काठमाडौं । उर्जा विकास परिषदका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपालमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नलिने हो भने धेरै क्षेत्र धरासायी हुने बताएका छन् । उनले गामा नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘एमसीसी तथ्य र भ्रम’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने क्रममा ६० अर्ब रुपैयाँसँग मात्र एमसीसीलाई जोड्ने गरिएको भन्दै अगाडि भने, ‘यो ६० अर्ब रुपैयाँमात्र होइन । अहिले ३५ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । पौने तीन सय अर्ब रुपैयाँ बैंकको लगानी भएको छ । डेढ सय अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको पैसा लगानी भैसकेको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी करिब सात सय अर्ब (सात खर्ब) पुग्छ । ६० अर्ब सिड मनी हो । यो पुँजी हो । तपाईले बिजुली उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याउन सक्नु भएन भने र बढी भएको बिजुली बंगलादेशको बजारसँग लिंक गर्न सक्नु भएन भने नेपाललाई ठूलो क्षति हुन्छ ।’

उनी अगाडि स्पष्ट पार्छन्, ‘तसर्थ यो ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र होइन । सात खर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा छ । कता कता एनसेलको पैसा उठाउ । अर्को ठाउँको पैसा उठाउ भनेको सुनिन्छ । तर पाँच वर्षमा यति ठूलो परियोजना नेपालले बनाउन सक्छ त ? कुन परियोजनामा यति ठूलो रकम खर्च गर्न सकेको छ ? यो सजिलै सम्भव छैन । हामीले सहयोग लिएर ट्रान्समिसन लाइन नबनाउने हो भने बनिरहेका आयोजनाले उत्पादन गर्न सक्दैनन् । यहाँ उत्पादन भएको बिजुली बेच्न नपाउने हो भने बैंकिङ क्षेत्र कोल्याप्स हुन्छ । ट्रान्समिसन लाइन भएन भने उत्पादन भएको बिजुली बेच्ने ठाउँ हुँदैन । अनि कहाँ लगेर बिजुली बेच्ने ? यो ट्रान्समिसन लाइन एमसीसीले नै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन । कसैले सित्तैमा बनाइदिन्छ भने किन नबनाउने ?’

अगाडि स्पष्ट पार्दै भन्छन्, ‘एमसीसी अनुदानमा यति विवाद किन आयो ? यो भन्दाअघि करिब १७ खर्ब रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिइसकेका छौं । अमेरिकाबाटै चार बिलियन डलर लिइसकेका छौं । मलेरिया उन्मूलनदेखि खानी विभागसम्म सबै अमेरिकाले सहयोग गरेको अवस्था छ । अहिले अमेरिकाले दिने अनुदानको विषयमा विवाद देखिन्छ । जापानले बनाएको सुरुङ मार्गको कन्ट्र्याक पेपर कसैले ल्याइदिन सक्छ । २२ अर्बमा बनाइँदै गरेको उक्त परियोजना जापानको ऋण सहयोगमा बनिरहेको छ । पोखरा विमानस्थल करिब पौने तीन प्रतिशत चिनियाँ ऋणमा बनेको छ । मलाई एउटा पेपर कसैले ल्याइदिओस् त । त्यहाँ कसले ठेक्का पाएको छ । स्पष्ट रुपमा लेखेको छ । जापानले ल्याएको पैसामा जापानले ठेक्का लिन्छ । भारतले लगानी गरेको पैसामा भारतले ठेक्का पाउनु पर्छ भन्छ । चीनको पैसामा चिनियाँले ठेकेदारले लिँदै आएको छ । रिङ रोड होस् कि एयरपोर्ट होस् ।’

प्रधानले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘रिङरोडमा सात अर्ब रुपैयाँ भनिएको थियो । तीन फेजमा २० अर्ब पुग्नेवाला छ । विगतमा पारदर्शी नहुँदा पनि केही समस्या भएन । अहिले एमसीसी पारदर्शी रहेको छ । तिमी विकास समिति खडा गर । तिमीले आफ्नो आवश्यकता प्राथमिकीकरण गर । आवश्यकतामा सहयोग गर्छौं भनेको छ । दिने दाताले केही सर्त राख्नु परियोजनाको सफलताको लागि हो ।’

उनले आफ्नो प्रसङ्गसमेत जोड्दै भने, ‘मैले शुरु गर्न लागेको जलविद्युतको वन काट्ने अनुमति रोकिएको तीन वर्ष भयो । तीन वर्षदेखि रुख काट्न पाएको छैन । उत्पादन हुने मेरो जलविद्युत आयोजनाले काट्ने रुख भन्दा तीन सय गुणाले कार्वन उत्सर्जन घटाउँछ । रुख खुरुक्क काट्न दिनुपर्ने । तर दिँदैन । यस्तो अवस्थामा दाताले विकास समितिलाई पैसा दिन्छ भने केही कन्डिसन राख्नु स्वभाविक हो ।’

प्रधानले अहिले देशका सम्भाव्यताबारे स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो देशको तीन वटा सम्भावना छ । युवा जनशक्तिलाई खाडीको विकासमा लगायौं । त्यहाँबाट आएको रेमिटेन्सको न्यानोमा बस्यौं । राजस्वले देश चलायौं । राम्रो पर्यटक आएका छैनन् । भुटानले प्रतिव्यक्ति दुई सय डलर खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउँछ । नेपालमा सम्भावना देखिएको क्षेत्र जलविद्युत हो । निजी क्षेत्रले यति राम्रोसँग काम गरेको छ । विगतमा बैंकले विश्वास नगरेको क्षेत्रमा अहिले ठूलो लगानी गरेको छ । बरु उद्योगको लगानी डुबेको होला । हाइड्रोपावरको पैसा डुबेको छैन । यस्तो अवस्थामा यसलाई चाहिले पूर्वाधार ट्रान्समिसन लाइन हो । तीन सय १२ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने योजना छ । यसमा अहिले विवाद भएको छ । विगतको नेतृत्वले निर्णय गरेर अघि बढ्यो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा राजनीतिक बेइमानी देखिएको छ ।’

अमेरिकाबाट सहयोग लिए देशमा सैनिक उतार्छ भनेर अनावश्यक त्रास फैलाउन खोजिएको भन्दै प्रधानले भने, ‘पहिला सैनिक आउँछ भनियो । सैनिक नआउने देखेपछि गोलपोष्ट परिवर्तन गर्नु भएको छ । लालपूर्जा हाम्रो छैन भनियो । अहिले नेपाल सरकारको नाममा लालपूर्जा देखिएको छ । अहिले फेरि आईपीएससँग जोडिएको छ भन्न थाल्नु भएको छ । अमेरिकाको कानूनले कुनै सैनिक गठबन्धनसँग जोड्न पाइँदैन । अहिले शुद्ध अनुदान दिन खोजेको हो । ६० अर्ब रुपैयाँ पैसा नेपाल सरकारलाई दिएर अर्थ सचिव अध्यक्ष भएको विकास समितिले खर्च गर्ने भनेको छ । हामीले चाहेको र छनोट गरेको ७०–७२ किलोमिटर सडक र तीन सय १२ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च गर्ने भनेको छ ।’

उर्जा विकास परिषदका अध्यक्ष प्रधानले एमसीसी जरुरी भएको बारेमा थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो ६० अर्ब रुपैयाँको मात्र परियोजना होइन । यो देशको भविश्यसँग जोडिएको परियोजना हो । एउटा व्यक्तिमा मेरुदण्ड छैन भने काम गर्न सक्दैन । यो विद्युत आयोजनाको लागि ट्रान्समिसन लाइन त्यस्तै मेरुदण्ड हो । ६० अर्बको परियोजना भए पनि यसको प्रभाव करिब ३ करोड नेपालीमा पर्छ । यो योजना आए पनि हुन्छ नआए पनि हुन्छ भन्ने विकल्प नै छैन । अनिवार्य आवश्यक छ । यो परियोजना चाहियो भनेर हामी आफैंले शुरु गरेको होइन ?’

एमसीसीको प्रसङ्ग नेपालमा एक दशक अगाडिदेखि भएको प्रसङ्ग जोड्दै उनले भने, ‘एक दशकअघि लोडसेडिङ हुँदादेखि शुरु गरेको हो । त्यतिबेला मुलुकमा लोडसेडिङ नभएको भए पैसा विद्युतमा जाँदैनथ्यो । अरु धेरै क्षेत्रमा जान्थ्यो होला । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नमा जान सक्थ्यो । त्यतिबेला लोडसेडिङले मुलुक आक्रान्त भएको बेला परेकाले यसमा खर्च गर्ने योजना बनेको हो । प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता लोडसेडिङबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने थियो । आम मान्छेको चासो र चिन्ताको विषय लोडसेडिङ थियो । त्यो भएकाले त्यसमा पर्न गएको हो । नेपालमा बाटो बनाउँदा लामो समय लाग्छ । बाटो बनाउन पनि नयाँ प्रविधि आउँछ । तीन लेनको बाटो द्रूतगतिमा बनाउने योजना हो ।’

थप यो भिडियोबाट–