इस्लामावाद। पाकिस्तानले प्रतिबन्धित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का गतिविधिलाई रोक्नका लागि काबुलमा तालिबान सरकारसँग सीधा वार्ता गर्नुपर्ने समूहले पाकिस्तानको आन्तरिक सुरक्षा र पश्चिमी सिमानाहरूमा खतरा सिर्जना गरिरहेको छ।
प्रतिबन्धित समूहसँग वार्ता गर्नाले तालिबान शासनको पक्षमा हुने छैन र यसले शान्ति निर्माणकर्ताको रूपमा उनीहरूको छवि बढाउन मद्दत गर्ने छैन। बरु, तिनीहरूको शासनलाई आतङ्ककारी र हेरफेर गर्नेहरूलाई समर्थन गर्ने मानिने जनाइएको छ।
पाकिस्तान इन्स्टिच्युट फर पिस स्टडीज (पीआईपीएस), इस्लामाबादमा रहेको नीति अनुसन्धान र वकालत गर्ने थिंक-ट्यांकले बिहीबार जारी गरेको 'अफगानिस्तान एज सिन फ्रम पाकिस्तान चौथो' शीर्षकको पेपर शृङ्खलाका केही प्रमुख निष्कर्षहरू हुन्। यो अनुसन्धान पीआईपीएसको अफगानिस्तानमा चलिरहेको त्रैमासिक 'स्थिति समीक्षा' शृङ्खला को एक हिस्सा भएको पनि बताइएको छ।
पहिलो शोध पत्रमा पीआईपीएस निर्देशक मोहम्मद अमिर रानाले पाकिस्तानी राज्य र टीटीपीबीचको शान्ति वार्ताको प्रभावको मूल्याङ्कन गरे। दोस्रो योगदान वरिष्ठ पत्रकार जियाउर रहमानबाट आउँछ, जसले पाकिस्तानमा अफगानिस्तानको निरन्तर दृष्टिकोणका कारकहरू खोज्छ।
अनुसन्धानले काबुलले टीटीपीलाई आफ्नो दायरा र फाइलहरूमा समाहित गर्ने वा निष्कासन गर्ने, पाकिस्तानले काबुललाई आफ्नो छनोट गर्न अनुमति दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ। 'पाकिस्तानले व्यापक रूपमा तालिबानलाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ, जुन उनीहरूले काबुलको कब्जा पछि गरेका थिए।'
प्रतिवेदनका अनुसार पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायताका लागि आफ्नो प्रयासलाई अझ तीव्र बनाउनु पर्छ, जसले क्रोधित तालिबान नेताहरूको कटुता कम गर्न सक्छ। 'यो विश्वासको कमी पाकिस्तान र तालिबान बीचको प्रमुख मुद्दा हो,' अध्ययनले भन्छ, 'त्यस उद्देश्यका लागि, पाकिस्तानले सबै तालिबान समूहहरू र गुटहरूप्रति समान दृष्टिकोण राख्नुपर्छ।'
अनुसन्धानले पाकिस्तान र अफगानिस्तानबिचको व्यापारमा हालै आएका केही अवरोधका कारण पनि दुई देशबिचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर परेको देखाएको छ। यसले दुई देशका सरकारहरूमा भर पर्नु वा छोड्नुको सट्टा विश्वास निर्माण गर्न र पाकिस्तान र अफगानिस्तानबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न विभिन्न तहमा जनस्तरमा सम्पर्क विकास र अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिन्छ।
प्रतिवेदनले सीमा पार आर्थिक गतिविधिहरू, व्यापार, र सामाजिक आदानप्रदानहरू सुरु गर्न पनि दुई देशहरू बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्ने सुझाएको छ। दुवै सरकारहरूलाई बसेर अगाडि बढ्ने तरिकाहरू पनि छलफल गर्न बाध्य पार्ने सुझाव दिन्छ। 'दुवै देशले तारबार लगाएर पनि आर्थिक, व्यापार र सामाजिक आदानप्रदानका लागि दुवै पक्षका जनताले हात मिलाएर सम्बन्ध सुधार्न सक्छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
