नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइराला एकदमै थोरै बोल्ने नेतामा पर्छन् । डा. शशांकलाई नजिकबाट चिन्नेहरु छलकपट गर्न नजान्ने, तथ्य बंग्याउन नसक्ने, चर्को र उग्र भाषण दिनै नजान्ने नेताका रुपमा चित्रण गर्छन् । हुन पनि शशांकको भाषण पाँचदेखि १० मिनेट भन्दा बढी जाँदैन । थोरै बोल्छन् र तथ्यमा बोल्ने उनको शैली हो । 

मुसुमुसु हाँसिरहने शालीन नेताका रुपमा उनको परिचय स्थापित छ । हुनत कुनैबेला उनी बहकिएर पार्टीको निर्णय विपरीत पनि बोलिदिन्छन् । हिन्दू राष्ट्रका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पार्टी नपुगे पनि शशांकको यो पुरानै मुद्दा हो । जनमत संग्रहको मुद्दा उनी बोलिरहन्छन् । त्यतिमात्र होइन उनी संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका सम्बन्धमा पनि फरक धारणा राख्दै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट शानदार मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक केही महिनायता मौनझैं थिए । कार्यकर्ता भेटघाट र सांगठनिक गतिविधिमा मात्र व्यस्त थिए । तर हालैमात्र एउटा मञ्चमा उभिएर दिएको अभिव्यक्तिले भने उनलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ । राजनीतिक माहोल तताएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन लगभग डेढ महिना बाँकी रहँदा प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका उनले चुनावी खर्चबारे वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिए । 

‘अफ दि रेकर्ड’ भनेर सार्वजनिक मञ्चमा डा. शशांकले दिएको अभिव्यक्तिप्रति निर्वाचन आयोग नै छलफलमा जुट्न बाध्य भयो । नेविसंघ काठमाडौं–इलाम सम्पर्क समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आफ्नो चुनावी खर्च नै सार्वजनिक गरिदिए । उनले अहिलेको निर्वाचन निकै महंगो भएकाले खर्चकै कारण निर्वाचन लड्न नसकिने स्थिति आएको बताएका थिए । 

उनले पहिलो पटक २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ८० हजार, दोस्रो पटकको संविधानसभा निर्वाचनमा ३ करोड र तेस्रो पटक २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६ करोड खर्च भएको बताएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिका कारण शशांक सामाजिक संजालमा हट केक नै बनिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नै सोधेको छ । 

उनको अभिव्यक्तिमाथि बहस भइरहेको छ । जुनसुकै चुनाव व्यहोरेका वा आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न दौडिरहेकाहरुका लागि यो अभिव्यक्तिले झस्काएको छ । चुनावी दौडमा रहेका सामान्य आर्थिक हैसियत भएका नेता कार्यकर्ता, पार्टीमा खटिएका तर आर्थिक रुपमा सबल नरहेका नेता कार्यकर्तालाई डा. शशांकको अभिव्यक्तिले निकै चिन्तितसमेत बनाएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनको सन्निकटमा उनको अभिव्यक्तिप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति नै जनाइसकेको छ । सोमबार विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेर आयोगले कोइरालाप्रति प्रश्न उठाएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको लागि उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगबाट तोकिएकोमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित उम्मेदवार माननीय डा. शशांक कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोगसमक्ष २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पेस गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिन्छ । 

तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत कोइरालाले दिनु भएको अभिव्यक्तिअनुसार ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने आएकाले निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस विषयमा के कसो भएको हो ? ७ (सात) दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’

डा.शशांकले बोल्नै नहुने बोले वा तथ्य र वास्तविकता बोले त्यो आम नागरिक र निर्वाचनको तयारीमा रहेका नेताहरुले विश्लेषण गर्लान् । यद्यपि, उनको अभिव्यक्तिमा सत्यता लुकेको भनेर बहस चर्किएको छ । कोइराला निकटकै इलाम कांग्रेसका नेता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि संजीव ढकाल पनि कोइरालाको अभिव्यक्तिले सामान्य र निष्ठावान कार्यकर्ताको आवाजको प्रतिनिधित्व गरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको जग बसाउने नै कोइराला परिवार हुन् । संसदीय व्यवस्था कायम गर्न कोइराला परिवारको इतिहास जति गर्विलो छ त्यति नै यो व्यवस्थालाई मजबुद बनाउन पनि जिम्मेवार छन् । त्यसकारण डा. शशांकको यो आवाज हरेक निष्ठावान कार्यकर्ताको पक्षमा हो । त्यसकारण यो कुरा भन्दा सार्वजनिक हुँदा अतिरञ्जित पनि गरिएको छ । तर सत्य सधै तीतो नै हुने गर्छ । र जित सत्य कै हुने गर्दछ ।’

गत ३० फागुनमा आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोक्दै महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले खर्च सीमा तोकेको छ ।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका एक उम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउने आयोगले सीमा तोकेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश सभा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम आयोगले १५ लाख तोकेको थियो । वास्तवमा आयोगको खर्चको सीमा कति व्यवहारिक र समय सापेक्षित छ त्यो यतिबेला छलफलको विषय बनेको छ । आयोगले तोक्ने खर्चको सीमाबारे राजनीतिक दलहरुले नै चित्त बुझाएका छैनन् ।

हुनत नेपालमा निर्वाचन महंगो हुँदै गइरहेको तथ्य लुकाउनु पर्दैन । निर्वाचनका लागि परिचालन र प्रचारप्रसारमा हुने खर्च केही लाखभित्र सीमित गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । पैसाले चुनाव जित्ने प्रणालीले लोकतन्त्रलाई कुरुप बनाउँदै लगेको छ । 

निर्वाचन कम खर्चिलो र पारदर्शी हुनु पर्नेमा दलका कार्यकर्तादेखि पार्टी नेतृत्वसम्मको मनोभाव र मनोविज्ञान पैसा बिना चुनाव जित्न नसकिनेमा प्रष्ट छन् । जसका कारण आस्था र निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको, टिकट र मतदाता किन्नुपर्ने अवस्था आएको, राजनीतिमा स्वार्थी समूह हाबी भएको र राजनीति स्वार्थकेन्द्रीत भएको बुझ्न सकिन्छ । जसको नियन्त्रण गर्न र कारवाही गर्ने सवालमा निर्वाचन आयोगको हैसियत अर्थात क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।