काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको (एनआरएनए) १०औं विश्व सम्मेलन संघारमा रहेका बेला निर्वाचन प्रक्रियाका विषयलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ । तर नेतृत्वले निर्वाचन पक्रियाको बचाउ गर्दै स्थानीय कानून आकर्षित हुने विषयमा मन्त्रालयल हाबी भएकोप्रति असन्तुष्टी जनाएको छ ।

मन्त्रालयले निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउन संघले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनि प्रश्न गरेको छ । मन्त्रालयले चुनावी प्रक्रियामा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन तोकिएको समय भन्दा ढिला गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवरण १५ अगस्टसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयमा पेश गर्नुपर्नेमा सो मिति भन्दा पछि  त्यस्तो कार्य भएको जस्ता विषयमा एनआरएनएलाई पत्र पठाएको हो ।

एनआरएनएको निर्वाचनका विषयमा सरकारले संभवत पहिलो पटक प्रश्न गरेको हो । मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पत्राचार गर्दै विस्तृत जानकारी पठाउन परराष्ट्रले पाँच दिनको समय सीमा समेत तोकेको छ। एनआरएनएको अक्टोबरमा हुने महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अनलाइनमार्फत नै गर्ने तयारी भइरहेको बेला सरकारले एनआरएनएले चुनावी प्रक्रियाबारे नै प्रश्न उठाउँदै पत्राचार गरेको हो ।

विशेषगरी एनसीसी जापानको निर्वाचनमा अनियमितता भएको व्यहोरासहित नेपाली राजदूतावास टोकियोले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि संघको केन्द्रीय निर्वाचनप्रति प्रश्न उठेको हो । मन्त्रालयका सह-सचिव भरत कुमार रेग्मीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरणबारे पनि चासो व्यक्त गरिएको छ। तर नेतृत्वले दूतावास नेपाली समाजको एकताको लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्नेमा समस्या आफैंले परराष्ट्रमा लगेर थप विवाद बढाएको ठहर गरेको छ ।

के भएको थियो जापानमा ?

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वयन परिषद जापानको निर्वाचनमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको भावना विपरित अनाधिकृत रूपमा मतदान गरिएको पाइएको छ । निर्वाचन समीक्षा समितिले आइतबार २९२ पृष्ठको लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एनआरएनए जापानको सदस्यता नरहेकाहरुद्वारा ६० वटा ग्रुप मेल तयार गरि २ हजार ९ सय ४ मत अनाधिकृत रूपमा मतदात प्रक्रियामा राखिएको तथ्य भेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।

गत जुलाई ३० तारिक सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसंगै पराजित भएका २९ जना उम्मेवदारहरुले मतदाताहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भनि अध्यक्ष मण्डलमा उजुरी गरेपछि राजन प्रधानाङ्गको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय निर्वाचन समीक्षा समिति गठन गरिएको थियो ।

कुल मत ७ हजार ७ सय ५७ खसेकोमा ग्रुप मेलबाट २९०४ र सिंगल ईमेल दर्ता भएका बाट ४८५३ मत खसेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बताईएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ६० वटा ग्रुप मेलबाट २ वटा देखि ४९६ सम्म मत राखिएको छ । निष्पक्ष निर्वाचन र मतदाताको मताधिकार विपरित ६० वटा ग्रुपमेल बनाई निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित परेको स्पष्ट हुने र यसरी तयार पारिएका मेलबाट २९७० मतदाताको सदस्यता बनाईएको त्यसमध्य ९८ प्रतिशत मतदान गरिएको पाइएको संयोजक प्रधानाङ्गले बताए ।

१७ सय मतदाताकोमा नमूना मतदान गर्ने क्रममा मतपत्र नपुगेपछि ती मतदाताको वितरण अनाधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिएको देखिएपछि ३ दिनको समय दिएर गुगल फारममार्फ़त सच्चाउन लगाएको र  ११०६ जनाले आवेदन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर ती सच्याऊनका लागि गरिएको आवेदनबाट प्राप्त सदस्यको नामावली अध्यावधि नगरी इमेलहरुमा अपलोड नगरि परिवर्तित मेलबाट नै मतदान गरिएको छ( प्रतिवेदनमा भनिएको छ तो सरासर अनाधिकृत र मतदाताको मताधिकारको हनन हो ।

प्लस,डट र नम्बरको प्रयोग गरि एकै इमेलको फरक फरक भेरियसनको इमेल प्रयोग गरि एउटै मुख्य इमेलमा भोटिंग लिंक प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ती इमेलहरु बनाई मतदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी इमेल बनाउनका लागि मनोज श्रेष्ठ,उर्मिला गिरी,सुवास लामिछने,बिजुली पौडेल खरेल र बिष्णुप्रसाद भट्टराईलाई मुख्य शंकास्पद व्यक्तीको रुपमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुसँग विभिन्न संचारमाध्यम प्रयोग गरि जानकारी लिन खोज्दा अपेक्षा अनुरूप सहयोग नगरेको पनि उल्लेख गरिएको छ । समीक्षा समिति पूर्ण क़ानूनी नभएकोले निजहरुको समलग्नताको गहिराइसम्म यकिन गर्न अपथ्यारो परेको बताइएको छ ।

लन्डनबाट संचालित ग्लोबल नेपाली न्यूज नेटवर्कले सम्प्रेषण गरेको समाचार अनुसार सदस्यहरुको विवरण परिवर्तन गर्ने कार्यमा आईसिसिका एमआईएस सिस्टम हेर्ने ब्यक्ति, सिस्टम डेभलपर कम्पनी तथा ब्यक्ति र आइसीसी एमआईएस बिभागको समेत संलग्नता हुन सक्ने भन्दै त्यस बिषयमा थप छानबिन गरि कारबाही गर्नुपर्ने बताईएको छ ।

प्रतिवेदनमा एनआरएनए जापानको बिधानमा विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्यालाइ मतदान गर्न नपाईने उल्लेख रहेपनी १७७० विद्यार्थी मतदाताले मतदान गरेको पाइएकोले त्यो विधान विपरित रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । उजुरीकर्ताले भारत नेपाल लगायतबाट मतदान गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको बारेमा प्रतिवेदनामा भारतबाट मतदान गरेको भन्न नसकिने व्यक्तिगत विवरण लुकाउनका लागि प्रविधियुक्त सफ़्टवेरको प्रयोग गरि आइपि परिवर्तन गरिएको पाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअध्यक्ष मण्डल र नेपाली राजदूतावास जापानमा राजदूतलाई समेत बुझाईएकोले त्यसको वैधता र कार्यान्वयनका बारेमा अध्यक्ष मण्डलमार्फ़त अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले गर्नुपर्ने त्यसो नगरेमा एनआरएनए हेर्ने परराष्ट्र डेस्कले हेरेर आवश्यक निर्णय लिन समेत सुझाव प्रदान गरिएको छ ।

ग्रुप मेल बनाएर मतदातालाई मताधिकारबाट वंचित गराइएको घटना एनआरएनए रहेका देश मध्य जापानमा मात्र देखिएकोले यसको आवश्यक क़ानूनी प्रक्रियाका लागि जापान र नेपालको क़ानून अनुसार दोषीलाई कारबाही गर्न समेत सुझाइएको छ ।

एनआरएनए जापानका वास्तविक सदस्य कति, निर्वाचन समितिलाई २ पटक दिएका डाटाको भिन्नता के, मतदाताको इमेल आइडी किन कसले र कसरी परिवर्तन गरेको हो, सिस्टममा मतदान गर्दा केही मतदाताको गुनासो आयो भन्ने बारेमा, एउटै आइपीबाट कती धेरै मतदान गर्न सकिंछ, नेपाल भारत र अन्य स्थानबाट पनि भोट गरेको भन्ने तथ्यहरुको वास्तविकता के हो र यसमा कस कसको सम्पन्नता छ भन्नेमा आधारित रहेर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

छानबिन समितिले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकाले पनि एनआरएनए जापानको निर्वाचन २०२१-०२३ को कार्यसमितिलाई बैधानिकता दिने नदिने निर्णय गर्ने जिम्मा भने माथिल्लो निकायलाई दिइने पनि प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

खसेका कुल भोट मध्य ७६ प्रतिशतलाई मान्यता दिन सकिएता पनि ३ हजार हाराहारिको मतका बिषयमा भने माथिल्लो निकायले थप छानबिन गर्नु पर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ । हाल एनआरएन जापानको निर्वाचन कार्यसमितिले सपथ ग्रहण समेत गरिसकेको अवस्थामा छानबिन समितिले जारी गरेको प्रतिबेदनले कार्यसमितिको निरन्तरता वा अन्य कारबाहीको प्रक्रियाको बारेमा भने छानबिन समिति मौन रहेको देखिन्छ ।