नेपाल भन्दा उत्तर चीन र चीन भन्दा उत्तर पर्छ मंगोलिया । नेपालजस्तै भुपरिवेष्ठित देश हो यो पनि । भुगोलको कुरा गर्दा चीन र रुससँग जोडिएको छ । अर्थात् भू–राजनीतिको कुरो गर्ने हो भने दुवैतर्फ कम्युनिष्ट सिद्धान्त मान्ने देशहरु छन् । 

गत अगस्त २०२१ मा यसले एमसीसीअन्तर्गत नै राजधानी उलनबटोरका लागि ९३ मिलियन डलर बराबरको खानेपानी शुद्धीकरण परियोजनामा हस्ताक्षर गरी काम थालेको छ । यो सहयोग नेपालमा विद्युतीय प्रसारण लाइन भनेजस्तै मंगोलियामा खानेपानीका लागि अमेरिकाले एमसीसीको ३५० मिलियन डलरको एक हिस्साको शुरुआत हो । जसमा मंगोलिया सरकार आफूले पनि १११.८ मिलियन डलरको साझेदारी गर्नेछ । ५ वर्षमा सकिसक्नुपर्ने यो परियोजनाबाट मंगोलियाको उलनबटोरका ८० प्रतिशत नागरिकले शुद्ध खानेपानी पाउनेछन् । 

अब उदाहरणसहित कुरा गरौँ हाम्रो मेलम्चीको । २०५२ सालमा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेडको स्थापना र २०५५ मा विकास समिति स्थापना गरी एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिएर शुरु गरेको यो परियोजना काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आवश्यकता पूरा गर्ने एउटा जादूमयी परियोजना भनिएको थियो । 

काठमाडौंमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी दिने भनिएको (छोटो समयका लागि गरिएको परीक्षणमा ६ करोड हाराहारीमा आएको) मेलम्चीलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भनिन्छ । तर २६ वर्षसम्म पनि यो परियोजना पूरा हुन सकेको छैन । 

कुल लागत बढेर ३५ अर्ब नाघिसकेको छ । गत वर्ष गएको पहिरोका कारण अरु थप २५ अब लागत बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । हालसम्मको खर्चमा झण्डै आधा अर्थात् ४६ प्रतिशत एसियाली विकास बैंकको ऋण छ भने ३३ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी र बाँकी अरु दाताहरुको सरसहयोग छ । 

अब यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के भने, 
१, ऋण लिएको परियोजना २६ वर्षसम्म तन्काउँदै तन्काउँदै किन लगिन्छ र अनुदानको परियोजना समयमै सक्नुपर्छ भन्दा किन षड्यन्त्र देखिन्छ ?
२, आयोजना शुरु गरेपछि ५० थरीको लफडामा अल्झेर कम्तीमा पनि १५ वर्ष त जसरी पनि लगाइएका हाम्रै दर्जनौं उदाहरणहरु हुँदा त्यसलाई समाधान गर्न ध्यान दिने कि अनुदानमा षड्यन्त्रको सिद्धान्त प्रयोग गरी विषयान्तर गर्ने ?
३, सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर, दिइएको पैसा उचित काममा तोकिएको समयमा सक्नेगरी गर भन्दा टाउकोबाट पिप निस्किने गरी चिच्याउनुको कारण के हो ? 
४, रुस र चीनकोबीचमा पर्ने मंगोलियालाई एमसीसी अनुदान स्वीकार गरेर काम गर्न भूराजनीतिले नरोक्ने, हामी चाईँ चाइना, भूराजनीति आदि भनेर थुरथुर हुनुपर्ने कारण के हो ? 
५, मानवीय संकट आदिको बेला नेपालमा अमेरिकी सेनामात्र होइन, चिनियाँ सेना, भारतीय सेना, ब्रिटिश सेनामात्र होइन इजरेली सेना (२०७२ को भूकम्पका बेला) आएको जम्मा ६ वर्ष मात्र त भएको छ । के जाबो एमसीसी कार्यान्वयनमा सेना आएर सकाउँछ, आएपछि जाँदैन भन्नु लाजमर्दो कुरा होइन ? 
र अन्त्यमा,
एमसीसी (अनुदान) होस् या बीआरआई (ऋण) वा भेरी बबई डाइभर्सनमा सुरुङ खन्न प्रयोग गरिएको औजार (प्राविधिक र उपकरण सहयोग), देश बनाउन समयको आवश्यकता अनुसार सबै जरुरी हुन्छ । आफ्नो देशको आवश्यकता के हो, जवाफदेहिता, सुशासन र पारदर्शितामा हामी कुन धरातलमा छौं, भ्रष्टाचारमा हामी विश्व समाजमा कति गन्हाएका छौं, यी सबै कुरा मनन् नगर्ने, षड्यन्त्रको डम्फु बजाउँदै चोक, चौतारो, चियापसलदेखि सडक, सदन र सरकारमा समेत कचिंगल मच्चाउन छोडौँ भनेर कसले के गरी सम्झाइदेला हाम्रा राजनीतिक दलहरु र यिनका दृष्टिबन्धक कार्यकर्ताहरुलाई ?