काठमाडौं । लामो समयसम्म माधवकुमार नेपालका प्रिय पात्र रहेका कानूनविद् गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला) सरकारमा कानून मन्त्रीको रुपमा प्रवेश गरेका छन् । आफ्ना केही मानिसहरुलाई सरकारका विभिन्न अंगमा पुर्याउनु पर्ने बाध्यतालाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले बन्दीलाई मन्त्री बनाउन सफल भएका हुन् । 

२०५४ सालदेखिनै अध्यक्ष नेपालका प्रिय पात्र रहेका बन्दीले विगतमा नेपाललाई अप्ठेरो परेका बेला ठूलै गुन लगाएका थिए । सोही गुन तिर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भागमा रहेको मन्त्रालयलाई समेत लिएर बन्दीलाई मन्त्री बनाए । जसका कारण नेकपा एसका भागमा निर्धारण गरेको कोटा भन्दा एउटा मन्त्रालय बढी परेको छ । 

कानून मन्त्री बनाइएका बन्दी माधव नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेका आफन्तसमेत हुन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरुले संसद बाहिरबाट कानूनविद् बन्दीलाई साझा मन्त्रीको रुपमा नियुक्ति गरेको बताइएको छ । संसद पुनःस्थापना, सर्वोच्चबाट परमादेश जारी गर्न र एमसीसी लगायतका विषयमा सहयोग गरेको भन्दै उनलाई साझा मन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेको स्रोतको दाबी छ । 

एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एस निकट रहेका कानून व्यवसायी बन्दीलाई चार महिनाअघि नै मन्त्री बनाउने सहमति भए पनि यसअघि प्रधानमन्त्री देउवा तयार नहुँदा रोकिएको थियो । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले गैर सांसदलाई मन्त्री नबनाउन दिएको निर्देशनलाई उल्लंघन गरिएको छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेका बन्दीलाई मन्त्री बनाउन उनै नेपालले धेरै दिनदेखि जोड गरेका थिए ।

‘नेपालले गठबन्धनको बैठकमा धेरै पटक कुरा उठाउनु भयो, सरकारलाई पनि सहज हुने बताउँदै आउनु भयो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले नेपालको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बाध्य हुनुभएको हो’, स्रोतले भन्यो । 

अमेरिकी सहयोग अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन गराउन सहयोग गरेको, तत्कालीन बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई मुद्धा नलगाउने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग कानूनी प्रतिरक्षा गरेको साथै सरकार सञ्चालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा सहयोग गरेका कारण वर्तमान सरकारले बन्दीलाई कानूनमन्त्री बनाएको बताइएको छ । 

साथै नेकपा एस पार्टीका अध्यक्ष नेपालले विभिन्न सरकारी नियुक्तिमा आफ्नो पार्टीलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै आएका थिए । राजदूत लगायतको नियुक्तिमा कांग्रेस र माओवादीलाई पठाइएको र आफ्नो पार्टीबाट कसैलाई पनि नियुक्ति नगरेको गुनासो गरेका नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बन्दीलाई नियुक्ति गरेका हुन् । तर राजदूत सिफारिसमा पनि नेपालले आफ्नालाई पारिछाडेका छन् । 
 
एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुपर्ने विषयमा उनै बन्दीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य नेताहरुलाई बुझाएका थिए । त्यही कारण गठबन्धन जोगिएको थियो । अहिले व्याख्या गर्न थालिएको छ । एमसीसी कसरी अनुमोदन हुन पुग्यो भन्ने सवालमा सञ्चारकर्मीहरुसँग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कानूनविद बन्दीको नाम पनि लिएका थिए । 

बन्दीलाई मन्त्री बनाउने विषयमा प्रचण्डसमेत सहमत रहेका भएका थिए । तत्कालीन समयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गर्दा हालका प्रधानमन्त्री देउवाले नै मानेका थिएनन् । 

तर अहिले भने मन्त्री नै बनाउन सहमत भएका थिए । प्रचण्डले यही बेला सत्य निरुपण सम्बन्धी विषयलाई टुंग्याउन लागिपरेका छन् । ‘उहाँ साझा मन्त्रीको रुपमा सरकारमा सहभागी हुनु भएको छ । यसमा कुनै अन्यथा मान्नु पर्दैन’, नेकपा एसका महासचिव वेदुराम भुषालले भने । उनका अनुसार कानूनमन्त्री बन्दीलाई मन्त्री बनाउने विषयमा गत असोजमै सहमति भएको थियो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले गैर सांसदको हैसियतमा मन्त्री भएका सबैलाई काम नगर्नू नगराउनू भनेर २०७८ जेठ ६ गते अन्तरिम आदेश दिए पनि उनी भने संसद बाहिरबाट मन्त्री भएका छन् । 

नेकपा विभाजनसँगै माओवादी छाडेर एमालेमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादल ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ गैरसांसद भएकै कारण मन्त्रीबाट हटेका थिए । 

बन्दी पनि संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र सांसद सदस्य भैसक्नुपर्नेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको मनोनयनमा एक सीट सांसद खाली रहेका कारण उनलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने संभावनासमेत रहेको छ ।

अहिले मन्त्री बनेका बन्दी एमाले राजनीतिमा लामो समय काम गरेका व्यक्ति हुन् । एमाले निकट अखिलको केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेका बन्दीलाई एमालेले ०४८ सालमा दैलेखबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने प्रयास गरेको थियो । 

त्यतिबेला बन्दीले अस्वीकार गरेर नेपालगञ्जमा वकालत गरेका थिए भने कानून फाँटमा बसेर काम गरेका थिए । ०५४ सालमा एमाले विभाजन भएपछि नेपालगञ्जका प्रतिस्पर्धी वकिलहरू मालेमा लागे पनि बन्दी एमालेमै बसेका थिए । 

पहिलादेखि नै माधव नेपालसँग निकट रहेका बन्दी ०५१ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । काठमाडौ आएपछि एड्भोकेसी फोरममा आवद्ध भई बन्दीले मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका हुन् । 

द्वन्द्वकालीन न्यायका जानकार बन्दीलाई मन्त्री बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख तीन नेताबीच सहमति जुटेकाले बन्दीलाई कानूनमन्त्री बनाइएको बताइएको छ । 

कुनै बेला एमालेको वकालत लाइनमा बन्दी र अग्नि खरेलको एउटा समूह थियो । नेपाल एमालेको महासचिव हुँदा नै उनी निकट रहेर काम गरेका थिए । गठबन्धन सरकार बनेपछि माधव नेपालले आफ्ना स्वकीय सचिवालयमा बसेर काम गरेका यादव शर्मालाई बागमती प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखसमेत नियुक्ति गराएका थिए । 

शर्माले नियुक्ति पाएकै दिन रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा नेपाल निकट रहेका निरन्जन झालाई नियुक्त गराएका थिए ।