arrow

तिनाउ–दानव करिडोरः बस्ती व्यवस्थापन बन्यो विवादको कडी

logo
नारायण वली,
प्रकाशित २०७८ पुष १९ सोमबार
Tinau-Danab Karidor.png

रुपन्देही । बुटवलस्थित तिनाउ दानव नदी किनारमा निर्माण गरिने करोडौंको करिडोर आयोजना संकटमा परेको छ । करिडोर निर्माण गरिने क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन नगरी स्थानियहरुको उठीबास लगाउने गरी निर्माण कार्य थालनी गरेको भन्दै त्यसक्षेत्रका वासिन्दाहरु आन्दोलित हुँदा आयोजना संकटमा परेको हो । 

जसले गर्दा बस्ती व्यवस्थापन विवादको कडी बन्न पुगेको छ । निर्माणकार्य शुरु गरिए पनि स्थानीयको विरोध र मुद्दाले करोडौंको आयोजना अलपत्र पर्ने खतरामा छ ।

बुटवल उपमहानगरसहित अन्य दुई पालिकाको गौरवको रुपमा रहेको तिनाउ दानव नदी करिडोरबारे स्थानीय सरकारले बस्ती व्यवस्थापन नगरी जनताको भावना विपरीत अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै निर्माणकार्य अवरोध गर्न वाध्य भएको स्थानीयको भनाइ छ । ०७७ साल मंसिर १० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त करिडोरको शिलान्यास गरेका हुन् । 

तिनाउ–दानव करिडोर निर्माण गर्न २०७७ असोज १२ र १४ गते ठेक्का सम्झौता भए पनि गत फागुन २८ बाट मात्रै काम शुरु गरिएको हो । तिनाउ करिडोरका लागि ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र दानव करिडोर १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको बताइएको छ । 

सम्झौता गर्दा तिनाउ नदी किनारमा ३ वर्ष र दानव नदी किनारमा २ वर्ष ३ महिनामा काम सक्ने गरी हस्ताक्षर भएको पाइएको छ । तिनाउ क्षेत्रको करिडोर किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेवीले र दानव नदी करिडोर लामा बानियाँ जेवीले गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

वस्ती व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका बुटवल उपमहानगरपालिकासहित तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाले सो जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्दा अहिले उक्त आयोजनाको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्यौलता छाएको छ ।

बुटवल १३ मा रहेको नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेडले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले स्टे अर्डरसमेत जारी गरेको थियो ।

गत भदौमा भएको फैसलापछि हालसम्म कुनै पनि आदेश नआउँदा उक्त क्षेत्रमा निर्माणको काम ठप्प बनेको छ । लिमिटेडले बुटवल उपमहानगरसहित वडा नम्बर १३ सडक डिभिजन बुटवल र निर्माण कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दायर गरेको पाइएको छ । 

वडा नम्बर १४ मा स्थानीय टेकबहादुर श्रेष्ठले पनि सडक निर्माण कम्पनी लामा बानियाँ जेभी, बुटवल–१४ को वडा कार्यालय, बुटवल उपमहानगर र सडक डिभिजन कार्यालय बुटवललाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि स्टे अर्डर जारी भएको जनाइएको छ । दुई ठाउँमा काम रोक्ने गरी भएको स्टे अर्डरले निर्माणको काम बन्द छ । 

स्थानीयहरुको अवरोधले निर्माण कम्पनीले घाटा व्यहोर्नु परेको लामा बानियाँ जेभीले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको ६ महिनासम्म वस्ती व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीयले माग पूरा नभए थप कडा संघर्षमा उत्रने तिनाउ दानव करिडोर पीडित संघर्ष समितिका संयोजक आत्मबहादुर रानाले चेतावनी दिए । निर्माण कम्पनीका अनुसार हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको बताएको छ । 

तिनाउ दानव नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा पर्यटनको विकासका लागि नदी किनारमा करिडोर निर्माण गर्न थालिएको छ । यता बुटवल उपमहानगरले भने तिनाउ–दानव करिडोरबाट प्रभावित हुने स्थानीयहरुको मागलाई सम्वोधन गरेर करिडोर आयोजनालाई अगाडि बढाइने जनाएको छ । 

उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले करिडोर क्षेत्रको बस्तीलाई व्यवस्थापन गरिने बताएका हुन् । सो क्षेत्रमा १ हजार पाँच सय भन्दा बढी घरटहरा पर्दछन् ।



नयाँ