काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा पेश गर्न दिने संकेत गरेको छ । संसद बैठकमा आफ्ना सांसदलाई बाहिर निकालेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामार्फत एमसीसी संसदमा पेश गर्न दिने भएको हो । 

सभामुख सापकोटाले  एमसीसी संसदमा टेबल नगर्ने अडान लिए पनि दुई पटक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटघाटपछि उनले पनि संसदमा पेश गर्न दिने संकेत गरेका हुन् ।  ‘सभामुखलाई एमसीसीको प्रस्ताव आए अवरोध नगर्न आग्रह गरिएको छ । सायद सभामुखबाट संसदमा पेश हुन्छ, माओवादी बाहिर बसेर संसद बहिष्कार गर्छ सरकारमा रहेका अन्य दलले सहयोग गर्छन्’, माओवादीका एक नेताले भने । 

माओवादीले एमसीसी पेश गर्न दिने संकेत सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि भएको थियो । सोमबार डाकिएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुखले एमसीसी पेश गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । 

सभामुख सापकोटाले एमसीसीबारे पनि बैठकमा उपस्थित सबै दलका नेताले एमसीसीबारे धारणा राखेको पनि बताउँदै दलहरुकै भूमिका बढी हुने र आफू अम्पाएर मात्र भएको बताएर त्यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
 
‘आजको बैठकमा एमसीसीबारे सबै दलका नेताले धारणा राखेका छन् । सबैका धारणालाई तटस्थ र स्वतन्त्र रुपमा सुनेको छु, सभामुखका हैसियतले मैले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा निर्णय गर्नुपर्छ र सुन्नुपर्छ, एमसीसीमा दलहरु नै निर्णायक हुन्’, सभामुख सापकोटाले भने । 

यसअघि कुनै पनि हालतमा एमसीसी संसदमा पेश नगर्ने अडानमा रहेका सापकोटा अहिले भने आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन् । दुई पटक प्रचण्डसँग भएको भेटघाटपछि सभामुखले एमसीसी पेश गर्न सहमत भएका हुन् । 

उनले एमसीसीलाई टेबुल गर्न सहमत भएपछि सोमबार सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । तर सर्वदलीय बैठकमा एमाले भने उपस्थित भएको थिएन । ‘बैठकमा सदनलाई सुचारु गराउने र छलफल अघि बढाउनेबारे कुरा भएको छ, एमसीसीसहितका मुद्दामा सभामुखका हैसियतले स्वतन्त्र निष्पक्ष रुपमा निर्णय गर्नुपर्छ,अन्तिममा आउने संसदमा नै हो । तर सहमतिका साथ आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो’, सापकोटाले भने ।
  
सभामुख सापकोटा चीनसँग नजिक भएकै कारण एमसीसी संसदमा पेश हुन सकेको थिएन । अमेरिकाले फागुन १६ भित्रै एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदनका लागि नेपालका नेताहरुलाई निकै दबाब बढाइरहेका बेला माओवादीले भने एमसीसी सम्झौता संशोधन र परिमार्जन विना पारित हुनै नसक्ने प्रष्ट धारणा तय गरेको थियो । 

अध्यक्ष प्रचण्डदेखि माओवादीका सबै नेता कार्यकर्ता यही अडानमा रहेपछि अब माओवादीसँग अहिले चलिरहेको सत्ता सहकार्य जारी रहने या नरहने भन्ने कुराको निधो प्रधानमन्त्रीको कदमले टुंगो लाग्ने र प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोगलाई समेत टुंगो लगाउनु पर्ने भएकाले कोर्सनै परिवर्तन हुनेगरी एमसीसीप्रति माओवादी सकारात्मक बनेको हो । 

एमालेले संसद चल्न दिने संकेत गरे पनि नगरे पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा एमसीसी पेश गर्ने तयारी गरेमा सभामुखलाई नरोक्न प्रचण्डको निर्देशन रहेको छ । प्रधानन्यायधीश महाभियोग प्रकरणबाट माओवादीले सभामुखमार्फत टेबुलै हुन दिने रणनीति बनाएको हो ।  

त्यसो गर्दा गठबन्धन कायमै रहने बुझाइ माओवादीको छ । गत शुक्रबार साँझ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र सभामुख अग्नि सापकोटाका बीचमा भएको वार्तामा पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित गरेरै जाने नीति लिएकाले त्यसलाई धेरै नअडकाइ राख्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । 

सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद सूचारु गर्न आग्रह गरेका छन् । एमालेले संसद अवरोध गरे पनि संसद चलाउन आग्रह गरेपछि अब बस्ने संसद बैठकमै प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पेश गर्ने संकेत गरेका हुन् । 

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेले संसद बैठक बहिष्कार गरे पनि चलाउनुपर्ने भन्दै संसद बैठक चलाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका हुन् ।

संशोधन विना कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्न नहुने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्र सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा मौन रहेको थियो । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि संशोधन विना पास गर्न नहुने भन्ने धारणा राखेका थिएनन । उनले राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति गरौं भन्ने धारणा राखेका थिए । 

तर देउवाले यो विषयलाई धेरै लम्ब्याउन नहुने र संसदमा छफलका लागि लैजानु पर्ने भएकाले चाँडै नै टुंगो लगाउने बताएका थिए ।