मानिस आफैमा समाजवादी भएको विचार प्रस्तुत गर्दै महामानव बीपी कोइरालाले साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदिए समाजवाद र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदिए साम्यवाद हुन्छ, समाजवादको मूल भावना समानता हो, तर समानता आर्थिक र राजनीतिक दुवै हुनुपर्दछ, प्रजातन्त्र समाजवादको आत्मा भएकाले समाजवाद वेगर प्रजातन्त्र असम्भव हुन्छ भनी व्याख्या गरेका थिए । फलस्वरुप वि.सं. २०१२ सालदेखि कांग्रेसले समाजवादलाई आर्थिक सिद्धान्त बनाएको थियो ।

अर्कोतर्फ बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले कुशल परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको थियो । उनको कार्यकालमा देशले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अवलम्वन गर्दै नेपालले दुई ठूला छिमेकी देशहरु भारत र चीन लगायत विश्वका सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग यसै नीतिका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । इजरायलको मान्यता तथा राष्ट्रसंघमा नेपालको क्रियाशीलता बढाउने देखि सगरमाथाको आधिकारिकताका सन्दर्भमा उठान भएको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनका सवालमा चीनसँगको बलियो अडानले सगरमाथा नेपालको भएको तथ्य स्थापित भएको थियो ।

वास्तवमा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको मुख्य सारमा ‘राज्यको क्षमताको आधारमा नागरिकहरुको सेवा, सुरक्षा र स्वतन्त्रतामा वृद्धि गर्दै जानु सामाजिक न्याय हो भने नागरिक जीवन सुरक्षित र स्वस्थ राख्नु तथा शिक्षित बनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । साथै भोक र रोगको चिन्ताबाट मुक्ति तथा सुलभ शिक्षा नागरिकको प्राथमिक अधिकार हो ।’ त्यसैले सुलभ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध अनिवार्य निःशुल्क गर्नुपर्ने कांग्रेसको नीति हुनुपर्दछ । संविधानमा लेखिँदैमा वा राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदैमा समाजवादको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । उपभोग गर्न पाउने सेवा सुविधा र अधिकारले मात्र प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, भनिएको छ ।

बीपीले भनेको र सोचेको सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादमा पुग्न भोकै बस्नु नपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको निश्चितता राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यसर्थ, प्रजातान्त्रिक समाजवादमा राज्यले उद्योग व्यवसाय चलाउने होईन, जनतालाई सेवा सुविधा दिने हो । त्यसका लागि आर्थिक उत्पादन नभई जनतालाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिन सकिँदैन भन्ने कुरा काँग्रेसले बुझ्न जरुरी छ । त्यस्तै राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट कुनै मुलुकले प्रगति गरेको इतिहास नभएकाले आर्थिक उन्नति गर्न र उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउनुपर्ने हुँदा उत्पादनको न्यायोचित वितरण गर्नु र आर्थिक उन्नतिको लाभबाट जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको हक सुनिश्चित गर्दै जन्मदेखि मृत्युसम्म नागरिकलाई सुरक्षित गर्नु नै समाजवादको मुख्य लक्ष्य मानिएको छ ।

बीपीले उतिबेला भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्रको प्राप्ति र संरक्षण तथा राष्ट्रको रक्षा दुवै जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसले लिनुपरेको छ  । यदि हामीले एउटा मात्रै जिम्मेवारीको कुरा गर्‍यौं भने हामी एकपक्षीय भएर गलत बाटोतिर लाग्नेछौं । किनकी हामीले प्रजातन्त्र प्राप्तिमा मात्र जोड दियौं भने राष्ट्रिय संकट निवारणमा हाम्रो योगदान रहँदैन । त्यति मात्र होईन, यस्तो एकपक्षीय कार्यले हामी विदेशीहरुको षडयन्त्रमा फस्नेछौं । जबकि खोक्रो राष्ट्रियताले राष्ट्रको रक्षा गर्ने आन्तरिक मनोबल देशबासीमा पैदा गर्न सक्दैन । त्यसो हुनाले राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगमा मात्र खडा हुन सक्छ र प्रजातन्त्रको जग देशको उत्तरोत्तर आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्थामा मात्र बलियो बन्दछ ।’ आज बीपीको यो भनाई झनै सान्दर्भिक हुँदै गएको देखिन्छ ।

विशेषगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रम, औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त तेस्रो विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा प्रारम्भ भएको समकालिन राजनीतिक मूल्य मान्यता लाई राम्रोसँग बुझेका बीपीले राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्य एवं समानतामा आधारित दर्शनलाई आफ्नो पार्टी कांग्रेसको मूल सिद्धान्त बनाउन सफलता प्राप्त गरेका थिए । फलस्वरुप विश्व व्यवस्थामा देखिएको चरम गुटबन्दी तथा अलग राजनीतिक वैचारिक प्रभावबाट पृथक पहिचान दिने उदार समाजवादी विचार बोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च ‘सोसलिष्ट इन्टरनेशनल’ को संस्थागत विकासमा बीपी कोइरालाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । यसैकारण कांग्रेसले अहिलेपनि यस संस्थामा आफ्नो सहभागिता र भूमिकालाई निरन्तरता दिँदै आएको भएपनि लोकतान्त्रिक समाजवादी चिन्तन र विचारलाई व्यवहारको कसीमा उतार्न सकेको छ कि छैन वा यस सिद्धान्तको सान्दर्भिकता आगामी दिनहरुमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ ।

मानवीय समाजको बनावट दैवी शक्तिबाट नभई भौतिक संसारबाट सिर्जित छ । समाजवादको उद्देश्य अधिकतम मानवीय कल्याण र सुरक्षा हो । प्रजातन्त्रले समानताको राजनीतिक पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसका प्रमुख विशेषताहरुमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, जनप्रतिनिधिमूलक तथा संसदप्रति जवाफदेही सरकार, विधीको शासन आदि पर्दछन् । त्यसैगरी आर्थिक पक्षमा समाजवादले अन्याय, शोषण र गरिबीबाट मुक्ति सहितको आर्थिक समानता सुनिश्चित गर्दछ भन्ने तर्क बीपीले गरेका थिए ।

त्यस्तै समाजवादले आर्थिक असमानताको विरोध गर्दछ र सम्पूर्ण मानवको सम्पन्नता सहितको जीवनस्तर बनाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यो उद्देश्य प्राप्ति अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमतामा भर पर्दछ, जुन रातारात सिर्जना हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि समाजवादमा पुग्ने पहिलो आधार भनेको उत्पादनमा वृद्धि हो । उत्पादन वृद्धि विना पुँजीवादी चरण पार नगरी समाजवादमा पुग्ने कुरा कोरा कल्पना मात्रै हो ।

समाजवाद जीवन बाँच्ने एउटा प्रमुख सिद्धान्त हो । यो समय र परिस्थिति अनुसार समायोजन, संशोधन वा परिवर्तन गर्न सकिने सिद्धान्त पनि हो । तर व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मूल्य चुकाएर नेपालमा समाजवाद स्वीकार्य हुन सक्दैन । मान्छेले आफ्ना असीमित चाहना, लोभ र उपभोगको गतिलाई काबुमा राख्न नसक्ने प्रकृतिका सिमित स्रोत साधनले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन । त्यसबाट बेरोजगारी र अन्यायपूर्ण एवं असमानुपातिक उपभोगको क्रम बढ्न जान्छ र राष्ट्रले धान्नै नसकिने नतिजाहरु निस्कन सक्छन् । त्यसैले असमानता या आर्थिक शोषण विद्यमान भएको प्रजातन्त्र प्राण नभएको शरीर जस्तो मात्र हो भने प्रजातन्त्र नभएको समाजवाद केबल नारा मात्र हो, शोषणको अर्को नाम हो भनी व्याख्या गर्ने बीपीका विश्वासपात्र अहिले के गर्दैछन् ?

बीपीको निगाहमा वि.सं. २०२८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका शेरबहादुर देउवा अहिले पाँचौंपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर बीपी सहित कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला समेतको प्रत्यक्ष समर्थन र सहयोग लिएर राजनीतिमा स्थापित भएका देउवामा यी मूर्धन्य राजनेताहरुमा भएको एउटा पनि गुण तथा राजनीतिक संस्कार भेटिँदैन । त्यसमाथि बीपीको समाजवाद र कुटनीति बिषयमा देउवाले अहिलेसम्म कहिँकतै बोलेको पनि सुनिँदैन । तैपनी काँग्रेसीहरुमा पार्टीभित्र नयाँपन ल्याउने र बीपीले परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनैपनि छलफल भएको छैन, किन ?

पछिल्लो निर्वाचनबाट प्राप्त जनमत अनुरुप कांग्रेस अहिले सत्तामा जानै हुँदैनथ्यो, गयो । तर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको महिनौं भईसक्दा समेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन भने एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सडक तात्न थालेको छ भने देउवा आफ्नै कार्यकालमा उक्त सम्झौता भएकाले एमसीसी पारित गर्नुपर्दछ भन्दै छन् । एमसीसीमा रहेका प्रावधानहरु कति देशका लागि अनुकुल छन् र कति प्रतिकूल छन् भन्ने बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई हेक्का हुनुपर्ने हो कि होईन ? त्यसमाथि एमसीसी सम्झौता के हो र किन गरिँदैछ भन्ने जानकारी पाउने अधिकार सर्वसाधारण जनताहरुलाई छ कि छैन ? संसदबाट एमसीसी पारित नभए संसद नै विघटन गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवा पुगेको भन्ने समाचारहरु आएका छन् । देउवाले संसद विघटन त गर्न सक्छन्, तर ओलीले गरेको विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएका देउवाले आफूले गर्ने विघटनलाई कसरी संवैधानिक बनाउन सक्छन् ? के यही हो, बीपीले परिकल्पना गरेको समाजवाद ? अनि आगामी निर्वाचनमा यस्ता हर्कतहरुको हिसाबकिताब होला कि नहोला ?

त्यसैले अब कांग्रेसको आर्थिक नीतिमा आन्तरिक उद्योग तथा कृषि उपजको बजार स्थापना र व्यवस्थापन गरी किसानहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने, उत्पादन, उपभोग, भण्डारण देखि बजारीकरण सम्म सहज वातावरण निर्माण गर्ने, स्थानीय सीपमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, आन्तरिक लगानी तथा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन मार्फत उपभोग्य वस्तुको स्वदेशमै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, आधारभूत उद्योग, ठूला उद्योग, खानी, उर्जा, यातायात आदिमा सरकारको स्वामित्व र व्यवस्थापन हुनुपर्ने, स्वदेशी बचतको दर कम र आर्थिक गतिविधि न्यून हुनसक्ने अवस्थामा स्रोतको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय संम्प्रभुता तथा राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल नहुने गरी छिमेकी तथा विदेशी संस्थाबाट सहयोग स्वीकार गर्ने लगायतका पक्षहरुलाई समावेश गर्नुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ प्रगतिशील कर प्रणाली, कल्याणकारी नीति र मौद्रिक प्रणालीमा सुधार गरी मौद्रिक एवं मूल्यको स्थायित्व कायम गर्ने, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, सडक तथा यातायातको प्रचुर विकास, प्रगतिशील श्रम कानुन, न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था लगायतका पक्षहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै बीपीले परिकल्पना गरेको समाजवादलाई केवल गरिबी, शोषण र असमानता न्यून गर्ने आर्थिक दर्शनका रुपमा मात्र नभई एउटा जीवन दर्शन र जीवन पद्धतीका रुपमा लिँदै समाजलाई कठोर एवं कट्टर अनुदारवादी शासनबाट मुक्त गर्न तथा साम्यवादी निरंकुशता र दमनका नयाँ नयाँ रुपबाट मुक्ति दिलाउने दर्शनका रुपमा व्यवहारतः प्रयोग गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ । तब मात्र बीपी प्रतिको सच्चा सम्मान हुनेछ र देश तथा जनताले सुखको आँशु बगाउन पाउने छन्, समृद्ध नेपालमा रमाउन पाउने छन् । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।