काठमाडौं । पाकिस्तान र श्रीलंकामा आर्थिक र राजनीतिक उथलपुथल हुनेबित्तिकै चीनले यी देशमा लगानी रौक्न शुरु गरेको छ । चिनियाँ नीति निर्माताहरू आफ्नो लगानीलाई लिएर व्यापारिक र रणनीतिक दुवै कोणबाट चिन्तित थिए । चाइना ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट ट्र्याकर (सीजीआईटी)का अनुसार चीनले श्रीलंकामा १५ अर्ब डलर र पाकिस्तानमा ६६ अर्ब डलर लगानी गरेको छ ।
चिनियाँ बीआरमध्येको प्रमुख घटक चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपेक)ले समेत संकटको सामना गर्न थालेको छ र यो सन् २०२५ भन्दा अघि सकिनेमा शंका बढेको छ ।
सीपेक अन्तर्गत पूरा हुने कुल ९५ परियोजनाहरूको विभाजनले विभिन्न उप शीर्षकहरू अन्तर्गत क्षेत्रगत लगानीहरू देखाउँछ । जसमा ऊर्जा क्षेत्रमा २१ यातायात पूर्वाधारमा २४, ग्वादर परियोजनामा १४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ९ र सामाजिक र आर्थिक विकास सम्बन्धी २७ परियोजनाहरु रहेका छन् ।
स्थानीय सरकारका मुद्दाहरू, सरकारी अधिकारीहरूको भ्रष्टाचार र हिनामिना बाहेक आतंकवादको खतराका कारण सीपेक अन्तर्गतका परियोजनाहरूको निमार्णमा ढिलाइ भएको छ । यसका साथै लगानीमा अपेक्षित प्रतिफल समेत प्राप्त हुन सकेको छैन।
यी मुद्दाहरूलाई ध्यानमा राख्दै चीनले आफ्नो गोजीलाई कडा बनाउन थालेको बताइएको छ।
सीपेक परियोजनाहरू आर्थिक सम्भाव्यता देखाउन समेत असफल भएका छन्। ३० करोड अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण भएको ग्वादर बन्दरगाहमा अहिले पनि लगानी अनुरुपको ढुवानी हुन थालेको छैन् ।
अपेक्षाविपरीत महिनामा एकपटक कतार र ओमानबाट आउने तरल पेट्रोलियम ग्यास अनलोड भई बन्दरगाहबाट तेल ढुवानी हुनुले मात्रै पर्याप्त राजस्व उठाउन सकेको छैन् ।
यसबाहेक सीपेक अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन हुनुमा समेत ढिलाइ भएको थियो। ६८ आयोजनामध्ये हालसम्म १७ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् । तीमध्येका पनि धेरै स्वीकृत हुन बाँकी छन् ।
ग्वादर बन्दरगाहको राजस्वको हिस्सालाई लिएर पनि पाकिस्तानमा असन्तुष्टि बढेको छ । फेब्रुअरी २०१७ मा यो खुलासा भएको थियो कि ग्वादर बन्दरगाहबाट उठ्ने कुल राजस्वको ९१ प्रतिशत हिस्सा आउँदा ४० वर्षसम्म चीन जानेछ र ९ प्रतिशत मात्रै पाकिस्तानले पाउने छ । त्यहाँ सम्पूर्ण कर्मचारी भने पाकिस्तानले नै राख्नु पर्ने छ ।
यहाँसम्मकी पाकिस्तानले नै ४० वर्षसम्म पूर्वाधारसहित बन्दरगाह सञ्चालन र मर्मत सम्भार गर्नेुपर्नेछ तर, राजस्व भने ९ प्रतिशत मात्रै पाउने छ ।
दिगो ऋणको बोझ निम्त्याउँने चिनियाँ पूर्वाधार निर्माणको मोडेलको सिकार भएको अर्को दक्षिण एसियाली देश हो जुन श्रीलंका ।
महामारी र युक्रेनमा युद्धले विदेशी लेनदारहरूलाई भुक्तानी गर्न असम्भव बनाएपछि श्रीलंका सरकारले हालसालै अस्थायी रूपमा ३५.५ अर्ब विदेशी ऋणमा डिफल्ट गर्ने संकेत गरको छ ।
श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बन्ड आईएसबीएसमा ब्याज दर भुक्तानीमा ७ करोड ८० लाख गुमाउने कुरा पुष्टि गरेको छ।
सन् २०२० मा श्रीलंकाको बाह्य ऋण सेवा दायित्वहरू ६ अर्ब डलर अनुमान गरिएको छ, जसमा १ अर्ब डलर भुक्तानी जुलाईमा गर्नुपर्ने छ। श्रीलङ्काको यो ऋणको महत्वपूर्ण हिस्सा चीनको छ । अर्थात् चाइना डेभलपमेन्ट बैंक १ अर्ब, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना २.७ अर्ब र टर्म लोन २.३७ अर्ब छ ।
यस वर्षको सुरुमा श्रीलंकाले चीनलाई ऋण तिर्न केही समय थप गर्न अनुरोध गरेको थियो। त्यसयता देशको आर्थिक अवस्था झनै खस्किँदै गएको छ । डिसेम्बर २०१७ मा, श्रीलंकाले आफ्नो ऋण दायित्व चुक्ता पूरा गर्न असफल भएपछि हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको लीज अवधिको लागि चीनलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य भएको थियो ।
यस्तै हालत पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहको पनि हुने सम्भावना छ। त्यतिबेला श्रीलंकाले चीनलाई दिनुपर्ने रकम ८ अर्ब डलर थियो । आईएमएफको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पाकिस्तानको लागि सोही आंकडा अहिले १९ अर्ब डलर पुगेको छ ।
चीनले टापु मुलुक श्रीलंकाबाट आफ्ना लगानीको फाइदा उठाउन सकिरहेको छैन् । सीजीआईटीको तथ्याङ्क हनुसार चीनले श्रीलंकामा ४१ परियोजनामा १५ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । त्यसमध्ये ६ अर्ब डलर यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रमा छ ।
श्रीलंकाले आफ्नो ऋण चुक्ता गर्न थालेको छ भने पाकिस्तानले चीनलाई ऋण तिर्न ढिलाइ गर्न थालेको छ। पाकिस्तानले चिनियाँ बैंकहरुको ऋणको ब्याज घटाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
यसले चिनियाँ लगनी प्रबन्धकहरू पाकिस्तानबाट पाउने अपेक्षालाई घटाउँदै बीआरआई अन्तर्गत कै सम्पूर्ण खर्चलाई पुनर्विचार गर्नेसम्म सोच्न थालेका छन् । उता पाकिस्तानले आफ्नो खर्चमा कडाई र राजस्व वृद्धि नगरेसम्म पाकिस्तानलाई थप ऋण जारी गर्न आईएमएफ अनिच्छुक छ ।
