काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकार समक्ष दुई वटा मिति प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने अवस्था बनेमा १४ वैशाखमा र त्यो अवस्था नभएर दुई चरणमा निर्वाचन गर्नु परेमा १४ र २२ वैशाखमा गर्न सकिने भन्दै सरकारसँग विकल्पसहितको मिति प्रस्ताव गरेको हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा शुक्रवार साँझ आयोगका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूबीच छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगकारतर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विकल्पसहितको मिति प्रस्ताव भएको प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारबाट मिति तोक्ने व्यवस्था छ। आयोगले निर्वाचनका लागि मिति प्रस्ताव गरिसकेकाले अब सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट थप निर्णय गर्ने छ।

आयोगको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर सरकारले निर्णय लिने जवाफ आयोग पदाधिकारीलाई दिएका छन्।

सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार निर्वाचन गर्नका लागि तयार रहेको र आयोगलाई सरकारका तर्फबाट निर्वाचनका लागि पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

आयोगले भने खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता हुने र मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुनुका साथै एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने भएकाले एकै दिन र एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।

आयोगले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि पनि सरकारको राय मागेको छ। सो विषय मासमेत प्रधानमन्त्रीले दलहरूबीच सहमति भए असम्भव नहुने जवाफ दिएको बताइएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हुँदै छ।