हामी कसैलाई पनि ऋण–अनुदान मागेर देश चलाउने कुरो गर्दा निश्चय पनि चित्त बुझ्दैन । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले अमेरिकासँग ६० अर्ब, चीनसँग ७० अर्ब र भारतसँग ८० अर्ब माग्ने कुरो गर्दा यो भनाइको गहिराइमा लुकेको कुटनीतिक सन्तुलन र कुटनीतिक समदूरी धेरैले बुझेका छैनन् । अनुदान भन्ने कुरो त जति सक्दो धेरै राष्ट्रसँग लिन सक्यो त्यति राम्रो, कमसेकम त्यसको सावाँ र ब्याज तिर्न पर्दैन । अर्को कुरो अनुदान एउटा देशसँग लिने र अर्कोसँग नलिने गर्यो भने कुटनीतिक सन्तुलन कायम नरहेर कुनै एक देशप्रति मात्र झुकाव राखेको जस्तो देखिन्छ।  

नेपालले बीआरआईमार्फत ऋण–अनुदानकै प्रक्रिया अन्तर्गत चीनसँग पैसा लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेको थियो । त्यसैले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान लिएर अमेरिकासँगको कुटनीतिक समदूरी र सन्तुलन कायम राख्न अत्यन्तै जरुरी थियो। यो अनुमोदन भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो साख जोगिएको छ । नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वसनियता अझै बढेको छ। 

यसमा शेरबहादुर देउवाको दर्बिलो अडान, गगन थापाको ब्याख्यात्मक घोषणाको सूत्र र नेपाली कांग्रेसको एमसीसीप्रतिको एकढिक्का दृष्टिकोण सबै प्रशंसाका पात्र हुन् । मौन बसेरै एमसीसीको विपक्षमा मतदान नगरेकोले एमालेलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। ब्याख्यात्मक घोषणाले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि ‘फेस सेभ’ भएको छ। 

अब कुरो गरौँ हाम्रो ऋण–अनुदान माग्ने पर्ने बाध्यता किन हो ? हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन जम्मा ४३ खर्बको छ। बजेट १६ खर्ब ४७ अर्बको छ। अर्थात् जीडीपीको करिब ३८ प्रतिशत हाम्रो वार्षिक बजेट छ । यसको मतलब हरेक उत्पादनमा ३८ प्रतिशत कर उठायो भने मात्र हाम्रो बजेटमा ऋण–अनुदान माग्न नपर्ने हुन्छ । 

उदाहरणको लागि एउटा किसानले एक वर्षमा १० लाखको आलु उत्पादन गर्यो अनि उसले १० लाखको आलु बेचेपछि ३ लाख ८० हजार कर तिर्न पर्यो भने के उ तयार हुन्छ ? के यो न्यायसंगत हुन्छ ? त्यो आलु उमार्दा उसले पनि बिउ, मल किनेको हुन्छ । खेतालाको ज्याला तिरेको हुन्छ । आफैले पनि श्रम गरेको हुन्छ।  त्यो सबको हिसाब गर्दा १० लाखमा करिब ८ लाख त उसकै लगानी परेको हुन्छ । अनि उसले के त्यो १० लाखमा ३ लाख ८० हजारको कर तिर्छ ? के त्यसरी तिराउनु न्यायसंगत हुन्छ ? 

हो, त्यसैले हाम्रो कुल उत्पादनअनुसार जतिसुकै राम्रोसँग कर उठाए पनि र भ्रष्टाचार शुन्य नै भए पनि अहिलेको स्थितिमा बजेटको सम्पूर्ण खर्च करबाट मात्र पुग्दैन । भ्रष्टाचार कम गरेमा राहत त हुन्छ नै तर लाटो हिसाबले पनि हाम्रो करबाट उठेको पैसा नपुग हुने पक्का छ । त्यसैले कति दिन मागेर देश चलाउने भनेर सोध्नेहरुले यो वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ । 

विकसित राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, भारत लगायतले पनि ऋण लिन्छन् । भारतले त अझै अनुदान पनि लिंदैछ । चीनले अनुदान लिन छोडेको धेरै भएको छैन । तैपनि ऋण त सबैले लिएकै छन् । ऋण लिनु ठूलो कुरो हैन । त्यो तिर्ने गरिएको उत्पादन र व्यापार हुन्छ भने त्यसमा डराउनु पर्दैन । तर नेपालको ब्यापार घाटा सबैलाई थाहा छ।  यहाँ ९५ प्रतिशत आयात हुन्छ र ५ प्रतिशत मात्र निर्यात । यस्तो देशले ठूलो ऋण धान्न सक्दैन ।  त्यो चीनसँग पैसा लिएर बनाएको विमानस्थलको आम्दानीले चीनको सावाँ र ब्याज तिर्न कदापि पुग्दैन । हाम्रो लागि सबभन्दा राम्रो अहिलेको समयमा अनुदान नै हो । हरेक अनुदानमा दिने राष्ट्रको केही स्वार्थ हुन्छ तर हामीले आफ्नो फाइदा हेर्ने हो ।  

त्यसो भए के गर्ने त ? भविश्यमा आत्मनिर्भर हुन पहिले आफ्नो उत्पादन बढाउनु पर्यो र त्यो उत्पादन बेच्नु पर्यो, निर्यात गर्नु पर्यो । हामीसँग भएको सबभन्दा सजिलो उत्पादन जडिबुटी, कफी, जलविद्युतको उर्जा हुन सक्छन् । यसको सक्दो उत्पादन र निर्यात बढाउनु पर्ने हुन्छ । उर्जा निर्यातको लागि क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ जसको लागि एमसीसीको अनुदान अपरिहार्य छ ।
 
अहिलेको करले तलब र साधारण खर्च धान्न पुग्दैन । विकासको संरचना जस्तै सडक, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल बनाउने त कुरै आएन ।  नेपालभरि भएको संरचना अहिलेसम्म ऋण र अनुदानबाटै बनेको हो । तसर्थ नेपालले सकेसम्म अनुदानहरु खोजेर उत्पादन बढाएर निर्यात गरेर आत्मनिर्भरतातिर लैजानु पर्छ। गगन थापाले पैसा मागौं भन्नुको कारण यही हो । 

अब केही लालबुझक्कडहरुले के भन्लान् ? संघीयता खारेज गरौँ, मन्त्रीमण्डल घटाउ, सेना र पुलिस बिघटन गरौँ, कर्मचारीको तलब–भत्ता घटाउ आदि इत्यादि । के यो सब सानो समयमा सम्भव छ ? पंचायतकालमा रेडियो भए पुग्थ्यो टेलिभिजन पनि चाहिन्न थियो । के अब पनि हामी आयात घटाउने नाममा मोटरसाइकल, गाडी किन्न छोड्न सक्छौं ?के मोबाइल, इन्टरनेट प्रयोग गर्न छोड्न सक्छौं ? के पंचायतकालमा जस्तै घरभरि धुँवा हुने गरी दाउराबाट खाना बनाउन सक्छौं ? के बिहान ४ बजे नै उठेर घाँस र दाउराको भारी खोज्न र बोक्न सक्छौं ? के वर्षको एकपटक दशैंमा मात्र एक छाक चामलको भात र मासु खाने अनि एकसरो कपडा फेर्ने गर्न सक्छौं ?

त्यो सबै गर्न सकिन्न र अहिलेको आधुनिक युगले दिएको सबै सुबिधा पनि प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो खर्च बढिसकेको छ । त्यो खर्च धान्न उप्त्पादन बढाउने र बेच्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन । अहिलेको लागि त्यो उत्पादन बढाउन र बेच्न जुन संरचना चाहिन्छ, त्यो निर्माण गर्न पनि हामीलाई ऋण–अनुदान नमागी सुखै छैन ।