काठमाडौं । राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास गैँडाकोटमा गरे । करोडको बजेट थियो । हाम्रो आन्तरिक बजेटले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको परिकल्पना गर्न सकिँदैनथ्यो ।
तनहुँको गाउँमा जन्मेको मैले सानो छँदा बिजुली बत्ती देखिन । जहाज देखिन । गाडी चढिन । पूर्वाधार विकासमा मुलुक अत्यन्त पछाडि थियो । अहिले म आफैंले जलविद्युत् आयोजना बनाउँछु । देशको विकास नभएको होइन । पूर्वाधारको विकास नभएसम्म मुलुकको विकास सम्भव छैन । हाम्रो मुलुकको बजेटको आधार सानो भएकाले धेरै पूर्वाधार सहयोगमा बनेको अवस्था छ ।
त्रिभुवन राजपथ भारतीय सैनिकले आएर बनाएको हो । त्यतिबेला भारतीय सैनिक किन आयो भनेको भए बाटोको अवस्था के हुन्थ्यो होला रु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जापानको सहयोगमा निर्माण गरेको हो ।
गरिब राष्ट्रका लागि आउने सहयोग तथा अनुदानलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन । उग्रराष्ट्रवादीहरु हामीलाई सहयोग चाहिँदैन भन्छन् । ग्राण्ट लिएर पनि अझै विकासको गति पुगेको छैन । केही सहयोग नै नलिइकन कसरी विकास अघि बढ्छ रु
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई ६० अर्ब रुपैयाँसँग मात्र जोडिन्छ । यो ६० अर्ब रुपैयाँमात्र होइन । अहिले ३५ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । पौने तीन सय अर्ब रुपैयाँ बैंकको लगानी भएको छ ।
डेढ सय अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको पैसा लगानी भैसकेको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी करिब सात सय अर्ब (सात खर्ब) पुग्छ । ६० अर्ब सिड मनी हो । यो पुँजी हो । तपाईले बिजुली उत्पादन गररेर बजारमा पुर्याउन सक्नु भएन भने र बढी भएको विजुली बंगलादेशको बजारसँग लिंक गर्न सक्नु भएन भने नेपाललाई ठूलो क्षति हुन्छ ।
तसर्थ यो ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र होइन । सात खर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा छ । कता कता एनसेलको पैसा उठाउ । अर्को ठाउँको पैसा उठाउ भनेको सुनिन्छ । तर पाँच वर्षमा यति ठूलो परियोजना नेपालले बनाउन सक्छ त ? कुन परियोजनामा यति ठूलो रकम खर्च गर्न सकेको छ ? यो सजिलै सम्भव छैन ।
हामीले सहयोग लिएर ट्रान्समिसन लाइन नबनाउने हो भने बनिरहेका आयोजनाले उत्पादन गर्न सक्दैनन् । यहाँ उत्पादन भएको बिजुली बेच्न नपाउने हो भने बैंकिङ क्षेत्र कोल्याप्स हुन्छ । ट्रान्समिसन लाइन भएन भने उत्पादन भएको बिजुली बेच्ने ठाउँ हुँदैन । अनि कहाँ लगेर बिजुली बेच्ने ? यो ट्रान्समिसन लाइन एमसीसीले नै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन । कसैले सित्तैमा बनाइदिन्छ भने किन नबनाउने ?
एमसीसी ग्राण्टमा यति विवाद किन आयो ? यो भन्दाअघि करिब १७ खर्ब रुपैयाँ ऋण तथा ग्राण्ट लिइसकेका छौं । अमेरिकाबाटै चार बिलियन डलर लिइसकेका छौं । मलेरिया उन्मूलनदेखि खानी विभागसम्म सबै अमेरिकाले सहयोग गरेको अवस्था छ ।
अहिले अमेरिकाले दिने अनुदानको विषयमा विवाद देखिन्छ । जापानले बनाएको सुरुङ मार्गको कन्ट्र्याक पेपर कसैले ल्याइदिन सक्छ । २२ अर्बमा बनाइदै गरेको उक्त परियोजना जापानको ऋण सहयोगमा बनिरहेको छ । पोखरा विमानस्थल करिब पौने तीन प्रतिशत चिनियाँ ऋणमा बनेको छ ।
मलाई एउटा पेपर कसैले ल्याइदिओस् त । त्यहाँ कसले ठेक्का पाएको छ । स्पष्ट रुपमा लेखेको छ । जापानले ल्याएको पैसामा जापानले ठेक्का लिन्छ । भारतले लगानी गरेको पैसामा भारतले ठेक्का पाउनु पर्छ भन्छ । चीनको पैसामा चिनियाँले ठेकेदारले लिँदै आएको छ । रिङ रोड होस् कि एयरपोर्ट होस् ।
रिङरोडमा सात अर्ब रुपैयाँ भनिएको थियो । तीन फेजमा २० अर्ब पुग्नेवाला छ । विगतमा पारदर्शी नहुँदा पनि केही समस्या भएन । अहिले एमसीसी पारदर्शी रहेको छ । तिमी विकास समिति खडा गर । तिमीले आफ्नो आवश्यकता प्राथमिकीकरण गर । आवश्यकतामा सहयोग गर्छौं भनेको छ । दिने दाताले केही सर्त राख्नु परियोजनाको सफलताको लागि हो ।
मैले शुरु गर्न लागेको जलविद्युतको वन काट्ने अनुमति रोकिएको तीन वर्ष भयो । तीन वर्षदेखि रुख काट्न पाएको छैन । उत्पादन हुने मेरो जलविद्युत आयोजनाले काट्ने रुख भन्दा तीन सय गुणाले कार्वन उत्सर्जन घटाउँछ । रुख खुरुक्क काट्न दिनुपर्ने । तर दिँदैन । यस्तो अवस्थामा दाताले विकास समितिलाई पैसा दिन्छ भने केही कन्डिसन राख्नु स्वभाविक हो ।
यो देशको तीन वटा सम्भावना छ । युवा जनशक्तिलाई खाडीको विकासमा लगायौं । त्यहाँबाट आएको रेमिटेन्सको न्यानोमा बस्यौं । राजस्वले देश चलायौं । राम्रो पर्यटक आएका छैनन् । भुटानले प्रतिव्यक्ति दुई सय डलर खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउँछ ।
नेपालमा सम्भावना देखिएको क्षेत्र जलविद्युत हो । निजी क्षेत्रले यति राम्रोसँग काम गरेको छ । विगतमा बैंकले विश्वास नगरेको क्षेत्रमा अहिले ठूलो लगानी गरेको छ । बरु उद्योगको लगानी डुबेको होला । हाइड्रोपावरको पैसा डुबेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा यसलाई चाहिले पूर्वाधार ट्रान्समिसन लाइन हो । तीन सय १२ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने योजना छ । यसमा अहिले विवाद भएको छ । विगतको नेतृत्वले निर्णय गरेर अघि बढ्यो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा राजनीतिक बेइमानी देखिएको छ ।
पहिला सैनिक आउँछ भनियो । सैनिक नआउने देखेपछि गोलपोष्ट परिवर्तन गर्नु भएको छ । लालपूर्जा हाम्रो छैन भनियो । अहिले नेपाल सरकारको नाममा लालपूर्जा देखिएको छ । अहिले फेरि आईपीएससँग जोडिएको छ भन्न थाल्नु भएको छ ।
अमेरिकाको कानूनले कुनै सैनिक गठबन्धनसँग जोड्न पाइँदैन । अहिले शुद्ध ग्राण्ट दिन खोजेको हो । ६० अर्ब रुपैयाँ पैसा नेपाल सरकारलाई दिएर अर्थ सचिव अध्यक्ष भएको विकास समितिले खर्च गर्ने भनेको छ । हामीले चाहेको र छनोट गरेको ७०–७२ किलोमिटर सडक र तीन सय १२ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च गर्ने भनेको छ ।
यो ६० अर्ब रुपैयाँको मात्र परियोजना होइन । यो देशको भविश्यसँग जोडिएको परियोजना हो । एउटा व्यक्तिमा मेरुदण्ड छैन भने काम गर्न सक्दैन । यो विद्युत आयोजनाको लागि ट्रान्समिसन लाइन त्यस्तै मेरुदण्ड हो ।
६० अर्बको परियोजना भए पनि यसको प्रभाव करिब ३ करोड नेपालीमा पर्छ । यो योजना आए पनि हुन्छ नआए पनि हुन्छ भन्ने विकल्प नै छैन । अनिवार्य आवश्यक छ । यो परियोजना चाहियो भनेर हामी आफैंले शुरु गरेको होइन ? एक दशकअघि लोडसेडिङ हुँदादेखि शुरु गरेको हो ।
त्यतिबेला मुलुकमा लोडसेडिङ नभएको भए पैसा विद्युतमा जाँदैनथ्यो । अरु धेरै क्षेत्रमा जान्थ्यो होला । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नमा जान सक्थ्यो । त्यतिबेला लोडसेडिङले मुलुक आक्रान्त भएको बेला परेकाले यसमा खर्च गर्ने योजना बनेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता लोडसेडिङबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने थियो । आम मान्छेको चासो र चिन्ताको विषय लोडसेडिङ थियो । त्यो भएकाले त्यसमा पर्न गएको हो । नेपालमा बाटो बनाउँदा लामो समय लाग्छ । बाटो बनाउन पनि नयाँ प्रविधि आउँछ । तीन लेनको बाटो द्रूतगतिमा बनाउने योजना हो ।
‘पेटेन्ट राइट’ को कुरा पनि उठाइएको छ । अमेरिकाले नेपालको स्वीकृत लिएर ‘पेटेन्ट राइट’ प्रयोग गर्न पाउँछ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । सबैले बुझेको त्यही हो । यो सेटलाइट प्रविधि होइन । आफैंले डिजाइन गरेको परियोजना हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छनोट गरेको लाइन हो ।
अमेरिकी सरकारले एमसीएको अनुमति लिएर अघि बढ्न सक्छ । अमेरिकी फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब चलाएको छ । उसैलाई गाली गरेको छ । म अमेरिकाको पक्षधर होइन । न उत्तर न दक्षिणका छिमेकी राम्रा छन् । छिमेकीलाई गाली गर्नु पूर्व हामी आफैं ठीक छैनौं ।
देश चलाउने सिष्टम के हो ? मेरो अफिसमा सबैलाई सोधेर मात्र मैले निर्णय गर्ने हो त ? निर्णय सिष्टमले गर्नुपर्छ । नेतालाई चुनेर पठाएका छौं भने उनीहरुले निर्णय गर्ने हो । नेताहरुले पटक–पटक गोलपोष्ट परिवर्तन गरे । यो गलत प्रवृत्ति हो । राष्ट्रवादी भएर विरोध गरेका छन् । हामीलाई चाँहि राष्ट्रप्रतिको माया छैन ?
हामीलाई पनि देशको माया छ । एक हजार मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुँदेन । यसले जीडीपीमा ५५ अर्ब रुपैयाँको भ्यालू एड हुन्छ । ५५ अर्बको भ्यालु एड गर्न कति उद्योग चाहिन्छ ? कति रेमिटेन्स विदेशबाट आउनु पर्छ ? कति लाख जनसंख्या विदेश जानुपर्छ ?
यस्ता पाँच वटा योजना भए भने मुलुकलाई धेरै फाइदा हुन्छ । अहिले पाम आयल आयात गरेर त्यसैलाई निर्यात गरेका छौं । देशमा कति पैसा बस्यो त रु कर्कट पाता निर्यात गरेका छौं । १० प्रतिशतमात्र ‘भ्यालु एड’ हुन्छ ।
एमसीसीबाट आउने पैसामा ८० प्रतिशत ‘भ्यालु एड’ हुन्छ । यसको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा अर्थ सचिव अध्यक्ष भएको विकास समितिलाई छ । बोर्डमा एक जना अमेरिकी पनि छैनन् । तर यसको पारदर्शी नै यसको अभिशाप भयो । हामीले अतिरञ्जित गरेका छौं । अमेरिका र चीनसँग झगडा गरेका छौं । प्रष्टसँग भन्छु हामीलाई एमसीसी चाहिन्छ ।
अहिले उग्रराष्ट्रवाद देखिएको छ । अरुण तेस्रोलाई सम्झौँ त । अरुण तेस्रो समयमा बनेको भए आज १० रुपैयाँ युनिटको बत्ती पाँच–छ रुपैयाँमा प्रयोग गर्न सक्थ्यौं होला । कति औद्योगीकरण हुन्थ्यो । एउटा आयोजनामा गल्ती गर्दा ठूलो क्षति हुन्छ । गाली खानुपर्छ ।
यस्ता आयोजना फाल्दै गयौं भने मुलुकको अवस्था बिग्रिन्छ । यसको फाइदा धेरै छ । ३५ सय मेगावाटका योजना निर्माणका क्रममा छन् । जसको बजारको कनेक्टिभिटी यही ट्रान्समिसन लाइनले गर्छ । गएको वर्ष तामाकोशीको बिजुली खेर फाल्यौं ।
ट्रान्समिसन लाइन छैन । यो वर्ष २१ सय मेगावाट पुगिसक्यो । अर्को वर्ष २४–२५ सय मेगावाट पुग्छ । ट्रान्समिसन लाइन भएन भने अर्बौंको विद्युत खेर फाल्छौं । ट्रान्समिसन लाइन बुटवलसम्म मात्र लगेर छोड्ने होइन
भारतसँग जोड्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका हौं । यो लाइन भारतले बनाउन मानेको थिएन । सीमाबाट भारतीय ट्रान्समिसन लाइन भएर गोरखपुर जाँदा उसको स्वीकृति त लिनुपर्यो । भारतले हुँदैन भनेको ट्रान्समिसन लाइनको स्वीकृति दुई महिनामा आयो । भारतले ८० प्रतिशत ‘सफ्ट लोन’ दिन्छु भनेको छ ।
भारतले ६० विगाहा जमीन अहिले छुट्याएर राखेको छ । राज्यले सम्झौता गरेको चिज हो । यसमा ६ वटा सरकारको सहभागिता भएको छ । यसमा प्रखर विरोधी नेता भीम रावल उपप्रधानन्त्री भएको बेला अघि बढेको थियो । राष्ट्र बिगार्न पाइँदैन । यी चिज नाङ्गिनु पर्छ । एमसीसी लिने, नलिने भन्ने विकल्प छैन । एमसीसी लिन्छौं भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेख्नु भएको छ । राजनीतिक बेइमानी भएको छ । यसलाई सक्दो छिटो आगामी संसदको बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ । नराम्रो छैन । नेताले छरिएर रहेको विचारलाई एकीकृत गरेर मुलुकको विकासमा लैजानु पर्नेमा बेइमानी गरेका छन् । यसरी देशको हित हुँदैन । (उर्जा विकास परिषदका अध्यक्ष प्रधानले गामा नेपालले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एमसीसी तथ्य र भ्रम विषयक अन्तरक्रियामा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
