काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सत्ता गठबन्धन दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरुसँग पालैपालो छलफल गरेकी छिन् । 

दिउसो कांग्रसका पदाधिकारीसँग भेटघाट गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले साँझ एमालेका नेताहरुसँग पनि छलफल गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न एमालेका नेताहरु वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरु सुवास नेम्वाङ र रामबहादुर थापा बादल तथा महासचिव शंकर पोखरेल पुगेका थिए । 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई अर्को नागरिकता विधेयक ल्याउँदा लैंगिक समानता र वैवाहिक अंगीकृतको मुद्दा सम्बोधन गर्ने वचन दिएर फर्के लगत्तै एमालेका नेताहरु शितल निवास पुगेका थिए । 

संघीय संसदले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा प्रतिनिधिसभामै फिर्ता गरेकी थिइन् । विधेयक फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशमा प्रादेशिक पहिचान र लैंगिक समानता नभएको तथा अंगीकृत नागरिकताबारे स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने भनिएको छ ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सभामा २ भदौमा हुबहु पास गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले भने विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको अडानका कारण समितिमा पठाउन सहमत भएको सरकारको तयारी भने छिटो छलफल सकेर राष्ट्रिय सभामा हुबहु पास गर्ने तयारी छ । 

त्यसक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा देखिएका केही विषयमा आफूले सरोकार राखेको बताउँदै २००९ सालदेखिको कानून हेर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा देखिएको कमजोरीको बारेमा औँल्याएको बताएकी थिइन् । 

उनले संसदमा फिर्ता पठाउनुको कारणबारे प्रष्ट पार्दै त्यहाँ घनिभूत छलफल होस् र बुद्धिमतापूर्ण ढंगले पास होस् सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिमा पास होस् भन्ने चाहना राखेको बताइकी थिइन् । 

‘उहाँले नागरिकताको वितरण कसरी गरिन्छ भनेर विगतका कानूनको सवाल उठाउँदै संसदमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुस् भनेर पठाएकी थिएँ तर प्रतिनिधि सभामा गम्भीर ढंगले छलफल भएको पाइएन, राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिमा पठाएको छ त्यहाँबाट केही सुधार हुन्छ वा अरु नै गति लिन्छ कि त्यो हेर्न बाँकी नै छ’, राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धुत गर्दै स्रोतले भन्यो  । 

राष्ट्रपतिले एमालेको भूमिकाको बारेमा पनि जिज्ञासा राखेको स्रोतको दाबी छ । खासगरी एमालेका सांसदहरुको अनुपस्थितिको बारेमा उनको चासो थियो । संसदमा एमालेका ६० मात्रै सांसद उपस्थित थिए । स्रोतका अनुसार एमालेले पनि प्रतिनिधि सभामा राम्रो भूमिका निभाएको जस्तो देखिएन भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिइन् । 

जवाफमा एमाले नेताहरुले संसदमा आफूहरुको भूमिका प्रभावकारी रहेको तर गठबन्धन दलहरुले राष्ट्रपतिले पठाएको र उठाएको विषयलाई सम्बोधन नगरी जस्ताको तस्तै पठाएको बताएका थिए ।

 ‘हामीले नागरिकताको सवालमा उठाएको विषय पुरानै अडान कायमै राखेका छौं तर सरकार सम्बद्ध दलहरुले यसलाई कमा, फुलष्टप पनि परिवर्तन नगरी पठाएका छन्, हामी जनताको अदालतमा यो विषय जस्ताको तस्तै लिएर जान्छौं’, एमालेका नेताहरुको भनाइलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो । 

उनीहरुले राष्ट्रपति भण्डारीले राखेको जिज्ञासालाई जनतामाझ जाने भनेर टुंग्याएको पनि स्रोतले जनाएको छ ।