म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी त होइन । तर पनि कुनै पनि देशको विकास गर्नका लागि पुँजीको जोहो गर्न चार वटा पिल्लर आवश्यक छ भनिन्छ । एउटा आन्तरिक राजस्व, दोस्रो परम्परागत दातृ निकाय, तेस्रो निजीको पुँजी र रेमिट्यान्स, चौथोमा पुँजी पलायन, कर छली रोक्ने । 

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीको सन्दर्भमा बहस भएकाले परम्परागत दातृ निकायका बारेमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । २०१७ सालदेखि २०६२ सालसम्म नेपालको आर्थिक बजेटमा करिब ११ प्रतिशत विदेशको अनुदान तथा ऋणको योगदान छ । 

२०१४ देखि आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को बजेटलाई हेर्ने हो भने पाँच सय ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी अनुदान प्राप्त गरेका छौं । ६ सय अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर देश सञ्चालन गरेको देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रवादका नारा लगाए पनि राजनीतिक फ्रेमवर्कबाट त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरिरहँदा गणतन्त्र स्थापना भएपछिको तथ्यांक हेर्ने हो भने ४ सय २१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी अनुदान प्राप्त गरेका छौं । 

४ सय १६ अर्ब ऋण लिएर देश सञ्चालन गरेका छौं । नेपालको ऋण करिब ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर छ  । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब र बाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

अब एमसीसीलाई जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई केलाऔं । अहिले हरेक नेपालीको थाप्लोमा ४६ हजार रुपैयाँ ऋण रहेको छ । राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरे पनि अस्थिरता रहेको छ । दातृ निकाय तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील भएको पाइँदैन । 

कसरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा बहस गरेको देखिँदैन । हामीले १८ देखि ४० वर्षका युवा निर्यात गर्र्छौं । तीनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश धानिएको छ । नेपालको जीडीडिपीमा २७ प्रतिशत विष्रेषणको योगदान छ । यो तथ्यगत परिस्थितिबाट हाम्रो अर्थतन्त्र अघि बढेको छ । अहिले हाम्रो विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ  ।

एमसीसीको विषयमा तोडमोड गरियो । एमसीसीको विषयमा छलफल गर्नुछ भने हरेक बुँदालाई टेबलमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । बजारमा एमसीसीलाई जनताको सेन्टिमेन्टलाई आकर्षित गर्ने गरी गलत व्याख्या गरियो । 

बेरोजगार युवाहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न आफ्नो राजनीतिक स्वार्थले प्रायोजित रुपमा व्याख्या गरियो । एमसीसीको सन्दर्भमा विकासलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नु पर्नेमा यसलाई कसरी बिगार्न सकिन्छ भनेर राजनीतिककर्मी र सामाजिक अभियन्ता लागे । 

आफूलाई विज्ञ भन्नेहरु पनि एमसीसीलाई तोडमोड गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम भयो । सन् २००१ मा अमेरिकी ट्वीन टावरमा आक्रमण भएपछि तत्कालीन बुस प्रशासनले आतंकवादको जड अल्पविकास हो भनेर मानिसलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर विषयान्तर गर्न सकिन्छ भनेर शुरु गरिएको हो ।

एड भन्ने बित्तिकै मैले त्यसलाई तीन वटा ‘डी’ सँग जोडेर हेर्ने गरेको छु । डिप्लोमेसी, डेभलपमेन्ट र डिफेन्स हुन्छ । अमेरिका आजको दिनमा सुरक्षामा ६३६ विलियन युएस डलर खर्च गर्छ । विश्वका शक्तिशाली देशहरु चीन, रसिया,फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इजरेललगायत देशको सुरक्षा बजेट ६०६ बिलियन डलर रहेको छ । त्यसकारण सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण हो ।
 
वैदेशिक सहयोग हाम्रो देशको अनुकुल हुने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले जीओ पोलिटिक्सको कुरा आएको छ । दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको बीचमा छौं । अहिले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुरा पनि आइरहेको छ । एसिया प्यासिफिक रिजनमा चीन पनि राइज भइरहेको छ । अमेरिका एकधु्रवीय शक्तिको रुपमा अघि बढेको छ । चीनले १३ ट्रिलियनको जीडीपी बनाएको छ । चीनको उदयसँगै अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । भारतको पनि आफ्नो पोजिसन छ ।

एमसीसी ४६ देशमा लागू गरिएको छ । यहाँ जसरी व्याख्या गरियो सेना आउँछ, चेली बलात्कृत हुन्छन् भनेर । ७८ पृष्ठमा यस्तो कहाँ लेखिएको छ ? पछिल्लो समय आईपीएसको कुरा आएको छ । अमेरिकाको डिफेन्सले १९ पृष्ठको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । त्यहाँ नेपाल भन्ने देश लेखिएको छैन । पहिला थियो । अहिले हटाइएको छ । 

कुनै पनि देशले निश्चित स्वार्थका लागि बजेट पठाएको हुन सक्छ । त्यसलाई हाम्रो देशको जनताको आवश्यकता अनुसार खर्च तथा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । हामीले त्यो प्रकारको राजनीतिक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल जस्तो ‘जिओपोलिटिकल लोकेसन’ मा रहेको देशले भारत, अमेरिका, चीनलगायत देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने विषय हो ।

एमसीसीसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय छ । यो परियोजना अन्तर्गत अमेरिकाका कामदारहरु नेपाल आउने भनेको डिप्लोमेटको स्टाटसमा आउने भनिएको छ । सन् १९६१ मा ‘भियना कन्भेन्सन डिक्लियरेशन’ को एउटा हस्ताक्षरकर्ता नेपाल पनि हो । त्यसको आर्टिकल ९ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा के लेखिएको छ भने जस्तै नेपालको डिप्लोमेटले अमेरिकामा क्राइम ग¥यो भने अमेरिकाले ती डिप्लोमेटलाई नेपाल डिपोर्ट गर्छ । अनि हाम्रो कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ । त्यसैगरी अमेरिकनले नेपालमा अपराध ग¥यो भने डिपोर्ट गरेर अमेरिका पठाउने हो । उसलाई अमेरिकाको कानून अनुसार कारबाही हुन्छ । 

अमेरिका विश्वको कानूनी राज्यलाई मान्ने देश हो । त्यसकारण अपराध गर्छ भने उसले आफ्नो नागरिकलाई छोड्नेवाला छैन । एमसीसीको सन्दर्भमा हेर्दा यो ऋण होइन अनुदान हो । हामीले रेमिट्यान्सबाट देश चलाइरहेका छौं । सबै राजनीतिक विचार राख्नेलाई म सम्मान गर्छु । तर देश बनाउन सबैको विचार र हात एक ठाउँमा हुनुपर्छ । देश बलियो भयो भने सबैको भलो हुने हो । 

२६–२७ वटा देश घुम्ने अवसर पाएको छु । कुनै देशमा जाँदै गर्दा नेपालको हरियो पासपोर्टले उनीहरुको व्यवहार नै परिवर्तन हुन्छ । हामी त्यो अवस्थामा छौं । हामीले कहिल्यै त्यतातिर सोचेका छौं ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा हामीले आफूलाई उभ्याउने कोसिस गरेका छौं ? एमसीसीको विषयलाई लिएर बहस डिरेल भयो । यो बहसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ । एमसीसी कार्यान्वयन गरेर मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । (गामा नेपालले आयोजना गरेको एमसीसी तथ्य र भ्रम विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)