काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ताकोलागि चाहिने डकुमेण्टमध्ये पहिलो नम्बरमा केन्द्रीय समितिको बैठकको माइन्युटिङ हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । दल दर्ता सम्बन्धी कार्यविधिमै यो व्यवस्था राखिएको छ ।  

तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाएरै दल दर्ता गराएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुले गरेको पुरानो हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गरी आयोगमा डकुमेण्ट बुझाएको भन्दै लोसपाभित्र विवाद शुरु भएको छ ।

लोसपाका कार्यकारिणी समितिका सदस्य राजिव झाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको आफूलाई थाहा नभएको बताए । पार्टी गठन भएदेखि अहिलेसम्म एक पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेको उनले ठोकुवा गरे । 

गत भदौ १ गते निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न जाँदा लोसपाका नेताहरुले ३० सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको सूची बुझाएका थिए । त्यही सूचीलाई नै उनीहरूले केन्द्रीय समिति मान्दै आएका छन् । 

त्यसबेला संंकलन गरिएको हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गरी आयोगमा पटक पटक सूची बुझाइएको भन्दै लोसपाका केही नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । अर्का एक कार्यकारिणी समितिका सदस्यले भने, ‘आयोगमा बुझाएको सूची फेक सूची हो । अब यस बारेमा आयोगले पनि छानविन गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘यो त अति नै भयो । अति भएपछि हामी बोल्न बाध्य भएका हौ ।’ 

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता गराउँदा पनि पुरानो हस्ताक्षर प्रयोग गरी आयोगमा बुझाइएको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘त्यसबेला निर्वाचन आयोगले केही भनेन । अब आयोगले बोल्नुपर्छ ।’

लोसपामा अहिले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षवीच विवाद छ । विवाद यसरी चर्किदै गएको छ कि कुनै पनि बेला ठाकुर र महतो अलग अलग हुने स्थितिमा छन् । यी दुई नेतावीचको विवादबाट निराश भएका केही नेताहरु लोसपा छाडेर पुरानो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई सक्रिय बनाएका छन् । 

विर्खेशचन्द्र लाल लगायतका नेताहरु अहिले तमलोपालाई सक्रिय बनाउने अभियानमा जुटेका छन् । लोसपाले अहिलेसम्म ३० सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बाहेक कुनै समिति गठन गर्न सकेको छैन । यसैगरी संसदीय दलको नेता पनि चयन गर्न सकेको छैन ।