काठमाडौं । दक्षिण एसियाली अध्ययनका लागि युरोपेली फाउन्डेसन (ईएफएसएएस)का निर्देशक जुनैद कुरैशीले  पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वाकी पत्रकार र मानव अधिकार कार्यकर्ता सन्ना एजाजसँग एक अन्तर्वार्ता गरेका छन् । सन्ना एजाज पश्तून तहफुज आन्दोलन (पीटीएम)को एक प्रमुख सदस्यका साथै वाक आन्दोलनकी संस्थापक सदस्य एवं अवामी नेश्नल पार्टी (एएनपी)को युवा संगठनकी उपाध्यक्ष हुन् ।

सन् २०१८ मा सन्ना एजाजलाई पाकिस्तानको राष्ट्रिय प्रसारण सेवा पाकिस्तान टेलिभिजन कर्पोरेसन (पीटीभी) मा उनको पदबाट हटाइएको थियो । जसले पाकिस्तानमा मानवअधिकार र विशेष गरी अल्पसंख्यक अधिकारको बारेमा सक्रियताका लागि आवाज उठाएकी थिइन् । त्यसबेलादेखि उनी तीनवटा हत्याको प्रयासबाट जोगिएकी छिन् र अहिले लन्डनमा बस्दै आएकी छन् ।

एजाजले २००७ मा सामाजिक राजनीतिक सक्रियता र पत्रकारितामा उनको कथा कसरी सुरु भयो भनेर बताएकी छन्। कार्यकर्ता संलग्नताले उनको रोजाइबाट एक मात्र व्यावसायिक पद छोड्न पारेको छ । एजाजको कार्यकर्ता प्रयासका कारण यसअघिका नियोक्ताहरूलाई पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानले बारम्बार दबाब दिएको थियो। । 

उनले सैन्य प्रतिष्ठानले पाकिस्तानलाई सुरक्षा अधिकारीहरूद्वारा नियन्त्रित जेल जस्तो प्रणालीमा परिणत गरेको बताएकी छन् । इन्टर सर्भिसेज इन्टेलिजेन्स (आईएसआई)ले विशेष रूपमा सैन्य शासनलाई भित्र्याउनमा केन्द्रीय भूमिका खेलेको छ।

मानव अधिकार कार्यकर्ताहरू विरुद्धको दमन सेनाको घरेलु शासन मोडेलमा एक प्रमुख घटक रहेको उनले बताएकी छन्। पाकिस्तानमा पितृसत्तात्मक संरचनाको व्याप्तिले गर्दा महिला कार्यकर्ताहरूले भोग्नुपरेको दमन विशेष गरी अत्यधिक रहेको उनको भनाइ छ । 

अधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने कार्यनीतिहरूमा महिला कार्यकर्ताहरूको चरित्र हत्या, कार्यकर्ताहरूको परिवारलाई धम्की दिने र परिवारका पुरुष सदस्यहरूलाई सम्मान हत्या गर्न धकेल्ने जस्ता कार्यहरू समावेश छन्। 

राज्यद्वारा दमनकारी गतिविधिहरूलाई बलुचिस्तान र पश्तून जनजाति बेल्टको ठूलो भागहरू जस्ता राजनीतिक र भौगोलिक रूपमा परिधीय क्षेत्रहरूमा मिडिया कभरेजमा रोक लगाएर सहज र सक्षम बनाइएको छ। 

पूर्व अवस्थित सांस्कृतिक संरचनाहरूले लैङ्गिक भेदभाव, कार्यकर्ताहरू विरुद्ध दमनकारी कार्य र मिडिया कभरेजको कमीलाई बलियो बनाएको उनको भनाइ छ ।

एजाजले १९४७ मा ब्रिटिश भारतको विभाजन पछि सैन्य विद्रोह र मार्शल लको वास्तविक लागूले कसरी पाकिस्तानी इतिहास र समाजमा प्रभुत्व जमाएको छ भनेर स्पष्ट पारेकी छन् । यसले सैन्य प्रतिष्ठानलाई अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध भेदभाव गर्ने जेल जस्तो संरचना विकास गर्न अनुमति दिएको छ। 

पश्तुन तहफुज आन्दोलन जस्ता संगठनहरू पाकिस्तानी संविधानले सबै पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई दिने वाचा गरेको मौलिक अधिकारहरूको माग गर्नमा केन्द्रित छन्। 

भारतको विपरित पाकिस्तान १९४७ पछि प्रजातान्त्रिक सुधारहरू लागू गर्न हिचकिचाइरहेको छ । यसको सट्टा औपनिवेशिक शासनको दृष्टिकोणको प्रमुख घटकहरू कायम राख्दै औपनिवेशिक युगको कानूनहरू जस्तै सीमा अपराध नियमन जारी राखेको छ ।

पाकिस्तानमा प्रजातान्त्रिक शासनलाई बढावा दिन पाकिस्तानमा रहेका मानवअधिकार निकायहरूले पाकिस्तानी अल्पसंख्यकहरूले आज सामना गरिरहेको दुर्दशाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय चेतना जगाउनु पर्ने सुझाव उनको छ ।

पश्तून बहुल खैबर पख्तुनख्वा (केपी)प्रान्तमा राज्य विरोधी प्रदर्शनहरू सामान्य भएको छ र सुरक्षा अधिकारीहरूले बारम्बार दमन गरेका छन्। 

अफगान तालिबान र पाकिस्तान बीचको सम्बन्धको सन्दर्भमा एजाजले यी तनावहरू पाकिस्तानको राम्रो र खराब तालिबान (अर्थात्, पाकिस्तानी समर्थक तालिबान र पाकिस्तान विरोधी समूहहरू जस्तै तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी) बीचको निरन्तर भिन्नताको परिणाम भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । 

तालिबान र हक्कानी नेटवर्कले पाकिस्तानको आदिवासी क्षेत्रहरूमा मदरसाहरू सञ्चालन गर्न जारी राखेको उनको भनाइ छ ।

पाकिस्तानमा समसामयिक राजनीतिक मामिलाहरू तर्फ फर्केर हेर्दा हालै इमरान खानलाई आफ्नो पदबाट हटाए पनि सत्तामा फर्कने सम्भावना हुनसक्ने उनको भनाइ छ। खानले सैन्य प्रतिष्ठानको लागि कठपुतली जस्तो कार्य पूरा गरेको र त्यसले सार्वजनिक राजनीतिक सहभागितालाई कमजोर बनाउँदै सेनाको आलोचना गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई लक्षित गर्न प्रोत्साहित गरेको उनको भनाइ छ । 

महिला सशक्तिकरणलाई पाकिस्तानी नागरिक समाज संगठन (सीएसओएस) द्वारा विशेष गरी जातीय अल्पसंख्यकहरूसँग काम गर्ने सीएसओएस द्वारा विकास गरिएको छ ।

पाकिस्तानी अधिकारीहरू एक पटक फेरि पाकिस्तानी राष्ट्रियताको उर्दू केन्द्रित समझलाई जोड दिन खोजिरहेको उनको भनाइ छ । यो बिषय पश्तूनहरूलाई आतंकवादको लागि दोष लगाएर पाकिस्तानमा हजाराहरूलाई लक्षित गर्दै र सामान्यतया साम्प्रदायिक तनावलाई बढाएर अन्तरसाम्प्रदायिक तनावको शोषण र यसलाई गहिरो बनाउन खाज्नु भएको उनको भनाइ छ ।

पाकिस्तानमा लोकतान्त्रिक संरचनालाई दिगो रूपमा सुधार गर्न उत्पीडित अल्पसंख्यकहरूले राज्य दमन विरुद्ध एकताबद्ध मोर्चा बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने र पाकिस्तानी जनताले पाकिस्तानी राजनीतिज्ञहरू मात्र होइन पाकिस्तानी सेनाका सदस्यहरूलाई पनि थप राजनीतिक दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।