काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन जम्मा ३१ दिन बाँकी हुँदा निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै तोकिएको समय सीमा भित्रमा हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन्।

निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र सत्तारुढ घटक नेकपा (एस) का नेताहरूले एकै पटक दिएका अभिव्यक्तिले ३० वैशाखमा नै स्थानीय तह निर्वाचन हुनेमा आशङ्का जन्माएको हो।

मङ्गलवार बिहान मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रमुख पक्षहरूले दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा पनि निर्वाचन सार्नका लागि ‘भित्र भित्र केही न केही भइरहेको’ भनेर आशङ्का गर्न सकिने बलियो आधार देखिएको छ। जस्तो कि, निर्वाचन आयोगले आज विराटनगरमा ‘मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ को आयोजना गरेको थियो, सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पुगेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले निर्वाचन सार्न खोजिएकोतर्फ इङ्गित गर्दै घोषित मितिमा निर्वाचन नभएमा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिए।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले ‘निर्वाचनको रकेट प्रक्षेपण भइसक्यो, रोकिए दुर्घटना हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुको पछाडि घोषित निर्वाचनको मितिमा स्वयं आश्वस्त हुन नसकेको आशङ्का उब्जिएको छ। उनले थप भनेका थिए, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन हुन ३१ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ, ३० जिल्लाको मतपत्र छापिएर पठाउने क्रममा रहेको र निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्त भएर कार्यालय स्थापनाका तयारीमा लागेका छौँ, घोषित मितिमा निर्वाचन नभए लोकतन्त्र हार्छ, लोकतन्त्र हार्नु हुँदैन।’

मङ्गलवार बिहान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त स्वयं ‘ढुक्क’ हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिए लगत्तै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका संस्थापनइतका नेता शेखर कोइरालाले पनि निर्वाचन सार्ने प्रयत्न भइरहेकोतर्फ सङ्केत गरे।

३० वैशाखका लागि तय भएको निर्वाचन सार्न सकिने भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्ति प्रति कोइरालाले आपत्ति जनाउँदै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने निर्वाचन नसर्ने भन्दै आश्वस्त पार्ने कोसिस नै गर्नु पर्‍यो।

‘गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बोलिदिएका कुराले तपाईँहरूलाई निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भने लागेको छ भने म भन्छु– निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ, कसैले रोकेर निर्वाचन रोकिँदैन’ कोइरालाले आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्दै कार्यकर्ताहरूलाई अपराह्न भनेका थिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र कोइरालाले बोले लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेत्रविक्रम चन्दलाई चुनावमा सहभागी गराउने बहानामा निर्वाचनको मिति सार्नका लागि सरकारले अध्यादेशको तयारी नै गरिरहेको समेत आरोप लगाए।

‘विप्लवजीलाई षडयन्त्रकारी होइन, एउटा इमानदार नेताको रूपमा चिन्ने गर्दछ– नेपाली जनताले, त्यो छवि नविर्गानुहोस तर अहिले नै चर्चा चल्न थालेको छ– प्रचण्डको साँठगाँठ मा, प्रचण्डको षडयन्त्रमा परेर चुनाव बिथोल्नेतिर त लाग्नु भएको छैन ?’ ओलीले प्रश्न गरेका छन्, ‘पाँच दलीय गठबन्धनको सिकार भएर कहीँ विप्लवजीहरू मौका पायो भने, सफाइ पायो भने चुनावमा लड्ने बहाना बनाइरहनु भएको त छैन ?’ ओलीले चन्द नेतृत्वको दुई वटा मागलाई लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारीसमेत गरेको आरोप लगाएका छन्।

‘उहाँहरूका दुई वटा कुरा छन्– एउटा चुनाव सार्नु पर्‍यो, अर्को जेलमा भएको साथीहरू छाड्नु पर्‍यो,’ ओलीले अगाडि भने, ‘गठबन्धन सरकारले तुरुन्त न्यायोचित हिसाबले राजनीतिक हिसाबले विप्लवका कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गरौँ, विप्लवलाई चुनावमा भाग लिने परिस्थितिमा निर्माण गरौँ तर त्यस बहानामा वा अरू कुनै पनि बहानामा आगामी ३० गते हुने निर्वाचन सार्न मिल्दैन, सार्न पाइँदैन, यो देशको विरुद्ध षडयन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्र विरुद्धको षडयन्त्र हुन्छ।’ 

उनका अनुसार चन्द समूहलाई देखाएर वा अन्य बहाना बनाएर ३० वैशाखको निर्वाचन सार्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै खबरदारी निरन्तर गर्नुपर्नेछ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया, काँग्रेस नेता कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीले आशङ्कालाई बल पुग्ने गरी पाँच दलीय गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सोमवार अभिव्यक्ति नदिएका होइन, त्यस्तो अभिव्यक्ति नेपालले निरन्तर दिइरहेका नै छन्।

सोमवार पर्वत पुगेका अध्यक्ष नेपालले चन्द समूहलाई निर्वाचन प्रक्रियामा आउन खोजेको अवस्थामा निर्वाचन सारेर भए पनि निर्णय लिन सत्तारुढ गठबन्धन सकारात्मक रहेको खुलासा गरिदिएका थिए। ‘अहिलेका लागि ३० गते नै निर्वाचन हुन्छ भनेर एकलव्य भएर सोच्नुस्, यदि उहाँ (चन्द समूह निर्वाचन आएको खण्डमा)लाई स्वागत छ, विप्लवजी आउनुभयो भने हाम्रै निर्णयले रोकिएको रहेछ भने गठबन्धनका सबै साथीहरू तयार बाधक नहुन तयार हुनुहुन्छ, विप्लव समूहलाई समावेश गर्ने कुरा आयो भने राम्रो हुन्छ।’

अध्यक्ष नेपालले चन्द समूहका लागि निर्वाचन सार्ने सकिने सोमवार बताए पनि सो बाहेक अन्य कारण पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। गत २६ चैतमा पनि दोलखा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ३० वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन हुनेमा आशङ्कासमेत व्यक्त गर्दै सार्नुपर्नेमा नै जोड गरेका थिए।

‘वैशाख ३० गते चुनाव हुने भनेर निर्वाचन आयोगले हिजो (२५ चैत) आचारसंहिताको कुरा पनि अगाडी सारेको छ– समस्या त छ,’ नेपालले सो कार्यक्रममार्फत तर्क गरेका थिए, ‘जेठको ५ गते पहिलो चुनाव भएको थियो, असारको १५ गते अर्को चुनाव भएको थियो, असोजको ७ गते अर्को चुनाव भएको थियो, असोजमा चुनाव भएकाहरूको अझै ५ वर्ष पुगेको छैन।’

सो दिन अध्यक्ष नेपालले असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न नदिएर संवैधानिक अधिकारको हनन भएकोसमेत टिप्पणी गरेका थिए।  ‘असोजमा चुनाव भएका मान्छेहरूको पाँच वर्ष समय पुगेको छैन, त्यसको जवाफ कसले दिने ? त्यसो हुनाले कानुनमा त्रुटि छ, संवैधानिक उनीहरूको अधिकारको हनन भएको छ,’ नेपालको तर्क छ, ‘त्यसो हुनाले यो चुनावले असोज महिना ५ वर्ष पुग्नेहरूको भावना विपरीत छ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३० वैशाखमा गराउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको प्रसङ्ग उल्लेख नगरी त्यसतर्फ भने ईगिंत त्यही दिन पनि गरेका थिए। मेयर सिंहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २ वैशाखमा फैसला दिने गरी पेशी तोकेको छ, त्यो निर्णय कुर्नुपर्ने नेपालले तर्क गरेका छन्।

‘भोलि जे होला, अहिले हामी तयारीमा जुटौँ, अहिले हामी वैशाख ३० गतेको चुनावको तयारीमा जुटौँ’ नेपालका पछिल्ला भनाइको निष्कर्ष रहँदै आएको छ। नेपालले अधिकांश कार्यक्रममा ‘जे होला–होला, भएमा चुनावमा जाउँला नत्र... ’ भन्ने सन्देश दिइसकेका छन्। निर्वाचन आउन ३१ दिन बाँकी रहेको बखतमा पनि एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म उम्मेदवार सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको छैन।

चन्द नेतृत्वको नेकपा प्रवक्ता खडबहादुर विश्वकर्माले पनि निर्वाचन आयोग नै पुगेर आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिन दिनुपर्ने माग गरेका थिए। उनको तर्क रहँदै आएको छ, ‘सरकारले निर्वाचनमा भाग लिन नदिएर हामीलाई विद्रोहतर्फ धकेल्ने कोसिस भइरहेको छ, हाम्रो राजनीतिक अधिकार कुण्ठित नगरियोस् भनेर घचघचाउने काम निरन्तर जारी छ।’ त्यसका लागि चन्द समूह मुख्यतः पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूसँग निरन्तर वार्तामा बसिरहेको छ।