काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउने गरी मंगलबार ल्याएको अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

नेता नेपाल अध्यक्ष तथा झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेतासहित ९५ सदस्सीय केन्द्रीय समिति रहने गरी नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको दल दर्ताका लागि आयोगमा दर्ता नम्बर ४३३ मा एउटा निवेदन परेको छ ।

यस्तै अर्को ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा (लोकतान्त्रिक) नामको दल दर्ताका लागि दर्ता नम्बर ४३४ मा निवेदन दर्ता भएको छ । सो दलमा २५ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तोकिएको छ । यस्तै ठाकुरलाई अध्यक्ष र राजेन्द्र महतोलाई वरिष्ठ नेता प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले दल दर्ताका लागि आयोगमा पत्र दर्ता भएको र आयोगले अध्ययन गरेर थप निणर्य लिने जानकारी दिए । उनले अब आयोगले अध्यादेशलाई आधार मानेर नियमावली संसोधन गर्ने र त्यसपछि नयाँ दल दर्ताको कानुनी आधार तय हुने जानकारी दिए ।

‘आयोगमा दुई वटा दल दर्ताका लागि निवेदन आएको छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ, अध्यादेशकै आधारमा अब नियमावली संसोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि दल दर्ताको कानुनी आधार खुल्छ, आयोगले दल दर्ताका लागि आएको पत्रलाई यस बिचमा अध्ययन गर्छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले हाम्राकुरासँग भने ।

आयोगले नियमावली संशोधन गरेपछि त्यसको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाउने छ भने कानून मन्त्रालयले त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि दल दर्ताको आधार तयार हुन्छ ।

दल दर्ताको प्रक्रियामा आयोगले दलको नाम, झण्डा, विधान, निर्वाचन चिन्ह, केन्द्रीय समितिमा तोकिएका नेताहरुको नागरिकतासहितका आवश्यक कागजात तथा अध्यादेश अनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदको संख्याको २० प्रतिशत पुगे नपुगेको हेर्ने छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा आवश्यक कागजात आए नआएको आयोगले हेर्ने र सबै कागजात पुरा भएपछि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरिएका नामकोसमेत सनाखत गरिने जानकारी दिए ।

‘दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा आवश्यक कागजात आए नआएको आयोगले हेर्छ, आएका कागजातमा समावेश भएका विषय वस्तु पनि अन्य दलसँग मिले नमिलेको र संविधानसंगत भए नभएको आयोगले जाँच गर्छ, सबै कागजात पुरा भएपछि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरिएका नामकोसमेत सनाखत गरिन्छ, त्यसपछि दल दर्ता हुन्छ,’आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर दल दर्ता प्रक्रिया टुंगाउन आयोगले कानुन अनुसार ३५ दिन समय लिन पाउँछ । तर आयोगले सबै कागजात प्रक्रिया पुरा भएर आएको पाइए १० दिन भित्रमा नै दल दर्ता गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३ लाई संसोधनको निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश जारीका लागि सिफारिस गरि पठाएको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार दिउँसो जारी सो अध्यादेश गरेकी थिइन् ।