काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट प्रभावित खाडी मुलुकका कामदारहरुको उद्धार तथा राहतका लागि भनी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच सञ्चालित परियोजनामा भएको अनियमितताबारे सार्वजनिक मन्चमै प्रश्न उठेको छ ।

उक्त परियोजनामा व्यापक आर्थिक एवम् प्रशासनिक भ्रष्टाचार भएको छानविन समितिले निष्कर्ष निकालेको विषयलाई लिएर आसन्न १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी डा.बद्री केसीले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संचारकर्मी तथा अभियन्ताहरुले प्रश्न गरेका हुन् ।

आइएलओले पटक पटक गरी एनआरएनएलाई १० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराई उद्धार तथा राहतको परियोजना संचालन गरेको थियो । उक्त परियोजनामा भावी अध्यक्षका प्रत्यासी डा.केसी स्वयम संयोजक छन् । उनले उक्त अनियमितताबारे प्रमाणसहित प्रष्टिकरण दिन नसकिरहेकाबेला मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा ‘१० करोड रकममा घोटाला भएको’बारे संचारकर्मीहरुले जवाफ मागेका थिए । यसअघि पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उक्त अनियमिततामा डा.केसी स्वयम मुछिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

एनआरएनएका उपाध्यक्ष समेत रहेका डा.केसीको संयोजकत्वमा एनआरएनएले वैदेशिक रोजगारीमा रहेर समस्यामा परेका नेपाली कामदारको सहयोगका लागि गठित समितिले नै १० करोड रुपैंयाँ रकम ब्यापक घोटाला गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । उक्त रकम सोही समितिले सम्बन्धित देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदमार्फत सहयोग परिचालन गरेको थियो ।

सहयोग परिचालन भएपछि दुबईमा रहेका नेपाली कामदारको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा व्यापक अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको थियो । साथै कतार र मलेसियामा पनि अदृश्य रुपमा रकम हिनामिना भएको आवाज उठ्दै आएको छ । दुवईमा भएको अनियमितताबारे १९ फेब्रुअरी २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी)सदस्य राजु केसीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

युएइमा भएको अनियमितताबारे एनआरएनए युएइका सल्लाहकार खेमराज बस्नेतलाई हाम्राकुराले राखेको जिज्ञासामा एनआरएन युएईका तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश कोइराला, उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पा, परियोजना संयोजक प्रवीण पोख्रेल साथै डा.केसी स्वयम जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै घट्ना ढाकछोप गरिरहेकाले एनआरएनएको गरिमा र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । परियोजनाका बारेमा अन्य देशमा पनि गम्भीर छानविन गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले हाम्राकुरासँग भने ।

युएईको भ्रष्टाचार छानविन गर्न गठित समितिले अनुसन्धान प्रक्रिया र निष्कर्षसहित १६ पृष्ठको लिखित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि एनआरएनए युएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइराला र उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पालाई निलम्बन गरेको थियो । कोइराला र शेर्पाले परियोजनामार्फत् प्राप्त रकम काठमाडौंस्थित एक बैंकमा खाता खोली जम्मा गरेका थिए । छानविन समितिले प्रतिवेदनमा के उल्लेख छ भन्ने नखुलाए पनि प्रतिवेदन कोषाध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिएको छ ।

राजु केसी संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिमा भुवानीप्रसाद तिमिल्सिना, बाबुराम विश्वकर्मा, महेश गिरी, लक्ष्मण खनाल र महेश मोक्तान सदस्य रहेका थिए  । तर, उपाध्यक्ष केसी, महासचिव डा.हेमराज शर्मा, सचिव गौरी जोशीसहित केन्द्रीय समितिले नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा जिम्मेवारहरूलाई नै जोगाउन खोजेको एनआरएनए अभियन्ताहरुले बताउँदै आएका छन् । विशेषगरी परियोजनाअन्तर्गत समस्यामा परेका नेपालीहरुको लागि आश्रयस्थल (सेल्टर) र खानामा व्यापक अनियमिता भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

मंगलबारको कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएको स्वीकार्दै डा.केसीले अनियमितता गर्नेहरुलाई छानविन गरी कारवाही गरिसकेको बताए । संकटका बेला आफूहरुले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै आइएलओले थप रकम दिएको बताउँदै आएको रकम पारदर्शी रहेको बताए । ‘हामी यति समस्यामा थियौं कि विदेशबाट शव मात्र आइदियो भने मात्र खुशी हुने बेलामा काम गरेका छौं । राज्यले गर्न नसक्ने काम हामीले गरेर देखाएका छौं’ अनियमितताका बारेमा थप स्पष्टीकरण दिंदै उनले भने,‘हामी संस्थाबाट बाहिर गएका छैनौं । आएर हिसाब पल्टाउनुहोस ।’

डा.केसीले एनआरएनएमा भएको कामका बारेमा पटक पटक लेखा परीक्षण हुने गरेको बताए । उनले भने,‘एनआरएनएको बजेटका बारेमा फष्ट पाटी अडिट हुन्छ । सेकेन्ड पाटी अडिट हुन्छ । एक्ट्रानल अडिट हुन्छ । झनै आइएलओले दिएको रकमबारे उसको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ । बेग्लै अडिट हुन्छ । अनि कसरी अनियमितता हुन्छ ?’ तर युएइमा भने व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अन्य देशमा पनि सोही प्रकृतिको अनियमितता भइरहेको अभियन्ताहरुले आवाज उठाएका छन् ।

यद्यपी, आइएलओको रकम परिचालन भएपछि सबैभन्दा बढी अनियमितता युएइमा देखिएको थियो । उक्त कुरा छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । त्यसबाहेक अन्य मुलुकमा पनि भइरहेको अनियमितता बारे परियोजना संयोजकले ढाकछोप गरिरहेको आरोप लागेको छ ।  खाडीका अन्य मुलुकमा सञ्चालन भएका परियोजना समेत अहिले शङ्काको घेरामा परेका छन् ।

छानविन समितिले करिब एक महिनासम्म अनुसन्धान गरेपछि ६२ हजार ७ सय युएई दिराम (करिव २० लाख रुपैयाँ) आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन एनआरएनए पदाधिकारीलाई दिएको छ । साथै उक्त प्रतिवेदन र अन्य मुलुकमा भइरहेको अनियमितताले केन्द्रीय पदाधिकारीरु नै  अप्ठ्यारो परेका छन् । झनै भावि अध्यक्षका प्रत्यासी डा.केसी तनावमा छन् ।