बुटवल। आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउन काँग्रेसलाई गलपासो भएको छ। पाँच दलीय गठबन्धन एक भएर चुनाव लड्ने निर्णय भए पनि भागबन्डा मिलाउने विषयलाई लिएर उनीहरूबिच तीव्र अविश्वास देखिएको छ।
काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन सुरुदेखि नै गठबन्धनको विपक्षमा थिए। तर, पार्टीको केन्द्रीय तहको निर्णयसँगै गठबन्धनको पक्षमा उभिए पनि खुलेर चुनावी तालमेलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन रुचि देखाएका छैनन्।
गठबन्धन गर्दा काँग्रेसले धेरै गुमाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका उनी केन्द्रीय तहको निर्णय र निर्देशनसँगै अप्ठेरोमा परेका हुन्।
व्यक्तिगत रूपमा उनी अझै पनि गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताउँछन्। नीतिगत रूपमा पार्टीले निर्णय गरेपछि भने त्यसको विरोध गर्दै आफू नहिँडेको पुनले प्रतिक्रिया दिए। गठबन्धन गर्दा व्यवस्थित गरीकाले गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, 'गठबन्धनका नाममा गलपासो नगरौँ भन्ने हो, त्यस विषयमा मैले आफ्नो फरक मत राखिसके।'
गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने निर्णयसँगै पहिलो पटक सार्वजनिक विज्ञप्तिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नाम नै समावेश नगर्दा त्यसको असर चुनावको अन्तिम दिनसम्म पनि पर्न सक्ने नेताहरू बताउँछन्। उक्त भूललाई सुधार गरी समाजवादीसहितको पाँच वटै दलका प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित फेरि विज्ञप्ति निकालिए पनि पनि पहिलो विज्ञप्तिमै गठबन्धन दलकै नाम छुट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यसै गरी चैत २७ गते बसेको गठबन्धन दलको बैठकले यस बाहेकका अन्य कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन संयन्त्र नै निर्माण गरी अघि बढ्नुले उनीहरूबिच आपसी विश्वासको कमी भएको देखिएको छ। केन्द्र तथा प्रदेश तहमा दलीय गठबन्धन गरे पनि स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताले गठबन्धनलाई अस्वीकार गर्ने डर नेतृत्वलाई रहेको देखिन्छ।
गठबन्धन दलमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काँग्रेस भित्र नेता कार्यकर्ताहरूको चित्त बुझाउन थप सकस हुने देखिएको छ। काँग्रेसका केही नेताले अनौपचारिक रूपमा गरिने छलफलमा गठबन्धनका कारण आफूहरूले धेरै गुमाउनु पर्ने तथा पार्टी भित्रैबाट अन्तर्घातको सम्भावना बढी रहने बताउने गरेका छन्।
गठबन्धनभित्र मतभेद हुँदा उम्मेदवारको नाम समेत सिफारिस गर्न नसक्नुले लुम्बिनीका चार उपमहानगर पहिलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। बुटवल उप–महानगरपालिका, घोराही उप–महानगरपालिका, तुलसीपुर उप–महानगरपालिका र नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकामा गठबन्धनका कुन दललाई प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाउने विषय नै चुनौतीपूर्ण देखिएको हो।
चार उप–महानगर मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले एक, एकीकृत समाजवादीले एक र नेपाली काँग्रेसले दुई वटा उप–महानगरपालिका पाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ। यसरी भागबन्डा गर्दा आफ्नो राम्रो जनमत भएको उपमहानगर पनि अन्य दललाई सुम्पिनु पर्ने देखिएपछि काँग्रेसका स्थानीय नेताहरू बिच मत बाझिने सम्भावना पनि देखिएको छ।
काँग्रेस लुम्बिनी सभापति पुनले विगत निर्वाचनको जना धार र अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा काँग्रेसले नै सबै उपमहानगरमा नेतृत्व पाउनु पर्ने दाबी गरे । विगतमा जुन पार्टीले जितेको र सङ्गठनको अवस्था के छ सोही अनुसार निर्णय हुने बताउँदै उनले चार वटै उपमहानगर आफूहरूले पाउनु पर्ने बताए ।
गठबन्धनमा गत निर्वाचनमा जित दर्ता गरेको आधार तथा मताभरको आधारमा ती दलहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने यसअघि नै समझदारी भएको छ । यस्तो अवस्था रहेको खण्डमा बुटवलबाट मेयरको टिकट आफूहरूले पाउनु पर्ने एकीकृत समाजवादीको माग छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही इन्चार्ज बालकृष्ण चापागाईँले गठबन्धनमा आफूहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गरिनु पर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशका चार उपमहानगर मध्ये बुटवलमा आफूहरूले प्रमुख पद पाउनु पर्ने बटम लाइन रहेको उनले स्पष्ट पारे।
यसै गरी नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका र तुलसीपुर उप–महानगरपालिकामा समेत काँग्रेसले प्रमुख पद पाउनुपर्ने बताएको छ । हालसम्म नेपालगन्जमा गठबन्धनका अन्य कुनै पनि दलले दाबी गरेका छैनन् । गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रले घोराही उपमहानगरमा आफूले प्रमुख पद पाउनु पर्ने माग गरेको छ । नेपालगन्ज र तुलसीपुर उमहानगरमा गठबन्धनका दलहरूले दाबी नगरको हुँदा काँग्रेसले नै प्रमुख पद पाउने निश्चित प्रायः छ ।
यसरी गठबन्धन मिलाउन काँग्रेसले महत्त्वपूर्ण मानिएको बुटवल उपमहानगर र घोराही उपमहानगर अन्य दललाई दिनुपर्दा उसको पार्टी पङ्क्तिभित्र नै ठुलो असन्तुष्टि हुने देखिएको छ । यसै गरी गठबन्धनका दलहरूले प्रमुख पद नपाएको अवस्थामा गठबन्धन नै धरापमा पर्ने सम्भावना पनि छ।
