछि सङ्क्रमितलाई आइसोलेशन र उपचारका लागि पठाइने, सङ्क्रमण नभएकालाई सुरक्षितरूपमा गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
गैर-नाफामूलक स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज र सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा कोभिड-१९ को उपचार प्रभावकारी बनाउन अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी शुल्क पारदर्शी बनाइने पनि सो कार्ययोजनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने सेवाको आँकडालाई अझ विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय स्वास्थ्य तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी प्राथमिक अस्पताल, जनरल अस्पताल, विशिष्टिकृत र अति विशिष्टिकृत अस्पताल बनाइने कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
देशभरका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, अस्पतालको सेवा प्रवाह सुधार तथा सेवा विस्तारका लागि नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षणको प्रबन्ध मिलाइने, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका सम्बन्धमा उचित प्रबन्ध गर्नुका साथै भौतिक पूर्वाधार र मानव संशाधन विकास तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सशक्तीकरण गरी निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गरी उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा विकास गरिने भएको छ । सो कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले वीर अस्पतालमा देखिएको समस्या छट्टै समिति बनाएर समाधान गरिने बताउँदै गत वैशाखदेखि असारसम्मको कोभिड-१९ भत्ता उपलब्ध गराइसकेकोले बाँकी भत्ता पनि उपलब्ध गराइने बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलले तेस्रो लहरको जोखिम बढ्न नदिन सबै तयारी पूरा गरिएको र यसका लागि १२० सघन उपचार कक्ष, २०० एचडियु निर्माण गरिएको जानकारी पनि सोही अवसरमा दिए ।
