काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै मन्त्रीपरिषद् विस्तारको तयारी थालिएको छ । सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका बिचमा भएको सहमति अनुसार सोमबार सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्दै दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।

गठबन्धन आबद्ध दलका बिचमा मन्त्रालयको सङ्ख्यासमेत भागबण्डा भइसकेको छ । काँग्रेस नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार सङ्ख्यामा मोटामोटी सहमति भइसकेको हो । ‘सङ्ख्यामा मोटामोटी सहमति भइसकेको छ, मन्त्रालय कुन कुन लिने दिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ, त्यसमा पनि छलफल हुँदै छ,’ नेता विश्वकर्माले हाम्रा कुरासँग भने ।

त्यसका लागि गठबन्धन आबद्ध दलहरू आन्तरिक छलफलसमेत गर्दै छन् । काँग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठक अहिले बसिरहेको छ । माओवादी केन्द्रेसमेत सो विषयमा मङ्गलवार बिहान पार्टी भित्र छलफल गरेको थियो । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीको नाम नै टुङ्गाइसकेको छ ।

माओवादी भित्र भने मन्त्रीका नामका विषयमा विवाद भएपछि भोलि बिहान पुनः बैठक बस्ने गरी नेताहरू उठेका छन् । जसपालाई समेत आकाङ्क्षी धेरै भएपछि मन्त्रीको नाम टुङ्गाउन सकस परेको छ । काँग्रेसमा भने आकाङ्क्षी धेरै भए पनि नामका विषयमा धेरै समस्या छैन ।

सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार गठबन्धन आबद्ध नेपाली काँग्रेसले ७ मन्त्रालय लिने छ । यस्तै माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाले ६/६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ । ‘गठबन्धन आबद्ध दलका बिचमा काँग्रेसले कूल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपा बिच समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६/६ मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ ।’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कूल २५ मन्त्री राख्न पाउँछन् । २९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाको मन्त्रीपरिषद्मा हाल काङ्ग्रेसबाट तीन फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित चार तथा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच र माओवादी केन्द्रबाट दुई फुल मन्त्री छन् ।

सरकार बनेको डेढ महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ । सहमति अनुसार अब काँग्रेसले तीन मन्त्रालय पाउने छ । यो सहित काँग्रेसको भागमा छ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहनेछन् । तर राज्यमन्त्रीको फुल मन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना पनि छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले अब तीन फुल मन्त्री सहित एक राज्यमन्त्री गरी चार, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एसले एक राज्यमन्त्रीसहित ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपाले पनि एक राज्यमन्त्रीसहित छ मन्त्रालय पाउने छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरफेर गर्न चाहेका छन् । सरकारमा हाल कानुनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चार मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आन्तरिक तयारी छ ।

यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर अन्य मन्त्रालयमा फुल मन्त्री बनाउने सम्भावना छ । कानुन मन्त्रालय भने काँग्रेसकै भागमा हुनेछ । सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने नेतृ पुष्पा भुसाललाई दिने तयारी भएको छ ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नै दल काँग्रेस र माओवादीबाट सोही दिन दुई–दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई १० साउनमा ल्याएका थिए । त्यसपछि केही दिनअघि मात्रै देउवाले आफ्नै दलबाट परराष्ट्र मन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई सरकारमा भित्राएका थिए ।