काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथिको अध्ययन शुरु भएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिको बुधबारको बैठकले महाभियोग अध्ययन गर्न कार्यविधि पास गर्ने र सभापति चयन गर्ने एजेन्डा छ । समितिको आजको बैठकको सभापतित्व जेष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले गरेका छन् । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम शुरु भएको छ ।
एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पाँच महिनासम्म महाभियोग त्यत्तिकै थन्याएर राखेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हामी कस्तो थिति बसाल्दै छौ ? प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिविरुद्धको महाभियोग पाँच महिनासम्म किन राखियो ? कसरी राखियो ? दर्ता भएको सात दिनभित्र अगाडि प्रक्रिया बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँहरु पक्षमा हुनुहुन्छ । हामी (एमाले) न्युट्रल छौं । चोलेन्द्रको बारेमा छोडेर न्यायिक मन प्रयोग गरेर सोचौं, हामी कति पूर्वाग्रही ? जज नै पक्षधर भएपछि के हुन्छ ? हुन त हामीले यही नै विधि बनाएका छौं । खाली पाँच महिना अड्काइयो भन्ने हो ।’
पोखरेलले नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग आए पनि पास नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग आएका छन्, तर पारित भएको छैन । त्यसकारण हामी इतिहासमा पनि छौं । इतिहास रचिने कुरामा ख्याल गरेरै अगाडि बढ्न पर्छ,’ उनले भने, ‘के के काम कति कति समयमा गर्ने भनेर कार्यतालिका तय गरौं । तीन महिना भनेको ठाउँमा एक महिनासम्म गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । कार्यविधि सँगसँगै कार्यतालिका र समयावधि किटान गरौं । तीन महिना भने पनि हामीसँग समय छैन ।’
कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले एक महिनापछि सबै दल चुनावमा केन्द्रित हुने भएकाले छोटो कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । ‘समय तीन महिनाभित्र भनेको हो । त्यसकारण हामीसँग समय छ । हाउसले आएपछि नै दिएन, अब त्यतातिर दोषरोपण नगरौं । आएको छ काम अगाडि बढाऔं । अबको बैठकबाट दस्तावेजमाथि नै अध्ययन शुरु गरौं । दस्तावेज (महाभियोग) आउँदाको समय सम्झियौं भने यसको महत्त्व याद हुन्छ । त्यसबेला जताततै आन्दोलन विरोध थियो,’ उनले भने, ‘नागरिक समाज र जनआकांक्षलाई पनि समेटौं । एक महिनापछि हामी सबै चुनावमा केन्द्रित हुन्छौं । त्यसकारण छोटो कार्यविधि बनाऔं । बुझ्नपर्ने व्यक्ति र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
