काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि ट्रेड युनियन छिरेको छ । त्यो पनि कोषकै पदाधिकारी कोषाध्यक्षको सक्रियतामा । धेरैजसो संस्थामा कर्मचारीको ट्रेड युनियनले गर्दा पदाधिकारी र सञ्चालकलाई काम गर्न गाह्रो हुने बताइरहेका बेलामा कोषाध्यक्षले नै ट्रेड युनियन खोल्न सक्रियता देखाएपछि भने कोषमा अहिले आश्चर्य र अचम्म मान्न थालिएको छ ।
कोषका नवनियुक्त कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीकै सक्रियताले कोषमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन गठन भएको हो । कोषाध्यक्ष सुवेदी विगतमा कर्मचारीकै युनियनका नेतासमेत थिए । केही दिनअघि मात्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले उनलाई कोषका कोषाध्यक्ष बनाएका थिए ।
सुवेदीले पदाधिकारीमा नियुक्त हुने बित्तिकै आफू निकट र अन्य कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने लालसा देखाउँदै युनियन गठन गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको रूपमा रहेको ट्रेड युनियन नेकपा एकीकृत समाजवादी दल गठन भए पनि औपचारिक रूपमा दर्ता भने भएको छैन । उक्त सङ्गठनलाई औपचारिक रूपमा लैजान राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिने बताए पनि हाल आफ्नो पक्षमा राख्न उक्त सङ्गठन अनौपचारिक रूपमा भए पनि गठन तथा पुनर्गठन हुँदै आएको छ ।
कोषका कोषाध्यक्ष सुवेदीले आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पनि राजनीति गर्नेतर्फ लागेको भन्दै अन्य कर्मचारीले आलोचना गरेका छन् । एकातिर कोषले आफ्नो दायित्व भुल्दै गएको छ भने अर्कातिर राजनीति गरेर कोषको माहोल नै बिगार्न खोजेको आरोप सुवेदीमाथि लागेको छ । यता कोषाध्यक्ष सुवेदीले भने ट्रेड युनियन गठन बारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । हाम्राकुराले गरेको सम्पर्कमा उनले ट्रेड युनियनको कुरा आफूलाई थाहा हुने विषय नभएको बताउँछन् ।
करोडौं रकम उठाउन बेवास्ता
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भाडामा दिएका विभिन्न संरचना तथा जग्गाको करोडौं रुपैयाँ भाडा उठाउन सकेको छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा हाल बागमती प्रदेशका सांसदले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा सञ्चालन गरेको प्राणनाथ क्याफेले ८५ लाख भन्दा बढी तिर्न बाँकी हुँदासमेत बेवास्ता गरेका छन् ।
पशुपति गौशाला धर्मशाला अस्तव्यस्त छ । मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त धर्मशालाले वर्षमा करोडौँ रकम उठाउने र कोषलाई ५१ हजार मात्र बुझाउने सम्झौता छ । यो जग्गा परिषद्ले २०३८ सालदेखि धर्मशाला गौशाला राख्ने नाममा उपभोग गर्दै आएको हो । परिषद्ले तत्कालीन मूलभट्ट पद्मनाभ शास्त्रीसँग प्रतिरोपनी २५ रुपैयाँ भूबहाल तिर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
राणाकलामा रतिराम अग्रवाललाई पाशुपत क्षेत्रमा छोडिएका दूध कटुवा बाच्छाबाच्छी, साँढे र गाई पाल्ने सर्तमा एक रोपनी आठ आना जग्गा दिइएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार त्यसकै आडमा परिषद्ले अनेक बहाना बनाउँदै नौ रोपनी नौ आना जग्गा धर्मशालाका लागि भन्दै प्रयोग गरिरहेको छ ।
२०५४ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव बसन्त चौधरीको पालामा भूबहाल बढाएर समग्रमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो । २६ वटा सटर र १०० भन्दा बढी कोठा भएको उक्त धर्मशाला सञ्चालन बापत मारवाडी समितिले ५१ हजार पनि तिरेको छैन । तीन तले धर्मशालामा २६ वटा सटर छन् । परिषद्ले धर्मशालाका नाममा ब्रह्मलुट गरिरहेको छ । कोषाध्यक्ष सुवेदी भने आफु बल्ल कोषमा नियक्ति भएको र सो बिषयमा बुझ्ने बताउँछन् ।
कोषाध्यक्ष सुवेदी भने आफू निकटका कर्मचारीसँग रणनीति बनाउँदै युनियन गठन गर्न लागिपरेका छन् । त्यतिमात्र हैन उनी संस्कृति मन्त्री आलेको इशारामा नाचिरहेका छन् । अर्थात् उनी पनि एकोहोरो बतास समूहमात्र कोषको शत्रु जस्तो गरी खेद्न सक्रिय रहेको कोषभित्रै गाइँगुईँ हुने गरेको छ । यसरी अन्य स्थानमा बेवास्ता गरेको देख्दा बतास समूहसँगको विवाद राजनीतिक प्रतिशोध मात्र त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले समग्र विषय छानविनको दायरामा रहेको बताए । उनले विकास कोषले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिरहेको तर छानविनको दायरामा रहेका विषयमा भने आफुले बोल्न नमिल्ने बताए ।
