काठमाडौं । विगत नौं दिनदेखि लण्डनमा भोक हड्ताल उत्रिएका भुपू गोर्खाहरुको माग सम्बोधन गर्न चौतर्फी दबाब बढाइएको छ ।बेलायतस्थित एनआरएनए र गोर्खा अभियन्ता र नेपालमा राजनीतिक दलहरुले दुवै सरकारलाई तत्काल माग सम्बोधन गर्न दबाब बढाएका छन् ।

आइतबार मात्र नेकपा एमालेले बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले गर्दै आएको आन्दोलनलाई कूटनीतिक पहलमार्फत् समाधान निकाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेपाल र बेलायतबीचको दुई सय वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर समस्याको समाधान गर्न बेलायत सरकारसँग अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न एमालेले सरकारका ध्यानाकर्षण गराएको हो । त्यस्तै बेलायती सांसदहरु र विपक्षी दल लेबरले समेत दबाब बढाएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले ब्रिटिश सैनिक सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत पूर्व गोर्खाहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बेलायत र नेपालबीचको दुई सय वर्ष पुरानो सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन पनि गोर्खा समस्याको समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

२१ जुलाई देखि १७ दिने रिले अनशन बस्दा पनि सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै ज्ञानराज राई, पुष्पा घले र घन गुरुङले गत शनिवारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि भोक हडतालमा उत्रिएका हुन् । बेलायतमा कार्यरत पत्रकार संजय भक्त कँडेलका अनुसार हडतालमा उत्रिएकाहरुको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको बताए । उनले भने,‘तीनै जनाको स्वास्थ्य शिथिल बनिसकेको छ । बोल्न नसक्ने र शौचालय जान समेत कठिन भइरहेको छ ।’

आफ्नो मागहरु सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन कायम राख्ने अडानमा रहेका उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको कंडेलले बताए । १९९७ भन्दा अघि रिटायर भएका गोर्खाहरुले व्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सन पाउन सकेका छैनन् । समान पेन्सन लगायतका अन्य विभिन्न मागहरु सहित बेलायतमा गोर्खा सत्याग्रहले बर्षौदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुका मागका सम्बन्धमा बेलायतस्थित संघ संस्थाहरुले पनि दबाब दिइरहेका छन् । केही सांसदहरुको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई संयुक्त पत्र लेख्दै गोर्खा समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्त आन्दोलनकारीका मागलाई सरकारी स्तरबाट कूटनीतिक पहल गर्न नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई ज्ञापन-पत्र समेत बुझाइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१९ को जुनमा भएको बेलायतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा आफ्ना बेलायती समकक्षीसँग औपचारिक रुपमै गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव राखे पनि त्यसका बारेमा बेलायत सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन् ।

ब्रिटिस र गोर्खा सैनिकहरुबीचको सुविधामा विभेद भएको भन्दै बर्षौंअघि देखि गोर्खाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । भूतपूर्व गोर्खाले भन्दा बेलायतीले २ सय ९८ प्रतिशत बढी पेन्सन पाउने गरेको, बेलायतले सन् १९९७ पछि भर्ना हुने गोर्खा सैनिकलाई बेलायतीसरह पेन्सन दिन थालेको भएपनि त्यसअघि अवकाश पाएका झन्डै आठ हजार वृद्ध गोर्खाहरुमाथि विभेद रहेको बताइन्छ ।