काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता बढ्दो देखिएको छ । संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी विधेयकमै नभएका बुँदालाईसमेत समेटेर सुझावसहित १५ दिन बिताएर फिर्ता गर्ने आसपासदेखि नै उनको सक्रियता बढेको हो ।
उनी नागरिकता विधेयकलाई लिएर असन्तुष्ट छिन् । नेकपा एमालेले संसदमा असन्तुष्ट जनाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् । संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता पठाउने सम्बन्धमै उनले आफू निकटका नागरिक समाजका अगुवा, संचारकर्मी, विभिन्न विज्ञहरु, कुटनीतिज्ञहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि उनले उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर प्रतिनिधि सभाले दोस्रो पटक उक्त नागरिकता विधेयकमा एक अक्षर पनि तलमाथि नगरी हुबहु बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारी थप आक्रोशित छिन् ।
राष्ट्रिय सभाले पाँच दिन ढिला गरी भदौ १२ गतेका लागि बैठक बोलाएको छ । त्यसअघि नै राष्ट्रपति भण्डारीले थप चलखेल गरिरहेकी छिन् ।
सो क्रममा बुधबार उनले नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्मासहित बहालवाला र पूर्व अधिकृतहरुसँग छलफल गरेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा दिउँसो ३ः३० बजेतिर पुगेका उनीहरुसँग नेपाली सेनाकी परमाधिपतिसमेत रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले झण्डै सवा ३ घण्टा छलफल गरेकी छिन् ।
उक्त छलफलमा सेनाका ६० देखि ६५ अधिकारीहरु शितल निवासमा पुगेको एक सहभागीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त छलफलमा राष्ट्रपति निवासमै रहेका कर्मचारी, सेना लगायत गरी ८० जनाको हाराहारीमा सहभागी रहेका थिए ।
राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई पहिले पनि बोलाउन चाहेको तर विशेष कारण र कोरोना महामारीका कारण बोलाउन नसकेकाले यसपालि सबैलाई बोलाइएको बताएकी थिइन् ।
उनले आफ्नो कार्यकाल अब सकिन लागिसकेको र पहिले रक्षा मन्त्री हुँदादेखिको सम्बन्धलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि कायम राख्नका लागि निम्तो गरेकोसमेत उल्लेख गरेकी थिइन् ।
सो क्रममा उनले ‘तपाईहरुलाई पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी छँदैछ भन्दै सबैलाई आफ्ना विचारहरु राख्न भनेकी थिइन् । वर्तमान तथा पूर्व अधिकृतहरुले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयकदेखि हरेक विषयमा आफ्नो राय सुझाव दिएको सहभागी एक सैन्य अधिकृतले बताए ।
उनले नागरिकता विधेयकप्रतिको असन्तुष्टिलाई राजनीतिकरण गरिरहेकी छिन् । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पालामा अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याइएकामा राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकार गरेकी थिइन् ।
तर यसपालि संसदबाटै पारित भएर आएको ओली सरकारकै पालाको जस्तै विधेयक आउँदा पनि असन्तुष्टि देखाइन् ।
नागरिकका विधेयकको असन्तुष्टि रहेका बेलामा राष्ट्रपति भण्डारीले सेनाहरुसँग बसेर छलफल गर्नुले उनको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ बढेको छ ।
संसदले पास गरेको विषयलाई एक पटक फर्काउन मिल्छ । तर राष्ट्रपतिले फेरि संसदीय अभ्यासबाट आइसकेको प्रक्रियालाई जसरी ‘प्रो–एक्टिभ’ भएर असन्तुष्टि जनाइरहेकी छिन् यो कत्तिको जायज छ ? उनले कतै अहिलेको राजनीतिक दल र सरकारलाई ‘बुलिङ’ गर्ने काम त गरिरहेकी छैनिन् ?
अहिले पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेनाको परमाधिपतिको रुपमा राखेको छ । उनले पटक पटक सैन्य अधिकारीहरुसँग राजनीतिक रुपमा छलफल गर्नु कति जायज हो ? बाहिर राजनीतिक दलले राजनीतिक मुद्दा बनाएको विषयलाई उनले यसरी ‘लबिङ’ गर्नु कत्तिको उचित हो ?
नागरिकताका विषयमा विभिन्न मतभेद हुन सक्छन् । पहिलेदेखि नै रहँदै आएका छन् । ती संसदबाट समाधान हुने विषय हुन् ।
तर संसदीय प्रक्रियालाई पछाडि पारेर सैन्य अधिकारीहरुसँग मिटिङ गर्ने कुरा कति जायज हो ? उनले कार्यकारी राष्ट्रपतिले जस्तै जसरी कुरा उठाइरहेकी छिन्, मिडियामा मान्छेहरु बोलाउँदै अनौपचारिक भन्दै पठाइरहेकी छिन् यो कति जायज हो ?
उनले नेपाली सेनाका अधिकृतहरुलाई आफ्नो कार्यकाल अन्तिम समयतिर आइसकेको भनेर राजीनामा दिने संकेत गरिसकेकी छिन् ।
उनले आफ्नो अन्तिम समयभन्दै सेनालाई राजनीतिमा तान्ने प्रयास त गरिरहेकी छैनिन् ? नागरिकता विधेयकका विषयमा सरकार र संसद जवाफदेही हुन्छ । राष्ट्रपतिले संसदीय प्रक्रिया पूरा भएर आइसकेपछि सोही अनुसार गर्ने हो । तर उनी कार्यकारी शैलीमा उत्रिन खोजिरहेकी छिन् ।
राष्ट्रपति पद गणतन्त्र नेपालमा सम्मानित पद मात्र हो । कार्यकारी पद हैन । कतै उनले आर्मीलाई सरकारका विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिरहेकी त छैनिन् ? भन्ने प्रश्नसमेत राजनीतिक वृत्तमा देखापरेको छ ।
अर्कातर्फ ‘आर्मी मोबिलाइज’ गर्ने काम पनि सरकारको हो । यसबीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले आर्मीलाई कतै सिधै राजनीतिक रुपमा तान्न खोजेकी त हैनिन् ? भनी चर्चा चलिरहेको छ ।
नागरिकताको विषयलाई विवादित बनाएर उनले राष्ट्रवादका नाममा एमालेको एजेन्डा सेटिङ गर्नमा उनै भण्डारी सक्रिय भएको आरोपसमेत उनलाई लाग्न थालेको छ ।
उनको राष्ट्रवादको विषय २०७४ सालको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीले गरेकोजस्तै भइरहेको छ ।
यसअघिका अध्यादेश पारित गर्दा, दुई पटक केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा उनै राष्ट्रपति भण्डारीले विघटन गरेकी थिइन् । संविधानको रक्षा गर्ने उनले पटक पटक संविधानको उल्लंघन गरेकी छिन् ।
अहिले फेरि नेपाली सेनालाई बोलाएर छलफल चलाई कतै न कतै आर्मीलाई पनि सक्रिय राजनीतिमा तान्ने प्रयास त गरिरहेकी छैनिन् ? भन्ने प्रश्न छड्कारो बनेको छ ।
पाकिस्तान र बंगलादेशमा जसरी राजनीतिक दलहरुमाथि सैन्य हस्तक्षेप हुने गरेको थियो त्यसरी नै राष्ट्रपतिले सेनालाई अगाडि बढाउन खोज्दा दलीय प्रणालीमा भोलिका दिनमा खतरा हुन सक्छ ।
संसद र सरकारले जश अपजश बोक्नु पर्ने बेलामा राष्ट्रपति सक्रिय बन्न खोज्नु लोकतन्त्रका लागि हानि हुने देखिन्छ ।
सेनालाई राजनीतिको नसा चढाइयो भने भोलि हुने घटनाको जिम्मा राष्ट्रपति भण्डारीले लिनु पर्ने हुन्छ । अहिले आर्मी देखाएर सरकारलाई तर्साउन खोजिएको हो वा ‘प्रोपगण्डा’ मात्र हो ? लोकतन्त्र जोगाउन पनि यतातर्फ गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दोस्रो पटक आएपछि उनले कि त प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ कि त पदबाट राजीनामा । पछिल्ला केही जोडी सातादेखिको गतिविधि हेर्दा उनले सहजै राजीनामा दिने जस्तो देखिँदैन ।
मन खाने संचारकर्मीहरुसँग त उनले आफू चुप लागेर नबस्ने बताइसकेकी छिन् । उनी सबैलाई भेटेर राजीनामा दिएर यही नागरिकताको मुद्दा बोकेर पुनः एमालेमा फर्केर राजनीति गर्छिन् या के गर्छिन् भन्ने पनि निकै चासोको विषय बनेको छ ।
कुनै समय उनले एमालेको प्रमुख हुने इच्छा रहेको बताएकी थिइन् । संविधानअनुसार दुई पटकभन्दा बढी समय एउटै व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न पाइँदैन । त्यसैले नियमित प्रक्रियाअनुसार पनि उनको कार्यकाल अब तीन महिनामात्रै हो ।
तर उनले एमालेकै योजनामा राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिएर एमालेको आगामी चुनावका लागि ‘मेन्टर’ बन्ने योजनामा भएको एमाले स्रोत बताउँछ । उमेर अनुसार यसअघि नै उपाध्यक्ष भइसकेकी भण्डारी अध्यक्ष हुन उमेरले रोक्दैन ।
एमालेको एजेन्डा सकिएका बेलामा अहिलेको सरकार र संसदलाई दोष देखाएर राष्ट्रपतिले नागरिकताको विषय उठाएर केही दिनमै राजीनामा दिएर राजनीतिको नयाँ इनिङ्सको शुरुआत गर्न लागेको अनुमान गर्नु गलत नठहर्ने उनलाई भेट्ने वुद्धिजीवी, संचारकर्मी, कुटनीतिज्ञ र सेनाका अधिकारीहरुसँगको कुराकानीबाटै थप पुष्टि हुन्छ ।
