काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले शुक्रवार मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएपछि मुलुकको आवश्यकता अनुसार उत्साह र ईमान्दारिताका साथ जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।

नवनियुक्त १६ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर निर्देशन दिए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री जिम्मेवारी सम्हालेका गजेन्द्रबहादुर हमालको विषयमा भने व्यापक आलोचना भयो । र उनले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । गत शुक्रवार मात्रै मन्त्री नियुक्त भएका हमालको नाम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग जोडिएर आएपछि निष्ठाको राजनीति गर्ने भन्दै हमालले आइतबार मन्त्री पद छाडे ।

साढे चार दशक नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएर पार्टीमा योगदान दिएका व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान भएकैले मन्त्री बनेको भन्ने आरोप लागेपछि उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई राजीनामा बुझाए र प्रधानमन्त्रीले पनि सहजै स्वीकृति दिए । 

तर अब उक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कसले चलाउने भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । कांग्रेसकै भागमा परेको उक्त मन्त्रालयमा हमालको ठाउँमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा परामर्शमा छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले उक्त मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा परेकाले प्रधानमन्त्री स्वयमले त्यसको निर्णय गर्न सक्ने सल्लाह दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले उक्त विषयमा आन्तरिक परामर्श गरिरहेको निजी सचिवालयले जनाएको छ । 

मन्त्रीमण्डलमा काठमाडौं उपत्यकाका सांसद तथा नेताहरूले अवसर नपाएको साथै गैर खसआर्य समुदायलाई समेट्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल परम्परागत भएको र समावेशी चरित्रको नभएको भन्दै आवाज उठिरहेका बेला देउवामाथि काठमाडौं उपत्यकाका कांग्रेस नेताहरूले दबाब बढाएका हुन् ।

कांग्रेसका नेताहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयमा उक्त क्षेत्रमा अनुभव भएको सांसद र समावेशीताको सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रीनियुक्ति गर्नु पर्ने बताएका छन्। श्रोतका अनुसार उद्योग आपुर्ती जस्ता विषयमा ज्ञान भएको र संसदमा पनि त्यस विषयमा कुरा उठाएका अनुभवीबाट मन्त्री छान्नु पर्ने सल्लाह प्रधानमन्त्रीलाई दिईएको बताइएको छ। 

हालको मन्त्रीमण्डलमा ६ जना आदिवासी जनजाति र पाँच जना मधेसीबाट मन्त्री बनेकाले मधेसी र आदिवासीको २०/२० प्रतिशत पुगेको छ तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नेवार समुदायबाट मन्त्री नबनाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिन थालिएको छ । त्यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकारलाई कुण्ठित गरी ६ जना अर्थात् २४ प्रतिशत मात्र महिला मन्त्री समेटिएकोमा आलोचना भइरहेको छ ।

 त्यस्तै कांग्रेसको पार्टीगत समावेशिता पनि नभएको भन्दै हमालको ठाउँमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मन्त्री छनोट गर्नुपर्ने दबाबमा देउवा परेका छन् । त्यसमध्ये पनि नेवार समुदाय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।