विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि ६० लाखको हाराहारीमा रहेको बुझिन्छ । गैरआवसीय नेपाली सङ्घ(एनआरएनए)को लहरो ८५ देशमा फैलिएको छ । नयाँ सदस्यता थपिने क्रम जारी रहेकाले यसको आधिकारिक तथ्याङ्क बाहिर आएको छैन । सरकारले नेपालीलाई रोजगारीका लागि खुल्ला गरिएका १ सय १० देश मा २०१९ र २०२० मा झन्डै चार लाख नेपालीले औपचारिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् । नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी मुख्य आयस्रोतका रूपमा हेरिने गरिन्छ । किनकि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन९जीडीपी०मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले २४ प्रतिशत योगदान गरेको तथ्याङ्क छ ।
विदेशमा गएका नेपाली रहरले गएका होइनन् । बाध्यता र आवश्यकताका कारण उनीहरू बिदेसिएका हुन् । विश्वका सबैजसो मुलुकमा छरिएका नेपाली रोजगारीमा मात्र छैनन्, आफ्नो व्यवसाय गरेर पनि समृद्धि हासिल गरिरहेका छन् । विश्वका गुणस्तरीय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर शैक्षिक योग्यता पनि लिइरहेका छन् । उनीहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धिले नेपाललाई के फाइदा भयो भन्ने कुराको बिस्तारै लेखाजोखा होला । उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न राज्यले वा एनआरएनएले कति काम गर्न सक्यो त्यसको अध्ययन हुँदै जाला र जानुपर्छ ।
प्रमुख कुरा राज्यको नीति र एनआरएनएको दृष्टिकोणले विदेशमा रहेका नेपालीको उपयोगिताबारे प्रष्ट पार्छ । पहिलो कुरा एनआरएनएको भूमिका र नेतृत्वको जागरूकता नेपालप्रति कति वफादार छ भन्ने कुराबाट मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ । सरसरती र सतही रूपमा हेर्दा एनआरएनएले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा लगानी गरेर मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि गैरआवसीय नेपालीहरूको उल्लेख्य योगदान दिइरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ ।
होटेल, रेष्टुरेन्ट, जलविद्युत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा व्यक्तिगत र सामूहिक लगानी गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मुलुकको समृद्धिका लागि थोरै भए पनि सहायता गरिरहेका छन् । सरकारी जटिलता, कानुनी अल्झन र देशको सुशासन र शान्ति सुरक्षामा देखिएको अस्थिरताका बाबजुद स्वदेशमा लगानी भित्र्याउन सामान्य छैन तर प्रवासीहरूले केही हदसम्म साहस गरेका छन् । सरकारले गरेको बचनबद्धता, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोचे जति लगानी नेपाल भित्रन सकिरहेको छैन । कानुनी झन्झटबाट मुक्त हुन नसक्नु दुर्भाग्य एकातिर छ भने भ्रष्टाचार र अनियमितताले लगानीको वातावरण चित्तबुझ्दो छैन ।
सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो एकातिर छ भने एनआरएनएका लगानीकर्ताहरूले सामान्य मापदण्ड पुरा गर्न आनाकानी गर्नु अर्को जटिल समस्या बन्ने गरेको छ । सरकारी नीति, नियम, कानुन र आधारभूत मान्यताहरूको पालना गर्न नसकेर र नमानेर लगानी ल्याउन नसक्नु, वातावरण छैन, सरकारले सहयोग गरेन भन्न एनआरएनएलाई छुट छैन । यसका लागि उच्चतम प्राथमिकता दिएर सरकारले लगानी भित्र्याउने सजिलो उपाय अपनाउने र प्रवासीले सामान्य कानुनहरूको अवलम्बन गर्न झन्झट नमाने स्वदेशमा लगानीका प्रशस्त ठाउँहरू यथावत् छन् । सरकारले बजेट प्रस्तुतका क्रममा गैरआवसीय नेपालीहरूको सञ्जाल, ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रवृत्तिलाई नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता मात्र होइन धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले थप सहजता देखिएको छ ।
अझ एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ट मार्फत १० अर्ब लगानी भित्र्याउन सुरु भएको प्रक्रिया देश विकासको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार बन्ने देखिन्छ । तर यसको कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्नेछ ।
हुन त प्रवासीहरूको तन, मन, धन, स्नेह र माया स्वदेशप्रति धेरै नै छ भन्ने उदाहरणहरूले पनि देखाउँछ । भूकम्पपछिको पुनः निर्माण र ऊर्जामा सञ्चालनमा रहेका मेघा प्रोजेक्टहरू केही उदाहरण हुन । सन् १८८५ को सुगौली सन्धिपछि विदेशी सेनामा नेपालीहरू आबद्ध हुन थालेपछि नेपालीहरू बिदेसिने क्रम सुरु भएको पाइन्छ । जब नेपाली बिदेसिन थाले तब नेपालमा पनि केही सहायताहरू भित्राउन थालेका हुन् । आर्थिक योगदान मात्र नभई सैनिक सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछि सयौँ लाहुरेहरू स्वदेशमा आएर लगानी गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।
सन् २००३ मा एनआरएनएको स्थापनाअघि विभिन्न संघसंस्थामार्फत स्वदेशमा लगानी नआएको होइन तर त्यो लगानी चित्तबुझ्दो थिएन । आज मुलुकमा एनआरएनएको भूमिका महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भइसकेको छ । किनकि विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरू एनआरएनएसँग जोडिएका छन् । उनीहरूको लगानी र ज्ञान–सीप मुलुकको समृद्धिमा अनिवार्य आवश्यकता छ ।
परियोजना कति सफल ?
नेपाल र नेपालीको सामाजिक र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको एनआरएनएसँग धेरैको आशा छ । केन्द्रीय चुनावका बेला उम्मेदवारहरूले उठाएका मुद्दा विजयी भएर गइसकेपछि कति कार्यान्वयन भए भन्ने अवश्य हेरिन्छ । चुनावताका उठाएका मुद्दा कार्यान्वयनकै आधारमा एनआरएनएको भावी कार्यदिशा तय हुन्छ । ठुला योजना मात्र होइन प्रवासी नेपालीको व्यक्तिगत जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दाहरूले कति सार्थकता पायो कि पाएन भन्ने मूल्याङ्कन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
एनआरएनए पैसावाला र पावरवालाको मुठ्ठीमा मात्र सीमित भयो भन्ने आरोप खेपिरहँदा नेतृत्वले आफू अनुकूल मात्र काम गर्यो कि भन्ने अर्को आशङ्का सिर्जना भएको छ । त्यसैले यसतर्फ एनआरएनएको भावी नेतृत्वले सोच्नुपर्ने देखिएको छ । विवादित भनिएको बालुवाटारको जग्गामा निर्माण गरिएको एनआरएनएको मुख्यालय, लाप्राक बस्ती निर्माण लगायतका ठुला योजनाहरूमा प्राविधिक त्रुटिहरू रहेको कुरा बाहिर आइरहेको छ ।
हुन त एनआरएनले आर्थिक लगानी मात्र होइन मानवीय सहयोगमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको देखिन्छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी, नेपाली सेना, यूनएन वुमन, नेपाल एकेडमी र वैदेशिक रोजगार कोषसँग सम्झौता गरेर विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ । महिला र युवा कोष, शिक्षामा बेग्लै कोष, संस्कृति, सम्पदा तथा पर्यटन कोषमार्फत रकम सङ्कलन गरेर केही हिस्सा सहयोग पुर्याएको देखिन्छ । त्यसबाहेक विभिन्न देशमा रहेका एनआरएनए शाखाहरूले विभिन्न खाले सामाजिक कामहरू गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा केही राहत दिएका देखिन्छ । अघिल्लो सम्मेलनमा एनआरएनएले १० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर नेपालमा लगानी गर्ने घोषणा गर्यो । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले पुँजी सङ्कलन गरेर कोष बनाउने र उक्त कोषमा जम्मा भएको पुँजी नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नका लागि एनआरएनएले प्रस्ताव गरेको हो । तर यो पुँजी परिचालन गर्ने केही जटिलताहरू अवश्य छन् । कानुन समस्याहरू छन् ।
लगानीको तथ्याङ्क खोइ ?
नेपालको लगानीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र हिस्सेदार बन्दै आएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ९एनआरएनए०ले नेपालका पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्दै आइरहेको छ । एनआरएनले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, होटेल, जलविद्युत, एयरलाइन्स, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिए पनि आधिकारिक तथ्याङ्क तयार पार्न नसकेकोप्रति कतिपय एनआरएनमै आबद्ध लगानीकर्ताहरूले नेतृत्वको आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
सन् २०१४ मा नेपालका नौ वटा जिल्लामा गैरआवसीय नेपालीको लगानी पौने ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि नेपालमा कति लगानी भित्रियो, व्यवसायीहरूलाई न्यूनतम जटिलताहरू के के छन् भन्ने विषयमा एनआरएनएले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लागिरहेको छ । तयार पारिएको योजनाहरूमा अपेक्षा भन्दा लागत खर्च बढेर जानु, तथ्याङ्क मजवुत नहुनाले एनआरएनएको लगानी पारदर्शितामा प्रश्नहरू उठेका छन् । एनआरएनएको एनसीसी र आइसीसीमा रहेका पदाधिकारीहरूको लगानी नै पारदर्शी नभएको कालो धनलाई सेतो रूप दिन एनआरएनए प्रयोग गरिने गरेको गुनासाहरू पनि सर्वत्र छन् ।
त्यति मात्र होइन कतिपयले एनआरएनएको सूचना प्रवाह, मिडिया रणनीति र तथ्याङ्क सङ्कलन फितलो हुँदा अनियमितताले स्थान पाइरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । जसका कारण संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीको अध्ययन गरी आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न एनआरएनएको केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब बढेको छ । लगानीको प्रतिबद्धता जनाउने र सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र नभई तथ्याङ्कलाई पनि बलियो बनाउन आवाज उठेको छ ।
गलत प्रवृत्ति, बिग्रँदो संस्कार
नेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीति अनुरूप चुनावताका उठाएका मुद्दा कति कार्यान्वयन भए भन्ने सवाल भविष्यका लागि बलियो आधार हो । हालसम्मका नेतृत्वहरूको भूमिका विश्वभरका गैरआवसीय नेपालीहरूको चित्त बुझ्यो या बुझेन त्यसको मूल्याङ्कन हुने गरेको पाइँदैन । नेपालमा लगानी भित्र्याउन विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा प्रोत्साहन र अवसर सिर्जना गर्नु एनआरएनएको जिम्मेवारी हो र हुनुपर्छ । पैसा र शक्तिको भरमा चुनाव जित्ने र काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु आवश्यकता बनेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा एनआरएनएमा गलत संस्कारको विकास हुँदै गएको छ । सदस्यता र चुनावी धाँधलीले संस्थाको गरिमालाई घटाउँदै लगेको छ । विधान उलङ्घन गर्ने, अनुशासन नमान्ने जस्ता गतिविधिले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले एनआरएनएलाई कब्जा जमाउन थालेका छन् । घटनालाई केन्द्रीय समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष नगर्दा संस्थामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । कम्प्युटर वा अनलाइन भोटिङ प्रणालीका कारण धाँधली भएको समाचारहरू आएका छन् । आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई जिताउन निर्वाचन समितिले नै विधान विपरीत भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको गुनासोहरू आएका छन् ।
यस वर्ष एनआरएनए युके, जापान, बेल्जियममा देखिएको विवादले सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । बेल्जियमको चुनावका क्रममा कुटाकुट नै भएको भिडियोहरू बाहिरिएका थिए भने जापानमा अनलाइन भोटिङका नाममा विभिन्न मुलुकबाट मत खसेको रेकर्ड भेटिएपछि छानबिनका लागि उजुरी नै परेको थियो । विधि र विधान सम्मत निर्वाचन हुन नसक्नु, तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसक्नु, फर्जी सदस्यता दिलाउनु, विधान मिचेर पद प्राप्तिको लडाइँमा सामेल हुनेजस्ता अति गम्भीर संस्कारहरू एनआरएनएमा देखिएका छन् ।
त्यति मात्र होइन हलमा कार्यक्रम गर्ने, समाचारमार्फत हल्ला फिँजाउने, राजनीतिक रङ्गका आधारमा उम्मेदवारी खडा गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभए एनआरएनए ६० लाख नेपालीको हुन सक्ने छाँट देखिएको छैन । एनआरएनको आडमा आफू समृद्ध बन्ने तर मुलुकलाई योगदान नगर्ने, दलीय भागबन्डा वा राजनीतिक प्यानल खडा गर्ने परम्पराबाट एनआरएनए कति मुक्त राख्नुपर्ने दबाबमा देखिएको छ । एनआरएनएमा वेथिति भित्र्याउनेमा हालसम्मका नेतृत्व सबै दोषी छन् ।
राजनीतिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय पूर्वाग्रहबाट संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो साथै त्यसपछिका अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, शेष घले, भवन भट्ट, कुमार पन्तसम्म आइपुग्दा एनआरएनले आफ्नो लक्ष्य र प्रतिष्ठा विर्सिदै गएको देखिन्छ । आसन्न विश्व सम्मेलनमार्फत नेतृत्वमा पुग्ने लक्ष्यमा रहेका कुल आचार्य, डा.बद्री केसी र रविना थापाले अब कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यसले एनआरएनएको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । अबको एनआरएनए निष्कलंकित, आर्थिक पारदर्शी, विधान सम्मत चल्ने, पूर्वाग्रहरहित, सबै सदस्यहरुलाई संस्थाप्रति अपनत्व हुने किसिमको हुनुपर्छ । पावर र पैसामा नेतृत्व चयन हुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै गौरवशाली एनआरएनए बनाउनु जरुरी छ ।
