काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) मा अध्यक्षका लागि प्रत्यक्ष चुनाव गराउने प्रस्ताव विधान संशोधन समितिले तयार पारेको छ। महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकले निर्णय गरेर विधान संशोधनका लागि महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

समितिले आज महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो। समितिले बुझाएको मस्यौदामा महासङ्घका अध्यक्षमा प्रत्यक्ष मतदान गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ। यस्तै समितिले महासङ्घ अध्यक्षको कार्यकालसमेत तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

चन्द्रप्रसाद ढकाल अध्यक्ष बन्न पाउने
समितिले बुझाएको मस्यौदामा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था राखिएको मस्यौदा समितिका संयोजक कुशकुमार जोशीले जानकारी दिए। “उहाँ महासङ्घको अध्यक्षका लागि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नुभएको हो। यसअघि पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नै हटाउने गरी विधान संशोधनको तयारी भएको थियो। हामीले लामो समयको छलफलपछि पुरानो समितिले गरेका निर्णयलाई समावेश नगरी नयाँ व्यवस्था गरेका हौँ”, उनले भने, “उहाँ स्वतः अध्यक्ष बन्नुहुनेछ। हामीले तयार पारेको मस्यौदामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव दिएका छौँ।”

ढकालपछि महासङ्घको अध्यक्ष हुने व्यक्तिले भने प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नु पर्नेभएको छ। महासङ्घको कार्यसमिति सदस्य भएको अवधिका आधारमा उपाध्यक्षको वरिष्ठताक्रम तय हुने विधानमा समावेश गरिएको छ।

यस्तै महासङ्घको उपाध्यक्षमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको संयोजक जोशीले जानकारी दिए। महिला उपाध्यक्ष पदका लागि कार्यसमिति सदस्यले मतदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै महासङ्घका सबै विधाको कार्यसमितिमा महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ।

दुई वर्षे कार्यकाल
यसअघि महासङ्घका नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल तीन वर्षको रहने गरेको थियो। मस्यौदा तयार समितिले तीन वर्षे कार्यकाल छोट्याउँदै दुई वर्षे राख्न सुझाव दिएको छ। यस्तै महासङ्घको उपाध्यक्ष बन्न कार्यसमितिमा छ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यसअघि दुई कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य भएको व्यक्ति पनि उपाध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था थियो। यद्यपि कार्यसमितिको तीन वर्षको कार्यकाल रहेको अवस्थामा दुई कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य (छ वर्ष कार्यसमिति सदस्य) भएको व्यक्तिले भने उपाध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छ।

समितिले महासङ्घ नेतृत्वको निर्वाचन प्रदेशहरुमा गर्न सुझाव दिएको छ। केन्द्रमा निर्वाचन गर्दा धेरै खर्च भएको गुनासो आएको भन्दै सो समितिले केन्द्र र प्रदेशमा एकैपटक चुनाव गर्न सुझाव दिएको हो।

यस्तै महासङ्घको निर्वाचन र महाधिवेशन फरकफरक समयमा गर्न सुझाव दिइएको छ। समितिले दिएको सो मस्यौदा महासङ्घ कार्यसमितिले निर्णय गरी साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ।

संयोजक जोशीले स–सना कुरालाई केलाएर विधानमा समावेश गरिएको बताए। “हामीले विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पार्न १४ वटा बैठक बसेका थियौँ। हामी एउटा बैठक आठ घण्टासम्म लामो बसेका थियौँ। हामीले ११४ संस्थान तथा उद्योगीलाई समावेश गरेर विभिन्न नौ वटा जटिल प्रश्न गरेका थियौँ। उहाँहरुले दिनुभएको जवाफलाई समावेश गरेर हामीले मस्यौदा तयार पारेका हौँ”, उनले भने।

समितिले ११ महिना लगाएर मस्यौदा तयार पारिएको जनाएको छ। समितिको संयोजकमा कुशकुमार जोशी, सहसंयोजकमा पशुपति मुरारका र सदस्यमा किशोरकुमार प्रधान, डिबी थापा, सुनिलगोपाल श्रेष्ठ र सरोज श्रेष्ठ रहेका थिए। यस्तैगरी कानुनविदका रुपमा अधिवक्ता डा रुद्र शर्मा रहेका थिए।