काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले कोभिड महामारीबाट निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा निकै सहयोगी नीति अबलम्बन गरेको केन्द्रीय बैंक समक्ष अल्पकालीन उपाय नहेरी तरलता अभावका कारण समस्याग्रस्त निजी क्षेत्रको हितका लागि समीक्षामा लिइएका नीतिको पुनरावलोकन गरी व्यापार व्यवसाय संचालन एवं विस्तारको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । 

महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीति समीक्षाबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै उक्त वातावरणका लागि आग्रह गरेको हो । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘कोभिड १९ महामारीको तीनवटा लहरसँग जुध्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ ।’ 

महासंघ अगाडि भन्छ, ‘निक्षेपको ब्याज दर बढाउँदा बैंक वित्तीय संस्थामा रकम बढ्न नसकेको पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै कर्जाको ब्याज दर बढाउनेतर्पm मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित हुँदा पुँजीको लागत थप बढ्न गइ व्यवसायी र वित्तीय संस्थामासमेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको छ ।’
 
बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रीत हुँदा यसले उत्पादन, मुल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्पm महासंघले केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

महासंघले कोरोनाका कारण व्यापार संकटमा परेको बारेमा उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘कोभिड १९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनामार्पmत राहत दिएको कन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुनःकर्जाको ब्याजदरसमेत बढाइदिँदा विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने छन् ।’ 
 
त्यस्तै भनिएको छ, ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने उल्लेख छ । नीतिको रुझान हेर्दा यी प्रकृतिका कर्जामा कडाइ गर्ने गरी ब्याजदर वृद्धि लगायतका उपाय अवलम्बन हुने देखिएको छ ।’

महासंघले अगाडि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्ने बुँदाले पनि भारतबाट हुने आयातमा कडाइ गरिने संकेत गरेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन र मुलुकभित्र रकम भित्र्याउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरी आयात घटाउने उपाय अबलम्बन गरिँदा यसले अनधिकृत व्यापार बढ्नुका साथै मुल्यसमेत अकासिने छ ।’

करिब ४९ लाख सर्वसाधारण जोडिएको सेयर बजार कर्जामा गरिने कडाइले मूलतः साना लगानी प्रभावित हुनेतर्फ महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

निक्षेप नबढ्नुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बैंक दरमा गरिएको दुई प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले कर्जासमेत महंगिने भन्दै महासंघले आफ्नो सुझाव बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी अध्ययन गर्ने भनी समीक्षामा उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।