कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा मंगलबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गिकार गरेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोच अनुरुप समावेशी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवं गरिबी निवारणतर्फ लक्षित रहेको छ ।
कर्णाली विकासको प्रमुख आधार छ वा ‘बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार – यसमा हामी सबैको सहकार्य र सरोकार’ को मूल उद्देश्य पूरा गर्न विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सडक पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् ।
प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत रेफरल अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जाने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य तथा स्क्रिनिङ शिविर एवं टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीतिमा उल्लेख छ ।
जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन रक्षाका लागि गरिँदै आएको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी प्रदेशभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणलगायत सामग्रीको खरिद, भण्डारण र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश आपूर्ति केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
विद्यालयका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाहका लागि विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित व्यक्ति, अशक्त, घाइते तथा शहीद परिवार, एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिलगायत वर्गको संरक्षण, आयवृद्धि र सहज जीवनयापनको व्यवस्थाका लागि ‘मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिइएको छ ।
‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई अभिलेखको समूचित व्यवस्थापन गरी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरका खेलकूद प्रतियोगितासमेत सञ्चालन गर्न सक्ने आवश्यक खेलकूद पूर्वाधारको विकास गर्न प्रदेश रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कृषितर्फ किसान तथा व्यवसायी लाभान्वित हुने र उत्पादन लागत घटाउने गरी कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, उच्च मूल्ययुक्त कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई सडक कोरिडोर केन्द्रित गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि प्राविधिक स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने कुरा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीमा किसानको पहुँच अभिवृद्धि गर्न मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीमा अनुदान दिने, भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै करार, सहकारी र सामूहिक खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ ।
त्यस्तै, प्रस्तुत नीतिअनुसार स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा आधारभूत कृषि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, स्याउ तथा ओखरको प्रवद्र्धन तथा विकासको लागि ‘बगैँचा एक स्वामित्व अनेक’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पूर्ण किसानलाई कलष्टरमा एकीकृत गरी स्याउ तथा ओखर विकास परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
पशुपक्षीको स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि पशुपक्षी विकास निर्देशनालय अन्तर्गतको प्रयोगशालालाई प्रदेशस्तरको रिफरल पशु अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, कर्णाली प्रदेशका निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुको कर्णाली पहिचान झल्किने “मूल्यवान” लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई बजारीकरणका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षरोपण कार्यलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई ‘कर्णाली वृक्षरोपण वर्ष’ घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
‘गरी खाने’ अभियान सञ्चालन गरिने
‘महिला कृषि वन, जडीबुटी विकास र मेक इन कर्णाली कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ । त्यसैगरी, विदेशबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित युवालाई सीप, स्रोतसाधन उपलब्ध गराई सिर्जनशील उद्यममार्फत स्वरोजगार बनाउन ‘गरी खाने’ कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि ‘एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, कर्णाली पर्यटकीय परिपथ अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गर्ने कार्यक्रम नीतिमा समेटिएको छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रक क्लाइम्बिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, र्याफ्टिङ लगायतका साहसिक पर्यटनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, सुर्खेतस्थित भेरीगङ्गा नगरपालिकाको रामघाटमा निर्माण गरिने प्रादेशिक विमानस्थलको निर्माणमा सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय विद्युत् सञ्जाल नपुगेका बस्तीमा विद्युत् पहुँच पु¥याउन कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनालगायत ठूला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट शेयर लगानी गर्ने, कर्णाली तथा भेरी बेसिन र शारदालगायत नदी किनाराका बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई लक्षित गरी नवीन प्रविधिको माध्यमबाट स्वच्छ खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कृषियोग्य जमिनमा बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन भूखण्ड अनुकूलित सिँचाइ प्रणाली निर्माण गरी सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न कर्णाली जनता सिञ्चाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णाली जनता तटबन्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा सडक तथा पुल आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय गौरव र कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्वको रुपमा रहेका कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सडक सुरक्षाको लागि सुर्खेत जिल्लाको उपयुक्त स्थान पहिचान गरी भेइकल फिट्नेस केन्द्रको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाउने, जनआन्दोलन, जनयुद्ध एवं गणतन्त्र तथा कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सीप विकास, संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्ने र शहीद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
