काठमाडौँ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगको काउन्टर दिने तयारी गरे पनि अलमलमा परेको छ। आइतबार साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा बसेको सचिवालय बैठकबाट आक्रामक बनेको एमाले सोमबार बिहान संसदीय दलको बैठकसम्म आइपुग्दा अलमलमा परेको हो। स्थानीय निर्वाचन सार्ने, अदालतलाई थप विवादित बनाउने र एमसीसी पास गर्ने गलत नियतका साथ आएको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यकताअनुसार सडक, सदन र अदालत तीनै ठाउँमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेर पनि तत्कालै प्रतिवाद नगर्ने तहमा पुगेर रोकिएको हो।

संसदीय दलको सोमबारको बैठकले सबै तहबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। तर कहिलेदेखि कसरी भन्नेबारेमा केही बताएनन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र परमादेश जारी गर्ने फैसलामा संलग्न चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयमा भने एमालेले तत्कालका लागि पर्ख र हेरको नीति अख्तियार गरेको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले कानुनी प्रतिवादको जिम्मेवारी उच्च नेतृत्वलाई दिएको जानकारी दिँदै सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको बताए। तर कुन प्रयोजनका लागि सो हस्ताक्षर गरिएको हो भन्नेबारेमा केही खुलाइएको छैन । कारण नखुलाएको भन्दै पाँच जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

‘काउन्टर महाभियोगको जुन चर्चा छ, त्यसमा न हामी हिजो तातेका हौँ, न आज सेलाएका छौँ। सांसदहरूलाई नबोलाउने भन्ने त कुरै होइन । हामीले हस्ताक्षर सबैको गराएर राखेका छौँ, आवश्यक परेको ठाउँमा उच्चस्तरीय नेतृत्वले छलफल गरेर ती चिज अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ,’ भट्टराईले भने। तर आजको हस्ताक्षर कसलाई तर्साउन गरिएको हो भन्नेबारेमा केही खुलाइएको छैन। ‘एमाले विरुद्ध वा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी विरुद्ध सत्ता गठबन्धनका नेताहरू आक्रामक भए एमाले पनि हस्ताक्षरको सदुपयोग गर्ने तयारी छ’, एक सांसदले भने।

पाँच जना सांसदहरूले भने प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुने भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। ‘मैले प्रस्ट के भनेको छु भन्दा प्रतिशोधको राजनीति गर्ने होइन। महाभियोगको सट्टा महाभियोग होइन। जनताका बीचमा गएर जे भन्नुपर्ने हो भन्ने हो। हामी अनिर्णयको बन्दी बन्ने होइन। जनताले सुन्ने, बुझ्ने र अनुभूति गर्ने गरी हामी जाने हो’, सांसद झपट रावलले भने। तर खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू मध्ये कृष्णभक्त पोखरेल भने कुनै पनि बेला महाभियोग जान सक्ने चेतावनी दिन्छन्। ‘एमालेका विरुद्ध षडयन्त्र गर्ने खतरा बढ्दै छ अब धेरै समय सहेर बस्न सकिन्न’, सांसद पोखरेलले भने।

एमालेले नियुक्ति गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीलाई सरकारले हटाउने कोसिस गरे वा सर्वोच्च अदालतबाट उनीहरूलाई हटाउने कोसिस गरे काउन्टर दिने तयारी गरेको छ। साथै एमालेका लागि कहीँ कतै खतरा उत्पन्न हुने देखिए पनि अदालतमाथि प्रहार गर्ने रणनीतिमा एमाले रहेको स्रोतले जनाएको छ।

ओलीले सोमबार पनि एमालेमाथि प्रहार हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई चिर्नका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका थिए। पत्रकारहरू बाहिर निकालेर ओली गठबन्धन सरकारप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।