काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोग निश्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेख्ने संसद सचिवालयलाई सर्वोच्च अदालतले कसरी निस्प्रभावी भयो भन्ने आधारसहित तत्काल जवाफ दिन पत्र पठाएको छ ।
सर्वोच्चका सहरजिष्टार नारायणप्रसाद शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारवाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराईदिनुहुन अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।'
यसैबीच जबराको महाभियोग निष्प्रभावी गर्ने संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । सर्वोच्च अदालत बारले बुधबार दिउँसो रिट पेस गरेको हो ।
महासचिव गौतमले बुधबार बिहान जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयमा पठाएका थिए । उक्त पत्र संविधान र कानूनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले रिट दायर गरेको हो ।
