काठमाडौं । सत्तारुढ राजनीतिक दलको ठूलो रस्साकस्सीपछि नेपालको संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास भएको छ । संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गर्दै अन्ततः पास गरायो । 

मुलुकमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको एमसीसी मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले कुनै आधिकारिक धारणा नबनाइकनै एमसीसी पास भएको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहँदा एमसीसी अनुमोदन गराउन कसरत गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले एमसीसीलाई घरेलु राजनीतिको दाउपेचमा उपयोग गर्न प्रयासरत रहँदा संसदमा एमालेले एमसीसीबारे कुनै पनि धारणा राख्न सकेन । यद्यपि ओली सरकारले नै एमसीसीलाई संसदमा दर्ता गराएको थियो । 

सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसलाई टेबल गराएका थिए । यही क्रममा सत्ताको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस एमसीसी अविलम्ब पारित गराउने पक्षमा थियो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा थिए । 

तर सरकारको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षसँगसमेत निरन्तर कुराकानी गरेर यसलाई टुंग्याउन चाहन्थे । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गठबन्धन टुटाउने गरी आफ्ना मागलाई प्रस्तुत गरेको भन्दै गठबन्धनमै रहेका माओवादी र एस पार्टीले त्यसलाई विफल बनाउन कोसिस गरे । जसका कारण एमालेले भदौदेखि निरन्तर जारी राखेको संसद अवरोधलाई कायमै राख्यो । 

पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा र माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस हुनुपर्ने माग राखेर संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो । 

पार्टी अध्यक्ष ओलीले एमसीसीमा अलमलको नीति लिएर त्यसको तीर सत्ता गठबन्धनमै धकेलेर त्यसलाई रणनीतिमा बदलेका कारण पनि एससीसी पास भएको हो । यदि एमालेले संसदमा सक्रिय सहभागी भएर हुन्छ र हुन्न भन्ने प्रकृयामा सहभागी भएर हुन्न मात्रै भनिदिएको भए एमसीसी पास नहुन पनि सक्थ्यो । 

‘एमालेले आफूलाई सरोकार नभएको भन्दै हुन्छ–हुन्न भन्ने प्रकृयामा सामेल भएको भए सत्ता गठबन्धनबाटै पनि एमालेको पक्षमा सहभागी भएर एमसीसी फेल हुनसक्थ्यो’, एमालेका एक नेताले भने ‘तर एमालेले संसद अवरोध गरेकै कारण पक्षले यसलाई पास गराउन सफल भयो ।’ 

एमालेले निर्णायक प्रकृयामा आफूहरु सहभागी जनाउने त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनले आफूलाई संसदमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ । निर्णायक विन्दुमा हामी एमसीसी पारित गर्न सक्छौं तर अहिले यही मुद्दामा गठबन्धनको एकमुष्ट धारणा के हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ, त्यसैले अहिले पार्टीले वारपारको धारणा बनाएको छैन, गठबन्धनको नीति हेर्ने र एमालेले कदम चाल्ने भन्दै ओलीले अल्मल्याउन खोजेका थिए । 

यद्यपि सरकार गठबन्धनका कम्युनिष्ट घटक दलहरुले एमालेसँग कांग्रेसले हात अघि बढाउन खोजेपछि गठबन्धन नटुट्नेगरी अघि बढ्न खोजे । जसले गर्दा एमालेलाई प्रकृया भन्दा बाहिर राखेको थियो । 

एमाले अध्यक्ष ओली अहिले मौन बस्नुका पछाडि उत्तरी छिमेकीको भूमिका पनि रहेको बताइन्छ । विगतमा एमालेलाई चीनले साथ नदिएको र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले समय माग्दा पनि भेट्न नपाएको जस्ता विषयलाई पनि जोडेर हेरिएको छ ।

‘विगतमा एमाले र चीनबीचमा सम्बन्धमा थोरै दरार आएको थियो, यसमा मौन बसेपछि चीनसँगको सम्बन्धमा सुधार हुने र एमसीसी संसदमा सूचीकृत एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पेश भएकाले उता पनि सम्बन्ध यथावत रहने भएकाले एमाले मौन बसेको हुनसक्छ’, एमाले स्रोतले भन्यो । 

नेताहरूका अनुसार एमसीसीलाई लिएर एमालेभित्रै पनि एकमत छैन । थिएन पनि । कतिपय नेताहरू एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा थिए  भने कतिपय संशोधन विना अनुमोदन गर्न नहुनेमा थिए । 

एमसीसीलाई लिएर जनतामा नराम्रो प्रचार भएको र निर्वाचन सन्निकट रहेकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत पनि एमालेमा रहेको थियो । तर ओलीले संसद अवरोधको नीति लिएरै एमसीसी पास गर्न सहयोग गरिदिएको एमाले नेताहरुकै बुझाइ रहेको छ । 

आफूले स्पष्ट अडान नलिए पनि ओलीले एमसीसीमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसहितका नेताहरूको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएर आफू चोखिन खोजिरहेका थिए । 

अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एकखालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेको र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेको ओलीको आरोप थियो ।

एमसीसी र अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणका बेला भएका भेटमा पनि ओलीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सदनमा जानबाट रोकेको आरोप लगाएका थिए । 

त्यसले गर्दा ओली एमसीसीको पास गर्न चाहन्थे भन्नेमा दुई मत नभए पनि पछिल्लो पटक राजनीतिक परिस्थितिले एमाले र ओलीलाई चीन र अमेरिकासँग सन्तुलन मिलाउन पनि सहज भएको एमाले नेताहरुले जनाएका छन् ।