काठमाडौं ।  नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सरकारले अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,'स्थानीय तहको निर्वाचनबारे धेरै कन्फ्युजन हुनुहुँदैन थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिएपछि यसलाई अर्डिनरी रूपमा लिनुपर्ने थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्छ, अनि प्रदेश र सङ्घको गर्नुपर्दछ ।'

संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि पाँच वर्षको भनेर तोकेकोले सरकारले विलम्ब नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने,'आवधिक चुनाव हुनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको समयावधि अब सकिँदै छ, निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्छ ।  नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति दिनुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार वैशाखभन्दा अगावै निर्वाचन हुनुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले पदावधि सकिनुभन्दा २ महिना अगावै त्यो निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । फागुनको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले भनेको छ ।'

उनले नेपाल सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ कुरा दोहोराए । उनले भने,'स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा निर्वाचनको मिति तोक्नेबारे स्पष्ट पारेको छ। एकै पटक हुन सकेन भने तहगत रूपमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकार अब अल्झिन जरुरी छैन । स्थानीय तह रिक्त राख्नुहुन्न । सरकारको पहिलो काम भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराओस् । एक दिन पनि स्थानीय तहको सरकार खाली राख्नुहुँदैन । आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचन वैशाखसम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।'

तीनै तहको निर्वाचनको कुरा गर्न नहुने भन्दै यसले द्विविधामा राख्ने पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने विषय  झन्झटिलो रहेको सुनाए । उनले स्थानीय तहको सरकार बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । २०७९ निर्वाचनको वर्ष भएकोले सरकारले प्रक्रियागत रूपमा निर्वाचन गरेर जानुपर्ने पनि उनको सुझाव छ ।