काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा इङ्गल्याण्डमा आयोजना हुने जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन शुक्रबार बिहान प्रस्थान गरेका छन् । कतार एअरवेजको उडानबाट प्रधानमन्त्री देउवा २० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै लण्डनतर्फ लागेका हुन् । 

भ्रमण दलमा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव तथा विभिन्न मन्त्रालयका आधा दर्जन सचिवहरुसमेत रहेका छन् । टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्री यादव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, वन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, मधुकुमार मरासिनी, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी सहभागी छन् ।

देउवा गत असार २९ गते पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा निस्किएका हुन् । उनले कार्तिक १५ गते स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा हुने विश्व जलवायु कोप–२६ सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनेछन् । 

उनले उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधनसमेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरु सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि एक महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ । सरकारले सम्मेलनलाई महत्वका साथ आत्मसाथ गर्दै सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०)’, ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ र ‘जलवायुजन्य हानिनोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ जस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना पारित गरेको छ ।  

यी नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजनाहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, सहकार्य र ज्ञान सीप आदानप्रदानका लागि सम्मेलनमा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिनेछन् ।

जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरु विश्वव्यापीरूपमा बढिरहेको र यसबाट मानव जीवनसहित सिङ्गै विश्व अस्तित्व नै सङ्कट र जोखिममा पर्नसक्ने अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् । विश्व समुदायकै चासो र चिन्ता रहेको यो विषयमा छलफल गरी विश्व सहकार्यको प्रारूप थप स्पष्ट गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलन ९कोप–२६० स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा यही कात्तिक १४ गतेदेखि कात्तिक २६ गतेसम्म आयोजना हुँदैछ ।

नेपाल सरकारले यो सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरु सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हुने ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको हो । 

विगतदेखि नै जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरुमा नेपालले विशेषतः अल्प विकसित मुलुकहरु सँगसँगै रही वार्ताको समयमा राष्ट्रिय हित संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न विषयहरु उठाउँदै आएको छ । यस पटक पनि नेपालले नेपालको पर्वतीय क्षेत्र, यहाँको जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनको असर,  हानी र नोक्सानीलाई अनुकूलन भन्दा थप अलग्गै कार्यक्रमहरुबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल तथा सुदृढ र दिगो वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्ने वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
सम्मेलनका दौरान आयोजना हुने दक्षिण एशिया सहयोग वातावरण कार्यक्रमको बैठक, हिउँचितुवा संरक्षणसम्बन्धी स्टेरिङ कमिटीको बैठक, आइएफएडीको बैठक, रेड फरेष्ट्री कार्यक्रमसम्बन्धी छलफल, पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी प्रदर्शनी तथा अन्य उच्चस्तरीय र प्राविधिक सत्रहरुमा समेत नेपालले सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ । 

नेपालमा तापक्रम वृद्धिदर तुलनात्मकरूपमा उच्च  
 सन् १९९४ देखिनै नेपालका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा प्राथमिकतामा पर्न थालेको यो विषय समयक्रमसँगै अध्ययनहरुले उजागर गरेको जोखिम र सङ्कटासन्नताले थप चिन्तित बनाएको छ । नेपालमा तापक्रम वृद्धिदर तुलनात्मकरूपमा उच्च रहेको तथ्याङ्कहरुले देखाइरहेका छन् । हालसम्म वार्षिक औसत ०.०५६ को वृद्धिदर रहेको तापक्रम अझ उच्चदरमा पुग्ने अनुमानहरु भइरहेका छन् ।

पछिल्लो अध्ययनअनुसार सन् २०१० सम्मको अवधिमा हिमालमा हिउँको भण्डार झण्डै २९ प्रतिशतले घटेको र हिमतालको सङ्ख्या ११ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । पृथक भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रहरु, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी सीमान्तकृत समुदाय र न्यून क्षमताका कारण नेपाल विश्वकै सबैभन्दा सङ्कटासन्न र जोखिमयुक्त मुलुकहरु मध्येमा पर्न गएको देखिन्छ ।

साथै अनावृष्टि, खडेरी र बाढीका कारण कृषि उत्पादन, पशुपालन र मत्स्यपालनमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ । वन डढेलोको घटनाहरुमा वृद्धि, वनजङ्गलमा रोग कीराको प्रकोप, वाह्य प्रजातिका बिरुवाहरुको अतिक्रमण र बासस्थानहरुमा भएको नोक्सानीका कारण वनको उत्पादकत्व र जैविक विविधतामा नकारात्मक असरहरु देखापरिरहेका छन् ।

वर्षायाममा अधिक पानी र हिँउदमा न्यून पानीले विपत्ति र ऊर्जा सङ्कट तथा भू–उत्पादकत्व ह्रास भई जनजीविका झन कठीन बन्न पुगेको छ । अधिकतम तापक्रम र जीवाणुबाट सर्ने सरुवा रोगहरुले जीविकोपार्जन र जनशक्तिको उत्पादकत्वमा समस्या निम्त्याएको छ । 

जलवायु परिवर्तनका असरहरु स्वास्थ, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति र मानव सुरक्षालगायत बहुपक्षीय रहेको र यसबाट गरीब, साना किसान, आदिवासी, महिला, केटाकेटी, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकहरु बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ समस्याका कारण भविष्यमा सङ्कटासन्नता अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
 
उपरोक्त समस्याहरुको उचित सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत तथा रणनीतिक दस्तावेजहरु क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सहभागितालाई अनुमोदन गरी सोहीबमोजिम अघि बढाउने विभिन्न नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमका साथ अघि बढाएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना
जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्दै आइरहेको र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर देखिन थालिसकेको छ । भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका असर झन् विकराल हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरु, पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानको लक्ष्यहरु, विपद्सम्बन्धी सेन्डाई संरचनाको अवधारणा र नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ को भावनाअनुरूप अनुकूलनको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने सन्दर्भमा नेपालले सन् २०२५ (तत्कालीन), २०३० (मध्यकालीन) र २०५० (दीर्घकालीन) अनुकूलन काकार्यक्रमहरु पहिचान गरेको छ ।

यसमा नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले पहिल्याएका आठ विषयगत र चार अन्तर विषयगत क्षेत्रमा गरी कूल ६४ वटा प्राथमिकताप्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन् । प्राथमिकताप्राप्त अनुकूलन कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनका लागि सन् २०५० सम्म कूल ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । 

सो रकममध्ये नेपालले कूल एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर योगदान गर्न सक्नेछ भने बाँकी ४५ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ ।

यसरी सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक वर्ष नेपालका लागि दुई अर्ब १० करोड अमेरिकी डलरको वित्त प्रवाह हुन जरुरी देखिन्छ जुन समग्रमा २१ अर्ब अमेरिकी डलर हो । सन् २०५० सम्ममा थप २६ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ जुन सन् २०३१ मा योजनाको मध्यकालीन समीक्षापश्चात थपघट हुन सक्नेछ ।

हानिनोक्सानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा

वायुमण्डलमा बढ्दै गएको हरितगृह ग्यासहरूको सम्मिश्रणले गर्दा विश्वको औसत तापक्रम बढ्दै गएको छ । परिणामतः स्थानीय मौसमी प्रणाली पहिलेभन्दा विशृङ्खल भएका छन् र विनाशकारी प्रभाव परेका छन् ।

यी परिवर्तनहरूले गर्दा हालैका वर्षहरुमा नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूमा हानिनोक्सानीमा बढोत्तरी भइरहेको छ । यो वर्ष नेपालले भोगेको क्षति यसैका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
 
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि प्रक्रियामा हानिनोक्सानीको विषय अझै छलफलको क्रममा रहेको छ । अल्पविकसित मुलुकहरूले हानिनोक्सानीको प्रस्ताव छुट्टै छलफलको विषय, वार्ताको तेस्रो स्तम्भ हुनुपर्छ भनिरहेका छन् (न्यूनीकरण र अनुकूलन बाँकी दुई स्तभ्भ हुन) भने विकसित देशहरूले यसलाई अनुकुलनकै एक हिस्साका रूपमा मान्दछन् ।

हानिनोक्सानीको संयन्त्र विकास गर्न केही चरणहरुबाट अघि बढनुपर्ने हुन्छ । यो लेखाजोखाका लागि सूचकहरूको पहिचान गरिन्छ त्यसपछि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र व्याख्या गरिन्छ । यसले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी लेखाजोखा गर्न मार्गदिशा प्रदान गर्दछ जसले १, जलवायुजन्य घटनाको लेखाजोखाः क्रम र परिदृष्यको लेखाजोखा गर्छ । २, सम्मुखता, सङ्कटासन्नता र जोखिमको लेखाजोखा गर्छ । ३, अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सफलता र सीमाको लेखाजोखा गर्छ । ४, सोझै हुने हानीको लेखाजोखा गर्छ । र ५, आर्थिक तथा गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा गर्छ ।

यसले जोखिम लेखाजोखा, जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम हस्तान्तरण र जोखिम अवशोषण समावेश गर्दछ । जोखिमको सामना गर्नु भनेको जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट उत्पन्न हुने बोझ र दुःख बिमा कार्यक्रममार्फत अर्को पक्षलाई सार्नु पनि हो । हानिनोक्सानी सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न निकायहरू र सरोकारवालाहरुको सगभागिता महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकारी निकायहरू, पत्रकार, नागरिक समाज, विकास साझेदारहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू र निजी क्षेत्रले हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न सहयोग गर्न सक्छन् ।

खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति

क्षमताअनुसार विभेदित जिम्मेवारीको सिद्धान्तमा रही पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको छ ।  नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य २०२०–२०३० मा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने र तत्पश्चात एकदमै न्यून उत्सर्जन गरी सन् २०४५ मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने रहेको छ । नेपालले स्वच्छ ऊर्जा व्यापारमार्फत सीमापारमा गरेका न्यूनीकरण योगदानको पनि पहिचान होस् भन्ने चाहन्छ । 

नेपालको यो दीर्घकालीन रणनीतिले दरिलो नीति निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण, प्रविधिको विकास र विस्तारको दृष्टि लिएको छ जसले कार्बन–तटस्थ, समावेशी र जलवायु उत्थानशील भविष्यतर्फ डोर्याउनेछ ।

सन् २०१९ मा नेपालको जम्मा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन्दर्भ परिदृष्यका आधारमा दुई करोड ३० लाख मेट्रिक टन थियो । यो परिमाण सन् २०३० मा तीन करोड ४० लाख र सन् २०५० मा सात करोड ९० लाख हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

सन् २०१९ मा ऊर्जा बाहेकको उत्सर्जन ४६ प्रतिशत छ भने ऊर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन ५४ प्रतिशत छ । सन्दर्भ परिदृष्यमा गैरऊर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन सन् २०५० सम्ममा विस्तारै घटेर कूल उत्सर्जनको ३२ प्रतिशतमा पुग्ने देखिन्छ । सन् २०१९ मा भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र वनबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अनुमानित ८० लाख मेट्रिक टन थियो भने सन् २०५० सम्म यो बढेर एक करोड ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्यमान उपायहरूमा आधारित परिदृष्यमा खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०३० मा तीन करोड मेट्रिक टनले र सन् २०५० मा पाँच करोड मेट्रिक टनले घट्ने छ । यस परिदृष्यमा ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जन कम गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र हुनेछ । 

भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र वन क्षेत्रले पहिलो १० वर्षमा कार्बन हटाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । परिदृष्यले देखाएअनुसार यस क्षेत्रको कार्बन सोस्ने सम्भावना समयान्तरमा घट्दै जानेछ । फलतः सन् २०३० पछि खुद कार्बन उत्सर्जन वार्षिक ११ प्रतिशतका दरले बढ्दै जानेछ । 

थप उपायहरूमा आधारित परिदृष्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी योजना साथसाथै चालु र थप कार्बन हटाउने योजनाले नेपालको खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०२०–२०३० को अवधिमा शून्यभन्दा तल हुने र तत्पश्चात २०३५ देखि २०४५ सम्म शून्यको नजिक रहने देखिन्छ । संश्लेषण सन् २०४५ देखि बढ्ने र सन् २०५० मा ५७ लाख मेट्रिक टन पुग्ने देखिन्छ ।

विभिन्न परिदृष्यको तुलना गर्दा देशको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्भावना एकदम बढी छ र रणनीतिक उपायका योजनाहरूबाट एकदमै कम उत्सर्जनस्तर कायम गर्न सक्षम छ भन्ने देखिन्छ । महत्वाकाङ्क्षी सःशर्त लक्ष्यबाट सन् २०४५ वा सोभन्दा अगावै खुद शून्य उत्सर्जन र सन् २०५० तिर कार्बन उत्सर्जन ऋणात्मक बनाउन सकिने पनि सम्भव छ । (राससको सहयोगमा)