जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारीबारेको रिटमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल हुँदै

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ चैत १३ आइतबार

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवार बन्न पाइने निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध दायर रिटबारे अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्ने विषयमा आइतबार छलफल हुँदै छ। छलफलमा रिटको पक्ष र विपक्षी दुवै सहभागी हुनेछन्। रिटको पक्ष सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा हुन्। उनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसहितका कानुन व्यवसायीले कानुनी प्रतिरक्षा गर्नेछन्।

छलफलमा विपक्षी निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरूले बहस गर्नेछन्। यही ८ चैतमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउसँगै अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो र अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आइतबार बोलाएको थियो।

शेर्पाले ७ चैतमा राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिताले जनप्रतिनिधिको संवैधानिक र कानुनी हक प्रतिकूल भएको जिकिर गरेका थिए। रिटमार्फत शेर्पाले उक्त प्रावधान खारेजीको माग गरेका गरेका छन्।

स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षले उम्मेदवारी दिनुपर्ने भए कसलाई राजीनामा दिने भन्ने टुङ्गो नभएको र स्थानीय तह पनि रिक्त हुने पनि दाबी शेर्पाको छ।

आयोगले ३ चैतमा जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को (३६) मा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्ने भए राजीनामा पहिले दिनुपर्ने व्यवस्था छ।