काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन टिकाउन माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) ले जति प्रयत्न गरे पनि नैतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। आइतबार बिहानको बालुवाटार बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसद्मा पेस गर्ने सहमति गरेर बानेश्वर आइपुग्दा नै सहमति भत्काइसकेपछि दुवै पार्टीलाई नैतिक सङ्कट उत्पन्न भएको हो।

माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले लिखित असहमति राख्नु, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्ने भनिएको सञ्चार मन्त्रीले पेस गर्नु तथा एस पार्टीमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बेल घेराउ गर्नु, उभिएर नाराबाजी गर्नुले प्रधानमन्त्रीसँग एउटै क्याबिनेट सेयर गर्ने अवस्था छैन।

साथै, अर्थ मन्त्रालयले नै एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने भएकाले अझ अर्थमन्त्री शर्माले त नैतिक रूपमै अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आधार समाप्त भएको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर माओवादीभित्र चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ।

त्यस्तै नेकपा एसभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा पेस गरिएको एमसीसी सम्झौता निर्माणार्थ पेस हुनुअघि नै आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन्।

पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका नेता श्रेष्ठले एमसीसी बलजफती संसद्मा टेबल गरिए सरकार छोड्ने पार्टी संसदीय दल र सचिवालयको बैठकको निर्णय परिवर्तन नहुने अडान राखेपछि माओवादीले फागुन १२ गतेभित्रै सरकार छाड्ने सङ्केत गरेको छ।

नेता श्रेष्ठले एमसीसी जस्तो नेपाललाई दूरगामी असर पुर्‍याउने र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित तथा सिङ्गो नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनी नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद् अवरुद्ध पारिरहेको बेला संसद्मा टेबल गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै संसद्मा सो सम्झौता टेबल गरेर सरकारले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको बताएपछि माओवादी चाँडै नै सरकारबाट बाहिरिने सङ्केत गरेका छन्।

आइतबार नै केही नेताहरूले प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरे पनि प्रचण्डले केही दिन पर्खने नीति लिएका थिए। देव गुरुङले पनि सरकारबाट बाहिर बस्ने सङ्केत गरेका छन्। ‘अब कुनै बेला सरकारबाट बाहिरिने बाटो खुलेको छ यस्तो सरकारमा बस्दैनौ’, नेता गुरुङले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए।
 
प्रचण्ड–नेपाल एउटै मेसमा
एमसीसीको विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको एउटै मत रहेको छ। नेकपा एसले शनिवार स्थायी कमिटीको बैठकबाट एमसीसी टेबुल गर्न दिने नीति लिएपछि माओवादीले पनि एमसीसीलाई संसद्मा टेबुल गर्न दिने नीति लिँदै आइतबार बिहान भएको गठबन्धन बैठकमा सहमति गरेका थिए।

उनीहरूले पेस गर्न दिने तर पास गर्न नदिने नीति लिए पनि सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ। उनीहरूले संसद्मा एमसीसी टेबल भए पनि यथास्थितिमा पास हुन नसक्ने बताएका छन्। एस पार्टीका अध्यक्ष नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी सांसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने पार्टीको २०७८ फाल्गुण ७ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

असहमति र विरोधका बीच संसद्मा टेबल गरिएको विषयप्रति सांसदहरूको नभई सबै तहका जनताको विरोध वा समर्थन हुन सक्ने बताएका छन्। ‘संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै गरिएको प्रदर्शनमा गरिएको दमन र बल प्रयोगप्रति गम्भीर असहमतिसहित विरोध गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना एवम् उहाँहरूको सम्पूर्ण रूपमा उपचार व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु’, नेपालले भनेका छन्।

यसअघि प्रचण्डले आफ्नो पार्टी अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विपक्षमा रहेको बताएका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी पहिलेदेखि नै एमसीसीको विरुद्धमा रहेको बताएका हुन्। ‘विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबुल गरेको छ। हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ,’ प्रचण्डले भनेका छन्।

उनीहरूले गठबन्धन बैठकमा र पार्टीको बैठकमा दोहोरो नीति अवलम्बन गरेका छन्। उनीहरू सदनमा बसिरहे, सांसदले विरोध गरिरहने सडकमा कार्यकर्ताले विध्वंस मच्चाइरहे। 

माओवादी पार्टीकै असहमति 
सदनमा आइतबार दिउँसो गठबन्धन दलकै सहमतिमा एमसीसी पेस भएपछि राति सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी जबरजस्ती प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति निकाल्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व प्रवक्ता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी जबरजस्ती प्रतिनिधिसभामा पेस भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए।

चिनियाँ व्यापारीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने महराले यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा एमसीसी टेबुल गर्न दिएका थिएनन्। आइतबार महराले सरकारले विवाद र विरोधकाबीच एमसीसी सम्झौता पेस गरेको घटनाप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पार्टीको तर्फबाट असहमति प्रकट गरेका छन्।

‘सत्तारुढ गठबन्धनमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा संसद्मा पेस नगर्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले जबरजस्ती एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन खोजेपछि प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा संसदीय दलको तर्फबाट लिखित असहमति जाहेर गरिएको छ’ महराले पूर्व सभामुखको रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने विषयमा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति नगरीकन र सत्तारुढ दलभित्रै एकरूपता नहुँदा नहुँदै जबरजस्ती प्रतिनिधि सभामा पेस भएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।’ महराले पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरेपछि सरकारबाट बाहिर आउन माओवादीलाई थप बल पुगेको छ। 

एमाले पुरानै तालमा 
संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेकपा एमालेले आफ्नो पुरानो चरित्रलाई फेरि दोहोर्‍याएको छ। सरकारमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने र सरकारबाट बाहिर आए पनि त्यसलाई अपनत्व नलिने नीतिमा एमाले देखिएको छ।

संसद्मा आफ्नो पार्टीलाई भाग लिने र छलफलको वातावरण नबनाएको भन्दै एमालेले संसद् अवरोधलाई कायमै राख्ने नीतिले माओवादी र एस पार्टीलाई पनि आन्दोलन गर्न सहज भएको छ।

एमालेले माधव नेपाल लगायतका १४ जना सांसदको कारबाही वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको बर्हिगमनको माग कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै गरेको संसद् अवरोधलाई कायमै राख्ने भएको हो।

संसद्मा एमसीसीको प्रस्ताव छलफलका लागि पेस हुँदा पनि एमालेले संसद् अवरोधलाई कायमै राखेको थियो। यसलाई नै निरन्तरता दिने भएको छ। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भद्दा नाटक गरिरहेको बताएर आफ्नो पार्टीको दायित्वबाट पन्छिने कोसिस गरेका छन्।

महासचिव पोखरेलले एमसीसीलाई संसद्मा पेस गर्न दिएर त्यसको विरोध गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका गठबन्धनका दलहरूले तयारीसहित मञ्चन गरेको भद्दा नाटक गरेको आरोप लगाए। ‘विगतमा आफैँ रोक्न लगाउने, आफैँले सहमति गरेर पेस गर्न दिने र आफैँ विरोधमा वक्तव्य दिने कुरा तयारीसहित मञ्चन गरिएको भद्दा नाटक न हो’, पोखरेलले भनेका छन्।

एमालेका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एमसीसी नबोक्न र गठबन्धनमा देखिएको जस्तो समस्या नबनाउन आग्रह गरेपछि अहिलेसम्म एमाले मौन रहेको छ। एमालेले गठबन्धन दलहरूभित्रै बहुमत रहेका कारण आफ्नो आवश्यकता नभएको बताउँदै आएको छ। एमसीसीको विषय गठबन्धन तिरै फर्काएर संसद् अवरोधलाई कायमै राख्ने नीति एमालेले लिएको छ।