काठमाडौं । अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई सरकारले सदनमा पेश गर्ने संकेत गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट सो प्रस्ताव पेश गर्न अस्वीकार गरेका छन् । सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्रीले सो प्रस्ताव लिएर जान अस्वीकार गरेपछि माओवादीलाई सरकारमा रहन नैतिक संकट देखिएको छ ।

‘अर्थमन्त्रीले पेश नगर्ने हो भने सञ्चारमन्त्रीले पेश गर्नुहुनेछ’, सरकारका एक मन्त्रीले भने । उनी भन्छन्, ‘आर्थिक परियोजना अर्थमन्त्रालय मार्फत संसदमा आउनुपर्छ तर गठबन्धनभित्र सहमति नबनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्न मान्नु भएन । उहाँले नमानेपछि नैतिक रुपमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अधिकार छैन ।’
 
गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पास गर्ने तयारीअनुसार संसदमा पेश गर्न लागेको हो । ‘अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता फागुन ४ अर्थात् आज बस्ने संसद बैठकमा टेबल हुनेछ’, एक मन्त्रीले भने । 

कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकबाट एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गराइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रष्ट पारिसकेका छन् । तर माओवादीले पुनः बखेडा निकालेको छ । माओवादीले एमसीसी पेश गर्न दिने तर सरकार र गठबन्धनबाट बाहिर नआउने नीति लिएको छ । ‘सरकारमा बसेर सरकारले टेबुल गरेको प्रस्तावलाई असफल पार्ने भएपछि माओवादीका लागि अहिले एमसीसी निल्नु न ओकल्नु मात्रै भएको छैन, सरकार र गठबन्धन पनि सोही अवस्थामा पुगेको छ’, माओवादीका एक नेताले भने । तर माओवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यो विषयमा धेरै बोल्न चाहेनन् । पार्टीको बैठक बस्ने र सोही अनुसार निर्णय हुने भनेर पन्छिए । ‘एमसीसीबारे माओवादीको धारणा स्पष्ट बाँकी पार्टीले निर्णय गर्छ’, प्रमुख सचेतक गुरुङले भने । 

करिब पचास करोड डलरको यो अमेरिकी सहायता परियोजना अन्तर्गत अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन र सडक बनाउने योजना भएकाले कांग्रेसले यसलाई जतिसक्दो चाँडो पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ । मंगलबार बसेको दलको बैठकपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्ष र सरकारमा रहँदा पनि कांग्रेस एमसीसी पास गर्ने पक्षमा उभिएकोले अहिले पनि अडानमा दृढ रहेको बताएका थिए ।  

सत्ता गठबन्धनमै रहेका दुई प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी तत्काल एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने पक्षमा छैनन् । दुवै पार्टीका नेताहरुको कुरा सुन्ने हो भने गठबन्धन टुटाएर एमसीसी टेबल गर्ने आत्मघाती कदम प्रधानमन्त्री देउवाले गर्ने छैनन् । तर यो उनीहरुको दिवस्वप्ना मात्रै भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । 

उता गठबन्धन दलकै एक घटक जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष  एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी र समाजवादीलाई सरकारमा बस्न थ्रेट गरिरहेका छन् । जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले एमसीसीको विरोध गर्नेहरु गठबन्धनकै समर्थकसँग मिलेर सरकारमा बस्न नमिल्ने बताएका छन् । 

एमसीसीको समर्थक र विरोधी एकै गठबन्धनमा बस्नै नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘एमसीसीको मुद्दालाई एउटा विकास अनुदानको विषय मात्र नबनाएर देशको परराष्ट्र नीति, राज्यप्रणाली र विकास नीतिको विषय बनाउने हो भने यसका समर्थक र विरोधीहरू एउटै गठबन्धन–सरकारमा बस्न मिल्दैन’, भट्टराईले ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘सत्ताको तर पनि मार्ने र बाहिर साखुल्ले हुने छुट हुनु हुँदैन ।’ 

उनले यस्तो हुने हो भने ‘भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग हुनु राम्रो’ हुन्छ भनी टिप्पणी गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल सहमत नभए पनि सरकारले आज बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने भएपछि डा. भट्टराईले सो अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । गत आइतबार नै एमसीसीविरुद्ध एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशभर विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ । 

एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संसदमा प्रतिपक्षीको अवरोध कायमै रहेका बेला एमसीसी टेबल हुनै नसक्ने बताइसकेका छन् । अमेरिकाले फागुन १६ अगावै एमसीसीबारे निर्णय गर्न सरकार र राजनीतिक दलमाथि दबाब बढाएको छ । मंगलबार मात्र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले ट्विट गर्दै दलहरुलाई दिएको मिति सम्झाएकी थिइन् । 

कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने दलहरुमध्ये माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विरुद्धमा छन् । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पारित गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । 
एमसीसीलाई संसदमा पेस गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार बिहान सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका भएपनि त्यो सकारात्मक बन्न सकेको थिएन ।