सुदूरपश्चिम । पेस्की र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार भई विजयी भएमा निजको पद जान सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिताले गरेको छ ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख प्रेमराज भट्टले आफ्नो नाममा पेस्की र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेकालाई उम्मेदवार हुन निर्वाचन आचारसंहिताले नदिने बताए । “यसअघिका निर्वाचन आचारसंहिताको तुलनामा यसपालिको आचारसंहिता बढी व्यवस्थित गरिएकाले यसपालि आयोगले पेस्की र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई विशेष रुपले हेर्न लागेको छ”, उनले भने, “सम्बन्धित स्थानीय तहको हकमा पेस्की र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु भएका व्यक्ति निर्वाचित भएमा उजुरीका आधारमा निजको पद जान सक्छ ।” 

हालै धनगढीमा भएको अन्तरक्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कानूनी व्यवस्थानुसार यस पटकको आचार संहिता कडाईका साथ लागू गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएसँगै निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीलाई यतिबेला बढेको कामको चटारोले भ्याइनभ्याई छ । 

संविधानले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २२ मा निर्वाचनलाई स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आचारसंहिता बनाउन सक्ने र त्यसको पालना गर्न सबैको कर्र्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ । 

कुनै पनि उम्मेदवारले आफू निर्वाचित मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको कुनै पनि प्रकारको पेस्की फछ्र्यौट गरेको हुनुपर्ने, लेखापरीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारको नाममा किटानीका साथ असुल उपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फछ्र्यौट गरेको हुनुपर्ने जस्ता  आचरणको पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । 

आचारसंहिताको विपरीतका काम रोक्न वा बदर गर्न आदेश दिने, आदेशबमोजिमको काम कारबाही नरोकेमा आयोगले रु एक लाखसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुन नसकेकामा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको छ ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम अनुगमनकर्ताले गर्ने सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कुनै विवरण, सूचना, सूची वा अन्य कुनै कागजात नोक्सान गर्ने कार्य गरेमा, मतदातालाई मतदानस्थलमा प्रवेश गर्न नदिई बाधा अवरोध पुर्‍याएमा, अनधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थलमा प्रवेश गरे वा गराएमा रु १५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासमेत छ । 

यस्तै शान्ति भङ्ग गर्ने भयत्रास सिर्जना गर्ने वा निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने प्रयास गरेमा, आचारसंहिता विपरीत निर्वाचनको प्रचारप्रसार गरेमा, आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी र अनुमति दिएको बाहेक अन्य सवारी साधन प्रयोग गरेमा वा गराएकामा सवारी साधनको प्रयोग गरी र्‍याली गरे वा गराएमा अनुगमनकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा गरिएको छ । 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी तथा निकाय, अर्धसरकारी संस्था र कर्मचारी, पर्यवेक्षण संस्था, सञ्चार प्रतिष्ठान, कर्मचारी तथा पत्रकार, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठन लगायतका लागि छुट्टाछुट्टै रुपमा बनाइएको निर्वाचन आचारसंहितमा पालन गर्नुपर्ने आचरण पनि तोकिएको छ ।
       
सञ्चार प्रतिष्ठान, कर्मचारी तथा पत्रकारका लागि बनेको आचारसंहितामा कुनै दल वा उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिबाट दान, उपहार वा आर्थिक सहयोग लिन नहुने, कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने, जातजाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, लिङ्ग र क्षेत्रबीचको सम्बन्ध तथा सद्भावमा खलल पार्ने, राजनीतिक आस्था र विचार राष्ट्रियता तथा समाजिक अवस्था जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव हुने गरी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार सामग्री निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने, कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, भाइबर, युट्युब जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी कुनै सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्ता सामग्री समाजिक सञ्जालमा शेयर, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न नहुने जस्ता व्यवस्थासमेत गरिएको छ । रासस