सहश्राब्दी चुनौती निगम (एमसीसी) ले सन् २०१४ डिसेम्बरमा नेपालको कार्यसम्पादन र योग्यताका आधारमा सहश्राब्दी चुनाती समझदारी (मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट) तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही अवधिधदेखिनै नेपालले पहिचान गरेका क्षेत्रमा लगानी गर्ने (कन्स्ट्रेन्ट एनालाइसिसका आधारमा) उद्देश्यका साथ समझदारीपत्र तयार गरेको हो । नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरुसँगको विभिन्न समयमा पटक पटक भएका छलफलका आधारमा जलविद्युतको विकास र यातायातमा सहज पहुँच पुर्याउने हिसाबले सडक सञ्जालको सुधारमा लगानी गर्ने सहमति भइ लगानीको क्षेत्र पहिचान भएको हो । यी दुवै क्षेत्रमा गरिने लगानीले नेपालको आर्थिक र सामाजिक पक्षको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा लिइएको छ । 

सहश्राब्दी चुनौती ऐन, २००३ को दफा ६०२ अनुसार सहश्राब्दी चुनौती निगम (मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) मार्फत विश्व विकास (ग्लोबल डेभलपमेन्ट) का लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग उपलब्ध गराउने र उक्त सहयोग मार्फत आर्थिक वृद्धिको प्रवर्धन गर्ने, चरम गरिवीको उन्मूलन गर्ने र सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनताको लगानीलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यहरु रहेका छन् । न्यून र न्यूनमध्यम आय भएका मुलुकहरु मात्र यस किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न योग्य हुने कुराको कानूनमा स्पष्ट प्रावधान रहेको छ । 

तथापि ती मुलुकहरुले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा आत्मसात गरेको हुनु पर्दछ । जस अन्तर्गत राजनीतिक बहुलवाद, कानूनी राज्यको प्रवर्धन, समानताको सुनिश्चितता, मानव र नागरिक अधिकार (फरक क्षमता भएका मानिसहरु समेत) को सम्मान, निजी सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण, सरकारको जवाफदेहिता र पारदर्शीताको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको प्रत्याभूति र नागरिक समाजको गुणस्तरीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने वातावरण सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने हुन्छ । साथै सरकारले आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्नु पर्ने विषय अनुदान प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अर्को महत्वपूर्ण सूचक हो । जस अन्तर्गत नागरिक तथा कम्पनीहरुलाई विश्व र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा प्रवर्धन गर्ने, अर्थतन्त्रमा पुँजीबजारलाई बलियो बनाउने र श्रमिकहरुको अधिकारलाई सम्मान गर्नु रहेका छन् । 

त्यसैगरी यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको नागरिकहरुका लागि लगानी सुनिश्चित गर्नु हो । यस अन्तर्गत महिला र बालबालिकाको हितलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्राथमिक शिक्षाको प्रवर्धन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र बाल मृत्यु दर घटाउने सम्बन्धी क्षमता निर्माण गरी मजबुत बनाउनु र प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन र जैविक विविधताको संरक्षण र पारदर्शीताको प्र्रवर्धन गर्नु रहेका छन् । यी सबै सूचकहरुका आधारमा नेपाल अनुदान प्र्राप्त गर्न योग्य भएकाले एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट सहश्राब्दी चुनौती निगमका बीचमा हुने एमसीसी सम्झौताको मुख्य उद्देश्य भनेको (१) विद्युत सेवा आपूर्तिको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत प्रसारण लाइनको विश्वसनीयता र उपलब्धता सुधार गर्ने तथा विद्युत व्यापारमा सहजीकरण गरी विद्युत उपभोग वृद्धि गर्ने, र (२) रणनैतिक सडक सञ्जालहरुको गुणस्तर वृद्धि गरी राम्रो अवस्थामा राख्नु रहेका छन् । यी उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न परियोजना कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष भित्रमा सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख छ ।

हालसम्म विश्वका थुप्रै कम विकसित मुलुकहरुले यो सहयोग अन्तर्गत परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरेका  छन् । तीमध्ये जर्जियामा दुई चरणमा सन् २००५ र २०१३ मा लागू भइ सम्पन्न भएको, घानामा पनि दुई चरणमा सन् २००६ र २०१४ मा लागू भइ सम्पन्न भएको, इण्डोनेशियामा सन् २०११ मा शुरु भइ सम्पन्न भएको र दोश्रो चरणको लागि प्र्रक्रियामा रहेको, जोर्डनमा सन् २००६ र २०१० मा गरी दुई चरणमा लागू भइ सम्पन्न भएको, मालावीमा पनि सन् २००५ र २०११ मा लागू भइ सम्पन्न भएको छ । 

त्यस्तै मंगोलियामा सन् २००७ को पहिलो चरणको सम्पन्न भइ सन् २०१८ मा दोश्रो चरणको कार्यान्वयनमा रहेको, मोरक्कोमा सन् २००७ र २०१५ मा लागू भइ सम्पन्न भएको, नामिबियामा सन् २००८ मा लागू भइ सम्पन्न भएको, नाइजरमा सन् २००८ को पहिलो चरणको सम्पन्न भइ २०१६ मा दोश्रो चरणको लागू भएको, फिलिपिन्समा सन् २००६ र २०१० मा लागू भइ सम्पन्न भएको, सेनेगलमा सन् २००९ मा शुरु भइ सम्पन्न भएको र २०१८ मा दोश्रो चरणको कार्यान्वयनमा रहेको, युगाण्डामा सन् २००७ मा शुरु भइ सम्पन्न भएको, तान्जानियामा सन् २००८ मा लागू भइ सम्पन्न भएको, जाम्वियामा सन् २००६ र २०१२ मा लागू भइ सम्पन्न भएको छ । तर आन्तरिक कारणहरुले मालीमा सन् २००६ मा सम्झौता रद्ध गरिएको थियो भने श्रीलंकामा पनि आन्तरिक कारणले गर्दा यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको   हो । सम्झौता अनुसार एमसीसी अमेरिकाले परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन (करिब रु. ६० अर्ब) सहयोग गर्नेछ भने नेपाल सरकारले अमेरिकी डलर १३० मिलियन (करिब रु. १५.७३ अर्ब) परियोजना कार्यान्वयनका लागि साझेदारी गर्नु पर्नेछ । 

परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौताको अनुसूची ५ अनुसार नेपाल सरकारले केही महत्वपूर्ण सर्तहरुको पालना गर्नु पर्दछ । जस अनुसार (क) बुटवल–गोरखपुर सीमाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बित्तीय र प्राविधिक विषयहरु तथा बुटवल–गोरखपुर सीमाको प्रसारण लाइन परिचालन र सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त–मापदण्ड निर्माण गर्नका लागि भारत सरकारसँग सहमति लिनु पर्नेछ । दुई देश बीचमा हुने पूर्वाधार निर्माणका लागि छिमेकी देशसँगको सहमति लिनु पर्ने विषयलाई कतिपय राजनीतिक दल र विद्धानहरुले राष्ट्रियता माथिको खतरा भनी अभिब्यक्ति दिएको पाइन्छ । तर यस सम्बन्धमा दुई देश बीचको मित्रताको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने तथा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको विकासलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले सन् २०१४ अक्टोबर २१ मा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच पावर ट्रेड एग्र्रिमेण्ट –पीटीए) भएको छ । 

यस अन्तर्गत जलविद्युत व्यापार, सीमा क्षेत्र प्रसारण र ग्रिड जडानका विषयहरुमा सहमति भएको छ । यसले जलविद्युतका क्षेत्रमा सहलगानी गर्ने र लगानीको प्रतिफल न्यायोचित रुपमा दुवै मुलुकले प्र्राप्त गर्ने समझदारी स्थापित गरेको छ । जलविद्युतको उत्पादन र मागका आधारमा खरिद तथा बिक्री गर्ने विषयमा पनि दुवै देशले सहजीकरण गर्ने कुरा सम्झौतामा स्पष्ट पारिएको छ । तसर्थ प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयमा भारत सरकारको सहमति लिने विषयले नेपालको राष्ट्रियतामाथि कुनै किसिमको आँच नआउने सुनिश्चित छ । 

परियोजना सम्पन्न भएपश्चात् नेपालले सन् २०२३ सम्ममा २८९५.८ गिगावाट–आवर इकाइ बराबरको विद्युत भारतलाई बिक्री गर्ने लक्ष लिएको छ । तसर्थ यस विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु आवश्यक  देखिँदैन । त्यसैगरी हालसम्म भएको मुख्य सर्तको पालनाको अवस्था हेर्दा यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा राज्यले लिनुपर्ने काम सम्पन्न भएको छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भैसकेको छ । विद्युत नियामन आयोग बनाउने कानून निर्माण भैसकेको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिकरण, परियोजना स्थलमा पर्ने वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरुको कटानी र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भैसकेको अवस्था छ । 

बुटवल गोरखपुर दुई देशको सीमामा निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनको बारेमा भारत सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने काम प्रक्रियामा देखिन्छ र सम्झौतालाई नेपालको संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्न काम बाँकी रहेको छ । जुन अहिले राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ । कूल ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोगमध्ये करिब ८० प्रतिशत विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने करिब १० प्रतिशत सडक सञ्जाल मर्मतका लागि, १.९० प्रतिशत परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांंकन र ८ प्रतिशत रकम परियोजनाको प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग हुनेछ । 

नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि साझेदारी गर्नु पर्ने कुल अमेरिकी डलर १३ करोडमध्ये पाँच वर्ष भित्रमा विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्नु पर्नेछ । जसअनुसार परियोजना लागू हुनुपूर्व जग्गा अधिकरण, संभाव्यता अध्ययन लगायत कार्यका लागि ३१ प्रतिशत, पहिलो वर्षमा २६ प्रतिशत, दोश्रो वर्ष २० प्रतिशत, तेश्रो वर्षमा २३ प्रतिशत, चौथो वर्षमा १ प्रतिशत खर्च गर्नु पर्नेछ भने अन्तिम तथा पाँचौ वर्षमा नेपाल सरकारको खर्च हुने छैन ।

एमसीसी र एमसीए नेपाललाई सन २०१४ देखि २०१७  सम्म परियोजनाको दस्तावेज निर्माण गर्न लागेको थियो । यस परियोजना अन्तर्गत ३०० किमीको ४०० केभी प्र्रसारण लाइन, ३,९२० मेघावाट प्रसारण क्षमता र ३२९० मेघाभोल्ट पावर (एमभीए) र तीनवटा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । रातमाटे सबस्टेशन लप्सिफेदी हुँदै हेटौँडा सबस्टेशन र लप्सिफेदीदेखि दमौली सबस्टेशन हुँदै बुटवल सबस्टेशन गरी यस परियोजना अन्तर्गत तीनवटा सबस्टेशनहरु निर्माण हुनेछन् । यसमा पाँचवटा खण्डहरु रहने छन् (१) लप्सीभेदीदेखि रातमाटे (२१.१ किमी), (२) रातमाटेदेखि नयाँ हेटौडा (१८७.६ किमि), (३) रातमाटेदेखि नयाँ दमौली (२०१.५ किमी) (४) नयाँ दमौलीदेखि नयाँ बुटवल (२१६.२ किमी) र (५) नयाँ बुटवलदेखि भारतको सीमा अन्तर्गत गोरखपुरसम्म (४९ किमी) । 

यस परियोजनाको कार्यान्वयनपछि जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी सुरक्षित भइ लगानीको प्र्रतिफल प्राप्त हुने, विपन्न वर्ग र समुदायका ब्यक्तिहरुको रोजगारीमा पहँुच सुनिश्चित हुने, विद्युत पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा विद्युतको सेवा विस्तार हुने र बढी भएको विद्युत भारतमा निर्यात गरी आम्दानी प्राप्त हुने, राज्यलाई पनि पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुने र सडकको गुणस्तरमा वृद्धि हुने कुराका बारेमा सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी दिन आवश्यक छ । समग्रमा यस परियोजनाको कार्यान्वयनबाट मुलुकको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ । 

अन्त्यमा, यो परियोजना एमसीसी अमेरिका र एमसीए नेपालको सहकार्य र समन्वयमा कार्यान्वयन हुने गरी तयार गरिएको छ । परियोजना अन्तर्गतको व्यवस्थापन इकाईलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु खुल्ला प्र्रतिस्पर्धा र भेदभावरहित तरिकाबाट चयन गर्ने भनिएको छ भने सोको लागि एमसीसीबाट सहमति (नो अब्जेक्सन) लिनु प्रावधान राखिएको छ । 

सम्झौताको अध्ययन गर्दा हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत भन्ने कुरा कतै देखिदैन । बरु एमसीसी अनुदान सेना, प्रहरी, मिलिसियाहरुको तालिम तथा यस्तै अर्ध सैन्य संगठनको क्षमता विकास जस्ता क्षेत्रमा प्र्रयोग गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट प्रावधान राखेको छ । तसर्थ नेपाल सरकारले सकेसम्म सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति खोजेर छिटोभन्दा छिटो यसलाई संघीय संसदबाट पास गरी कार्यान्वयनमा जान सके राम्रो हुने देखिन्छ ।