सुदूरपश्चिम। नेपाली काँग्रेसकी नेत्री डा.आरजु राणा देउवाले नेपालको संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराइरहेको बताएकी छिन्।

धनगढी उपमहानगरपालिका—९ मा रहेका भूमिहीनलाई आज जग्गाधनी पुर्जा वितरणको सुरुआत गर्दै उनले भनिन् ‘भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा तथा आवासको सुविधा नागरिकको मौलिक हक हो, नेपाल सरकारले यसका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको छ।’

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालयले धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका भूमिहीनलाई आज जग्गा धनी पुर्जा वितरणको कार्य सुरु गरेको हो। काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा.देउवाले नेपाल सरकार भूमिहीन नागरिकका समस्यासँग जानकार रहेको र उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइरहेको भन्दै बाँकी भूमिहीनहरूलाई पनि चरणबद्ध रूपमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने जानकारी दिइन्।

नेत्री डा.देउवाले यस क्षेत्रमा वर्षौँदेखि भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासी हरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न धनगढी उपमहानगरपालिकालाई आग्रह पनि गरिन्। उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले यस क्षेत्रका भूमिहीनका समस्यालाई आफूहरूले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। राष्ट्रिय भूमि आयोगका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले आयोगका गतिविधिहरूबोर प्रकाश पारेका थिए।

सो वडाका १९ भूमिहीन दलित परिवारलाई उनीहरूले भोग चलन गरेको आधारमा कम्तीमा एकदेखि पाँच कट्ठा जग्गासम्मको धनी पुर्जा वितरण गरिएको हो। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको स्थानीय कार्यालयले बाँकी रहेका भूमिहीनलाई पनि आगामी दिनमा क्रमशः धनी पुर्जा वितरण गरिने जनाएको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग र धनगढी उपमहानगरपालिकाबिच भएको सम्झौता बमोजिम उपमहानगरका वडामा रहेका भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीको लगत सङ्कलनको काम पूरा गरिसकेको छ। आयोगको धनगढीस्थित सेवा केन्द्रका प्रमुख बागेश्वरदत्त ओझाले अन्य वडामा पनि भूमिहीन दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीको भोग चलनमा रहेको जग्गाको लगत सङ्कलन गरी सम्बन्धित परिवारलाई जग्गाको निस्सा दिने काम पनि भइरहेको बताए।

‘यही निस्साका आधारमा स्थलगत रूपमै जग्गाको नाप नक्सा गरी सम्बन्धितका नाममा जग्गा दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको छ’, ओझाले भने, ‘‘हाल उपमहानगरका वडा नं ७,११ र १३ मा स्थलगत रूपमा खटिएको कर्मचारीको टोलीले जग्गाको नाप जाँचको काम गरिरहेको छ।’ आयोगको धनगढीमा रहेको सेवा केन्द्रमा उपमहानगर क्षेत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसो वासी झन्डै १६ हजार ३१५ को लगत सङ्कलन भएको छ।