राजनीतिक दल तथा राज्य र सरकार सञ्चालनमा बसेका नेताहरूबाट मुलुकमा परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा अब बिस्तारै न्यून हुँदै गएको छ । विशेष गरी राजनीतिक दलहरूलाई जनमतले अङ्कुश लगाउन नसक्नु, नेताहरूमा इमानदारिता नहुनु र बाँचुन्जेल आफू मात्रै सत्ता तथा पहुँचमा भइरहनुपर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा सदा अवरोध ल्याइरहेको छ । तथापि राजनीतिक तहमा अघिल्लो पुस्तामा देखिएका यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध पछिल्लो पुस्ताले समेत अगाडि बढ्ने आँट नदेखाउँदा मुलुक परिवर्तनको दिशा उन्मुख हुनसक्ने कुनै पनि सङ्केत देखिएन ।
शेरबहादुर देउवाले अहिलेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व लिनै हुने थिएन । किनकि उनले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई सरकार सञ्चालनको जनमत थिएन । तैपनि परिस्थितिले उनलाई सत्तामा पुर्याएको भनेर दाबी गरिरहँदा जनहितका पक्षमा यथेष्ट कार्यहरू गर्ने दायित्व उनीमा हुँदैन रु एउटा विडम्बनापूर्ण कुरा वा तितो सत्य, महिनौँसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएन र अर्को अत्यन्त गैर राजनीतिक कार्य, ओलीकै शैलीमा अध्यादेश मार्फत मुलुक सञ्चालनमा अग्रसरता देखाइयो । अरूले गरेको कामका विरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिएका उनी आफूले गरेको सोही कामलाई असल नियतले गरिएको भनेर कसरी पुष्टि गर्न सक्दछन् ?
गत निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस सहित सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाले स्वर्गीय सुशील कोइरालाको सभापतित्वमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा होमिँदा काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको इतिहासलाई कहाँ पुर्याए ? जन्मजात काँग्रेसी गोरखा र चितवनका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूलाई डा.बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई जिताउन ह्विप जारी गर्ने अधिकार देउवाले कहाँबाट पाएका थिए ?
अर्को संवेदनशील विषय, काँग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित समयमा किन भएन ? त्यसमाथि काँग्रेसको सभापति र पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर देउवाले देश, जनता र काँग्रेसलाई के दिए ? तर अझै पनि सभापति मै हुन्छु, सात पटक प्रधानमन्त्री पनि मै हुन्छु, १० औं पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुस्, दोहोर्याएर सभापति बन्नुस्, तर तपाईँको नेतृत्वमा काँग्रेस पार्टी बलियो होइन कमजोर बन्दै गएको छ र तपाईँको प्रधानमन्त्रीत्वमा देशले काँचुली फेर्ला भन्ने भरोसा गर्न सकिँदैन ।
देउवा आफ्नो मात्रै बलबुताले काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । उनलाई त्यो उचाइमा पुर्याउन पार्टीभित्र तथा बाहिर निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टी तथा देशको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्दछ कि पर्दैन रु पार्टी तथा सङ्गठन भनेको के हो र पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण हुँदै जानुपर्ने हो कि होइन ? एउटा निश्चित समयसम्मका लागि नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिले पदावधि समाप्त भइसकेपछि रिक्त स्थानमा नयाँ नेतृत्वको उदय गराउनु पर्ने हो कि होइन ?
अब काँग्रेस इतिहास भयो, लालटिन बालेर खोज्नुपर्दछ भन्नेहरू अहिले देउवाका भरोसायोग्य सारथि भएका छन् । जसमध्येका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल ‘धमिरा’ को उपमाले समेत चिनिने गर्दछन् र उनी जहाँ पस्दछन्, खोक्रो बनाउँछन् । यो उनको विगत, वर्तमान र भविष्य पनि हो । मुख्यतः अहिले देउवालाई सत्तामा पुर्याउने र एमाले विभाजन गराउने कार्यमा प्रचण्डको ठुलो योगदान छ । साथै भोलि यस्तो समय पनि नआउला भन्न सकिँदैन, उनकै कारण देउवा र नेपाल पनि सकिने छन् । किनकि उनलाई बनाउनु छैन, बिगार्नु मात्रै छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश उति बेला रोकेका पात्रहरूले नै अहिले जारी गराएर कार्यान्वयनमा ल्याए । यो अध्यादेशले जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमाले लाई मात्रै विभाजन गराउँदैन, भोलिका दिनमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी तथा देउवाले नेतृत्व गरेको काँग्रेसमा समेत विभाजन आउन सक्छ । फलस्वरूप मुलुकमा लोकतन्त्र थप कमजोर बन्दै जानेछ । हिजो प्रधानमन्त्री छँदा ओलीमा देखिएको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न लामो समयसम्मको सङ्घर्ष पश्चात् देउवालाई सत्तामा पुर्याइएको हो । तर त्यही ओली प्रवृत्ति देउवामा पनि देखिनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । त्यसैले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेझैँ मुलुकको सुन्दर भविष्यको सपना फेरी पनि चकनाचुर भएर छाड्यो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको उत्तरार्धमा माओवादीलाई शान्ति–प्रक्रियामा ल्याएर एउटा अकल्पनीय इतिहास रच्न सफल भए । जब उनले राष्ट्रिय एजेन्डा ‘शान्ति–प्रक्रिया’ लाई समाते, पार्टी उनका लागि गौण भयो । त्यस्तै आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणको महान् कार्य सम्पन्न गरी विश्राम लिए । यसरी हेर्दा काँग्रेस नेताहरूले जीवनको अन्तिममा उत्कृष्ट काम गरेर इतिहास बनाएका छन् । यसर्थ देउवा कस्तो प्रधानमन्त्री हुने र कसका लागि हुने अनि उनी फेरि सभापति कसका लागि र किन हुने भन्ने प्रश्न उठाउने बेला भइसकेको छ ।
देउवा जुनसुकै बेला संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ जनादेशमा जान सक्छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) ले उनलाई यो अधिकार दिएको छ । तर एकै कार्यकालमा कति पटक संसद् विघटन गर्ने ? यस सन्दर्भमा अत्यन्तै संयम अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । साथै उनी कस्तो काँग्रेस कसलाई सुम्पन्छन्, प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा के गर्छन् र उनलाई नेपाली जनताले कुन सन्दर्भमा सम्झिन्छन्, भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट संसद्मा खसेको मत जनमत ठहर्छ र संसदीय व्यवस्था भनेकै ५१ प्रतिशतले ४९ प्रतिशतमाथि शासन गर्ने व्यवस्था हो । अर्थात् लोकतन्त्रमा बहुमतको सदर र अल्पमतको कदर हुने गर्दछ । तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई ‘राजा’ अनि अरूलाई ‘रैती’ ठाने र आसनदेखि शासनसम्म त्यही व्यवहार गरे । त्यसैले अब शासन गर्ने तरिका फेरिनुपर्दछ, शासकको प्रवृत्ति फेरिनुपर्दछ ।
करिब ६ महिनामा दुई पटक संसद् विघटन हुनुका साथै दर्जनौँ अध्यादेशले मुलुकको राजनीति आतङ्कित भएको अवस्थामा फेरी अध्यादेश र संसद् विघटन सम्बन्धी चलखेल नै प्राथमिकतामा राखिँदै छ । हिजो ओली नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा विघटन र अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति तथा राज्य सञ्चालन नै नेपालको राजनीतिक सङ्कटका मूल कारण बन्यो भने राष्ट्रपति संवैधानिक दायरामा नबस्दा सरकार परिवर्तन भयो । त्यस्तै विश्वासको मत पाउन नसकेका ओलीलाई पुनः धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने, तर १४९ संसद्को समर्थन प्राप्त देउवाको दाबीलाई प्रतिनिधिसभामा नपठाई पुनः संसद् विघटनको अवस्थामा पुर्याउने काम राष्ट्रपतिबाट भएपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लियो ।
फलस्वरूप गत निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत पाएको वाम गठबन्धन (नेकपा) अहिले तीन चिरा भइसक्यो भने त्यसको एउटा मुख्य धार विपक्षमा बस्न बाध्य भएको छ । साथै करिब साढे तीन वर्ष अगाडि दुई तिहाइको समर्थनमा गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकार बहुमत, अल्पमत हुँदै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले सत्ताच्युत भएको छ । यसर्थ संविधान, कानुन, विधि, विधान र नियम सबै मिचिसकिएको छ, सायद मिच्न बाँकी नहोला ।
कुनै पनि नेता जहिले पनि आफूले बोल्ने कुरामा मुलुक र जनताको हित लुकेको छ कि छैन भन्ने कुरामा निकै संवेदनशील हुनुपर्दछ । तर प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवा मञ्चमा उभिएर सरकार तथा पार्टीका योजना, नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्त अनि आदर्शका विषयमा बोलेको खासै सुनिँदैन भने विपी, गणेशमान, किसुनजी लगायतको नाम र सन्दर्भमा समेत उहाँहरूको सान्निध्यमा प्रेरणादायी क्षणहरुका बारेमा कहिँकतै कुरा खोलेको पनि पाइँदैन । तथापि प्रधानमन्त्रीको पाँचौँ ‘इनिङ’ मा रहेका देउवाले विगतका आफ्ना गल्ती सच्याउने अवसरका रूपमा वर्तमानलाई प्रयोग गर्छन् कि भन्ने धेरैको अपेक्षा छ ।
वास्तवमा आफ्नै सङ्गठन बलियो भएर नभई अन्य दलहरूमा विभाजन आउँदा मात्रै काँग्रेस पटक पटक सत्तामा पुगेको हो । तैपनि काँग्रेसमा सङ्गठन बलियो बनाउनुपर्दछ भन्ने चेतना अहिलेसम्म पलाएको छैन । पार्टीभित्र क्रियाशीलता त्यहाँसम्म मात्रै सीमित छ, आफू कसरी लाभको पदमा पुगौँ । सायद यस्तै प्रवृत्तिले होला, विगतमा मातृका प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य जस्ता नेताहरू अपमानित भएको पार्टीमा अहिले डोबाटे वि।क। जस्ता व्यक्तिहरू अपमानित हुँदै छन् भने विजय कुमार गच्छदार, सुनिल थापा, गणेश लामा जस्ता व्यक्तिहरूको बोलवाला चलिरहेको छ ।
जनमतको सम्मान गर्दै प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सत्तामा जानै नहुने परिस्थितिमा काँग्रेस सत्तामा पुग्यो । तर महिनौँसम्म मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्न नसक्नु र ओलीकै शैलीमा अध्यादेश मार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोज्नुले देउवालाई फेरी पनि रमिते प्रधानमन्त्री बनाउने देखियो । त्यस्तै जनमत माथि ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको हुर्मत र अपमान फिर्ता गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले जनभावनाको कदर गर्दछ कि गर्दैन ? भन्दै निशाना लगाइरहेका जनताप्रति यो सरकारले समेत जनमतको कदर नगर्ने सङ्केत देखाइसक्यो ।
अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा गठबन्धनका सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल सरकार सञ्चालन गरी स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन निर्धारित समयमा गराउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा आएको छ । तर गठबन्धनलाई विश्वासमा लिन नसके देउवाले संसद्मा विश्वासको मत गुमाउने छन् र फेरी संसद् विघटनको अवस्थामा पुग्नेछ । संविधानले दुई बर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि ओली बाहेक संसद्मा विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीलाई शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार हुँदैन ।
त्यसैले कम्तीमा पनि कोरोना महामारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै निर्धारित समयमा नै आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने, ओली प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, निर्धारित समयमा नै काँग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, काँग्रेसभित्र रहेका फरक खेमाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई असमान व्यवहार नगर्ने, सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हो भने मात्रै पनि यो सरकार र स्वयं देउवाका लागि ठुलो उपलब्धि हुनेछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)
