काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मुख्यालयलाई पत्र लेखेर संघीय संसदबाट पारित गराउने लिखित प्रतिवद्धताको खुलासा भएसँगै प्रचण्ड एमसीसी पारित नगर्ने र गर्नैपरे सत्ता छाड्ने भनेर कार्यकर्ताहरुलाई दिएको आश्वासन झुटो सावित भएको छ । 

चीनले प्रचण्डलाई एमसीसी संसदमा नलैजान दिएको दबाबसमेत व्यर्थै गएको यो पत्रबाट स्पष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले संयुक्तरुपमा गत असोज १३ गते एमसीसीलाई पत्र पठाएका थिए । 

यसअघि एमसीसीका बारेमा प्रचण्डले कुनै पत्र नलेखेको सार्वजनिक प्रस्टोक्ति दिँदै आएका थिए । 

यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेलामा एमसीसी संसदमा दर्ता गर्दा प्रचण्ड (त्यतिबेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा भएका बेलामा) ले विरोध गरेका थिए । जसका कारण संसदमा एमसीसी अगाडि बढ्न सकेको थिएन । 

त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा भए पनि नेपाली कांग्रेसले भने अन्य देशबाट आउने सहयोगलाई जसरी स्वीकार गरिन्छ त्यसरी नै एमसीसीको सहयोगलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेको थियो । अहिले पनि कांग्रेसको त्यही लाइन रहेको छ । 

नेकपा एमाले अध्यक्ष शर्मासहितको टिम पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नेमै छ । तर सत्ताधारी घटकबीच नै हानथाप भएपछि एमालेले पहिले सत्ताधारीले टुंगो लगाओस् त्यसपछि आफूहरुले टुंगो लगाउने भनेको छ । 

देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्रमा सरकारको सकारात्मक धारणा देखाउन गठबन्धनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले पनि सत्ता गठबन्धन अन्तर्गतको नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सहमति जनाइसकेको अवस्था छैन । 

देउवा र प्रचण्डको पत्र बाहिरिएसँगै प्रचण्डले देउवासँग गरेको बार्गेनिङको विन्दु पनि सकिएको छ । अब भने एमसीसीबारे निर्णय गर्न देउवालाई सजिलो हुने देखिएको छ । 

यस्तो भावको संयुक्तरुपमा पत्र पठाइएको थियो एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाटः 

‘हामी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त रुपमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न थप समय उपलब्ध गराउन एमसीसी बोर्डलाई आग्रह गर्दछौं । 

एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरेका छौ र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । यसलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ नवगठित गठबन्धन सरकारले सबै प्रयत्न गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकार एमसीसी अनुदानको पक्षमा रहेको र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको तपाईलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छौं ।

प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्तिको उदेश्यसहित एमसीसीप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता जनाउन आगामी चार पाँच महिनाभित्र निम्न कार्य गर्न हामी सहमत छौं–

१, हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग बुझाउन एएमसीसीबाट प्राप्त प्रष्टिकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने,
२, सम्झौता कार्यान्वयन, यसबारे गलत बुझाई र आशंका हटाउन नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रुपमा सञ्चार गर्न नेपाल सरकारको स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, 
३, एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको सकरात्मक धारणा देखाउन गठबन्धन सरकारले नेताहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने,
४, सरकारी सञ्चार माध्यमद्वारा सम्झौतावारे वास्तविक सूचना प्रदान गर्ने,
५, सम्झौता चाँडो कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक र सञ्चार गतिविधि पूरा गर्न एमसीसी नेपाललाई प्रोत्साहन गर्ने, 
६, एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई चाँडो टेबुल गर्न संयुक्तरुपमा आग्रह गर्ने ।’