काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा लैजाने तयारी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापाकोटाले असहमति प्रकट गरेका छन् । एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर सत्तागठबन्धनबीच सहमति भइनसकेकै अवस्थामा संसदमा टेबल गर्ने तयारी थालेको भन्दै सभामुख सापकोटाले असहमति प्रकट गरेका हुन् ।

अमेरिकी सरकार र एमसीसीका उच्च अधिकारीले ‘एमसीसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लागे स्वीकार गर्न र नभए यसलाई अन्य मुलुकमा लैजान सकिने’ बताइरहेका बेला सरकारले यसलाई संसद् लैजाने गृहकार्य गरेको छ । यो तयारीको जानकारी पाएका सभामुखले बरु आफू राजीनामा दिन तयार रहेको तर एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गर्न तयार नभएको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिएका हुन् । 

‘उहाँले राजीनामा दिने तर संसदमा एमसीसी टेबुल नगर्ने बताउनु भएको छ यसमा सभामुखको स्पष्ट अडान छ । प्रचण्डले संसदमा टेबुल गर्ने सहमति भयो नभन्दासम्म उहाँले संसदमा लैजान दिने अवस्था छैन’, सभामुख सापकोटा निकट स्रोतले भन्यो । 

अनुमोदन गर्ने विषयमा व्यापक विवाद र छलफल चलिरहेको एमसीसी सम्झौता आगामी २८ मंसिरबाट शुरु हुने अधिवेशनमा संसदमा प्रवेश गराउने तयारी भएको छ । तर सो तयारीअघि नै गठबन्धनका प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन दलमा सहमति हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा एमसीसी पेश गराउन खोज्दा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा बाधा बनेका थिए । 

अहिले पनि सापकोटाले सरकारलाई असहयोग गर्ने र एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न नदिने गरी संसदमा पेश गर्न खोजे आफूले राजीनामा दिने भन्दै गठबन्धनलाई नै चुनौती दिएका छन् ।

‘सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने सन्देश पठाउनुभएको रहेछ तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई वास्ता गर्नुभएको छैन जसरी पनि संसदमा टेबुल गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ’, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो ‘एमसीसी फेल भएपनि संसदबाटै हुन्छ पास भएपनि संसदबाट हुन्छ त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने सोच बनाउनु भएको हो ।’

एमसीसी सम्झौता संसदमा ३१ असार ०७६ मै नै दर्ता भएको थियो । कार्यान्वयनपूर्व यसलाई संससबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

यद्यपि एमसीसी आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने ६ अर्बभन्दा धेरै रकमसमेत खर्च भइसकेको छ । अनुमोदन हुने–नहुने अझै निश्चित भइसकेको छैन । संसदमा दर्ता भएको एमसीसीलाई तत्कालीन सभामुख महराले संसदमा पेश गर्न दिएका थिएनन् । 

त्यसैगरी सापकोटा सभामुख बनेपछि पनि बाधक बनेका थिए । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय पर्खिन नसकिने भन्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतालाई भेटेको केही समयपछि सत्तागठबन्धनले प्रस्ताव संसद्मा लैजानेबारे छलफल थालेको थियो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहे पनि गठबन्धनमै रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा भने परिमार्जनसहित अनुमोदनको पक्षमा छन् । 

विपक्षी नेकपा एमालेले सरकारले अगाडि बढाएपछि निर्णय लिने बताएको छ । एमालेका वरिष्ठ नेता भीमबहादुर रावल यसको विपक्षमा रहेका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा २८ मंसिरदेखि नै एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक बस्दैछ । 

बैठकका ६ वटा एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा नेपालको विषय राखिएको छ । बोर्डको बैठक बसेकै दिन अमेरिकालाई एमसीसी फिर्ता गर्न नदिने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि सोही दिन संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । 

प्रस्ताव तयार पार्नेदेखि टेबल गर्नका लागि एक सातासम्म समय लाग्न सक्ने अनुमान गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छ । साथै एमालेले संसद् चल्न दिन तयार नभएको खण्डमा कसरी मनाएर लैजाने भन्ने विषयमा पनि गठबन्धनमा छलफल चलेको छ । 

तर सभामुख सापकोटाले यो विषयमा अड्को थाप्न थालेका छन् । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका महरा र सापकोटा दुवैले यो प्रस्तावलाई संसदमा रोकेर राखेका थिए । 

तर देउवाले जसरी पनि संसदमा पेश गर्ने जनाएपछि सभामुख सापकोटाले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि आफू सभामुखमा नरहने जानकारी गराएको स्रोतले जनाएको छ । 

हाल उनका छोरा रुपक सापकोटा अहिले चीनको राजदूत हुन दौडधुप गरिरहेका छन्। भारत, बेलायत, अमेरिकाको राजदूत कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएपछि चीन माओवादीको कोटामा परेको छ। यी चार देशको राजदूत कुटनीतिक र भूराजनीतिक अर्थमा समेत महत्वपूर्ण र हेबिवेट मानिन्छन्।

सभामुखका सापकोटाका छोरा रुपकले चीनबाटै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पीएचडी गरेका छन्। एमसीसीको विरोधी रहेका सापकोटाले चीनसँगको आफ्नो सम्बन्ध बिग्रने डरले पनि रोक्न खोजेको स्रोतको दाबी छ।