काठमाडौँ ।  न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न विवेकशील साझा पार्टीले माग गरेको छ । शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि विवेकशील साझा पार्टीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निष्पक्ष पूर्व न्यायाधीश एवम् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको हो । 

'सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निष्पक्ष पूर्व न्यायाधीश एवम् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न र उक्त आयोगले न्यायाधीश नियुक्तिको हालको प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर पुनरावलोकन गरी समग्र न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन सुनिश्चितताको इमानदार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न हामी माग गर्दछौँ।' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

न्यायपालिकाले स्वीकार गरिसकेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले तत्कालको सङ्कटको निकासको बाटो खुल्ने विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूको बेन्च बहिष्कार र कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण चुलिएको सङ्कटप्रति विवेकशील साझा पार्टीले ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

'न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा अक्षुण्ण राख्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश स्वयम् नै न्यायिक विचलनको मूल स्रोत बन्नु र कार्यपालिकासमेतमा हिस्सेदारी खोज्नु विधिको शासनबाट सञ्चालित मुलुकमा कल्पनाबाहिरको विषय हो। यद्यपि, लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्य माथि नै गम्भीर आँच पुग्ने गरी राणाबाट प्रदर्शित विचलन र गैर संवैधानिक महत्त्वाकाङ्क्षा एवम् न्यायपालिकामा वर्षौँयता थुप्रिँदै गएका अधिकांश विकृतिको चाङका लागि हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गैह्र लोकतान्त्रिक चरित्र र विकृत दोहनकारी अभ्यास पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।' प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,' एक जना पात्रलाई पदबाट हटाएर मात्र न्यायपालिकाको अहिलेको समस्यामा ठोस सुधार आउनेछैन, तर त्यो सुधारको प्रस्थान बिन्दु भने बन्न सक्छ। अतः समस्याको स्थायी समाधान खोज्न संसद् र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 'न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग' गठनका लागि विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।'

'आम रूपमा विवादै विवादको घेरामा परेका र आफ्ना सबै सहकर्मी न्यायाधीशको समेत विश्वास गुमाइसकेका प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयको साख थप गिर्न नदिन पदबाट राजीनामा गर्नु नै उचित हुने विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ। राणाले स्वेच्छाले राजीनामा नदिने अडान कायमै राखे आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने अवधिसम्म उनलाई बिदामा बस्ने विकल्प दिने र त्यसमा पनि सहमत नभए संसद्मा रहेका दलहरूले उनी विरुद्ध अविलम्ब महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।