प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी हुनुपर्नेमा जोड

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ साउन २४ मंगलबार

काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत भएको आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै उनीहरुले संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।

सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन निर्वाचनका दुवै प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला र पुरुष दुवैको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिता बढाउन ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद चन्दा चौधरीले राजनीतिक दलले विभिन्न निर्वाचनमा महिलाको कम प्रतिनिधित्व गराउने गरेको बताउँदै अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउन माग गरिन् ।

सांसद रेखा शर्माले संविधानमा महिला सहभागिताको बाध्यकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि दलहरु उदासीन रहेको बताइन् । सांसद रङ्गमती शाहीले महिला समावेशिताको मुद्दामा राजनीतिक दलहरुको व्यवहार विभेदकारी देखिएको बताइन् ।

सांसदहरु विनादेवी बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेणुका गुरुङ, प्रमिला राई र पार्वतीकुमारी बिसङ्खेले आगामी निर्वाचनमा महिला र पुरुषलाई समान सहभागिता गराइनुपर्नेमा जोड दिइन् ।