वि. सं. २०१३ साल कार्तिक १२ गते पहिलोपटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्राप्त गरेका देवनाथ प्रसाद बर्माको संयोजकत्वमा करिब एकदर्जन कानून व्यवसायीहरुको उपस्थितिमा वि.सं.२०१३ साल पौष ७ गतेका दिन बसेको भेलाले ‘नेपाल बार एशोसियसन’ स्थापना गर्ने र सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुको हकहित तथा संरक्षणमा ऐक्यबद्धता जनाउने भनी निर्णय गरेको दिनको रुपमा सो दिनलाई ‘वार दिवश’ का रुपमा मनाउने गरिन्छ । जसलाई वि.सं. २०५० साल फागुन ६ गते पोखरामा सम्पन्न नेपाल वार एशोसियसनको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलनले बार एशोसियसनको जन्म भएको विशेष दिनको रुपमा हरेक बर्ष पौष ७ गतेका दिन कानुन व्यवसायीहरुले औपचारिक रुपमा बार दिवश (बार डे) मनाउने भनी निर्णय गरेबाट यो दिनलाई कानुन व्यवसायीहरुले विशेष दिनका रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।

वास्तवमा नेपाल बार एशोसियसन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुको साझा संगठन हो । नेपाल बार एशोसियसनको विधान,२०४८ अनुसार अदालत तहमा बार एशोसियसनको गठन हुने बैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम २०१३ साल पौष ७ गते स्थापना भएको नेपाल बार एशोसियसन हाल नेपालभरिका ८५ वटा भन्दा बढी बार इकाईहरुको साझा संगठन बनिसकेको छ भने करिब २० हजार हाराहारीमा इजाजत प्राप्त कानुन व्यवसायीहरु यसमा आबद्ध भईसकेका छन् ।

नेपालमा कानुन व्यवसायको इतिहास त्यति धेरै लामो छैन । नेपालको पहिलो कानुन मुलुकी ऐन, १९१० को अदालती बन्दोबस्तको १६ नं.मा मुद्दाका जानकार तेस्रो पक्षसँग छलफल गर्न पाउने व्यवस्था भएबाट कानुन व्यवसायी सम्बन्धी अप्रत्यक्ष व्यवस्थाको शुरुवात भएको देखिन्छ भने मुद्दा मामिला लगायतका कुनै विषयमा अरुको कुरा प्रतिनिधिको रुपमा बोल्ने र बोक्ने भएकाले त्यस्तो व्यक्तिलाई ‘बोकाहा’ को संज्ञा दिने गरिएको भन्ने भनाईबाट त्यस्ता व्यक्तिहरु कानुन व्यवसायीको रुपमा कहलिँदै आएका छन् ।

त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ तथा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा नजरबन्दमा रहेका बन्दीले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ मा कानुन व्यवसायी सम्बन्धी बैधानिक व्यवस्था राखिएपछि कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ कानुन व्यवसायीको हकहित र संरक्षणको क्षेत्रमा पहिलो कानुनको रुपमा निर्माण भयो । त्यसैको परिमार्जित रुपमा अहिले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० कार्यान्वयनमा रहेको छ । जस अनुसार कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, कानुन व्यवसायी आचार संहिता, २०५१ र नेपाल बार एशोसियसनको विधान, २०४८ समेतले अहिले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र, आचारसंहिता, काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा विस्तृत व्यवस्था गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २०(२) अन्तर्गत स्पष्टीकरणमा ‘‘कानुन व्यवसायी’’ भन्नाले कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको र धारा १५३(ङ) बमोजिम नेपाल बार एशोसियसनको सिफारिसमा कानुन व्यवसायी न्यायपरिषदको सदस्य बन्नेछ भन्ने व्यवस्थाले नेपालमा कानुन व्यवसायीहरुलाई उच्च स्थानमा राखिएको पाईन्छ ।

यसरी नै राज्यका प्रमुख अंग तथा राज्यको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) को रुपमा पनि कानुन व्यवसायी नै रहने व्यवस्थाले गर्दा कानुन व्यवसायीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । साथै पक्राउमा परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन पाउने, असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरुलाई नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकको रुपमा नै व्याख्या गरेको छ ।

कानुन व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय मार्फत कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने भएकै कारण कानुन व्यवसायीहरुमध्ये बाट जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा समेत न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाउने गरेका छन् । त्यसैले सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा कानुन व्यवसायीहरुको अद्धितिय भूमिका हुने गरेकै कारण उनीहरु महत्वपूर्ण स्थानमा पुग्न सफल भएका हुन् । किनकी व्यवसायिक हकहितको साथै नेपाल बार एशोसियसनमा आवद्ध कानुन व्यवसायीले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विधीको शासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको पक्षमा पहरेदारको रुपमा आफूलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाएको इतिहास हामी सामू साक्षी छ ।

समग्रमा हेर्दा कानुन व्यवसायमा अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षा र न्यायालय गरी न्याय सम्पादनका प्रमुख चारवटा आधार स्तम्भहरुलाई निकै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । तर कानून व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायिक जीवनमा विभिन्न खालका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतीहरुको सामना गरिरहनु परेको छ । कानुन व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा नागरिक समक्ष जानकारी गराउन नसकिएका कारण अझैपनि कानुन व्यवसाय (वकालत) सम्मानित तथा मर्यादित पेशा बन्न सकेको छैन । कानुन व्यवसायमा पनि विभिन्न किसिमका विकृति र विसंगतिहरु रहेका छन् । जसको कारण कानुन व्यवसायीलाई विचौलिया लगायतका विभिन्न आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् ।

कानून व्यवसायी मुद्दाको पक्ष विपक्षी हुने नभई पक्षको कानूनी प्रतिनिधित्वसम्म गर्ने व्यक्ति हो । सबुद प्रमाण र कानुनको अधिनमा रही न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्याय सम्पादन हुन्छ, हुनुपर्दछ । मुद्दा हार्ने जित्ने, अभियुक्त छुट्ने नछुट्ने लगायतका तमाम विषयहरु कानुन व्यवसायीको हातमा हँुदैन, हुनुहँदैन । त्यसैले कानुन व्यवसायीले निष्पक्ष ढंगले आफ्नो पक्षको तर्फबाट वकालत गर्ने गर्दछ र आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिलाई निःशुल्क रुपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ ।

कानुन व्यवसायीको उद्देश्य व्यवसाय चलाउन भन्दापनि न्याय दिलाउनमा केन्द्रित हुनु अति आवश्यक देखिन्छ । किनकी कानुन व्यवसायी न्यायपालिका, न्याय सम्पादन र समाजको अभिन्न अंग हुने भएकोले न्यायलाई अलग राखेर व्यवसाय मात्रै चलाउछु भन्न मिल्दैन । न्यायको प्रारम्भदेखि कार्यान्वयन सम्म कानुन व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन्छ । त्यसैले पीडितलाई छिटो, छरितो न्याय कसरी दिलाउने, वास्तविक न्याय सम्पादनमा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने तर्फ कानुन व्यवसायी सदैव संवेदनशील हुनुपर्दछ ।

कानून व्यवसायलाई सेवामूखी तथा न्यायमूखी बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले न्याय सम्पादन निष्पक्ष, निर्विवाद, सर्वसुलभ, न्यायोचित हुनुपर्दछ भने वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसायलाई जनमुखी रुपमा सञ्चालन गरी सेवाभावले कार्य गर्नुपर्दछ । तर कानुन व्यवसायीहरुको ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने तथा न्यायाधीश हुने प्रतिस्पर्धी दौडमा नेपाल बारको प्रतिरोधी र सामाजिक अभियन्ताको भूमिका आज निकै कमजोर भएको छ । फलस्वरुप ‘तिमी जतिसुकै माथि होउ, तर तिमी भन्दा माथि जहिले पनि कानुन हुन्छ’ भन्ने बेलायती विधिशास्त्रीय मान्यता नेपालमा असफल भएको देखिन्छ ।

विगतमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनदेखि २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिको आन्दोलन र ०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा समेत नेपाल बारको अग्रणी भूमिका रहेको थियो भने प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने र लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउने लगायतका लोकतन्त्र विरोधी निर्णयहरुमा बारले सशक्त प्रतिरोध गरेको थियो । तैपनी नेपालको न्यायपालिकामा अहिले भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता व्याप्त भएको भन्दै कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलन समेत चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा एउटा कानुन व्यवसायी भएको नाताले निकै आत्मग्लानी भएको छ । तर यथार्थ यही हो, लुकाएर लुक्दैन ।

विगत ६५ बर्षको लामो प्रतिरोधी र संघर्षपूर्ण यात्रामा नेपाल बार नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एक अग्रणी संस्थाका रुपमा स्थापित भएपनि नेपालको न्यायपालिका अझैपनि भ्रष्टाचार मुक्त हुन सकेको छैन र कानुन व्यवसायीहरु कसरी राम्रो वकिल बन्न सकिन्छ भन्दापनि कसरी न्यायाधीश हुन सकिन्छ, कसरी बढी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता दौडमा लागेकाले नेपालको न्यायपालिका र बार दुबै कमजोर भएको तितो सत्य अहिलेको यथार्थता हो । नेपाल बार स्थापनाको उद्देश्य यसका सदस्यहरुलाई न्यायाधीश बनाउन होईन, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनका लागि थियो, तर यो मान्यता अहिले आएर विचलित भएको छ ।

नेपालको न्यायपालिका अझैपनि विधिको शासन स्थापना गर्न पूर्णरुपमा सक्षम भएको छैन । न्यायपालिकाको आदेशलाई नमान्ने, पँहुच, पद र शक्तिका आधारमा न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने, मुद्दालाई आफू अनुकुल बनाउने, न्यायाधिशको नियुक्ति पहुँचका आधारमा गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई पक्ष वा विपक्षीको अनुकुल बनाउन वा जित्न जिताउन न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुले नै खुलेआम चलखेल गर्ने, न्याय सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर गई बिक्रीमा रहने जस्ता विकृतिहरुले अहिले मुलुकमा न्यायप्रति वितृष्णा जागिरहेको छ । अफसोच्, यस्ता विकृतिजन्य गतिविधीहरु रोक्न न न्यायपालिका सफल भएको छ, नत बारले नै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितीमा हामी वार दिवश मनाईरहेका छौं ।

विगत ७० बर्षदेखि नागरिक अधिकारको प्राप्ति, विधिको शासन र स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिकाको पक्षमा अविचलित वारको आन्दोलन अझै सशक्त हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि नेपाल वारको नेतृत्वमा हुने वा आउने जोसुकै व्यक्ति पनि स्वच्छ छविको आश, त्रास र भयबाट मुक्त हुनसक्ने साहसिक हुनुपर्दछ । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बारले आफूलाई जहिलेपनि स्थायी प्रतिपक्षको भूमिकामा राखी प्रधानन्यायाधीश को छ, सरकारमा कुन दल छ र उसले कस्तो निर्देशन दिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नभई कानुन व्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण र न्यायका सन्दर्भमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दबाब दिने र वक्तव्यहरु निकाल्ने परिपाटीको विकास हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ । साथै अहिले नेपाल वारले गरेको भनिएको आन्दोलन किन र कसका लागि गरिएको हो, त्यसको स्पष्ट रुपरेखाको बारेमा पनि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई अवगत गराउनुपर्ने समय निकै ढिलो भईसकेको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।