arrow

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनः काठमाडौं १ मा कांग्रेस बलियो, जित्ने आधार के ?

logo
प्रकाशचन्द्र जोशी,
प्रकाशित २०७९ भदौ २७ सोमबार
kathmandu-1-election-2079.jpg

काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि यसपालि  पनि खरो प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वाम एकता (एमाले र माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको चुनावी एकता, नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवारहरुले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

काठमाडौं १ संसदीय क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १०, ११, २९ र ३१ मिलेर बनेको छ । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले १० हजार ९ सय ३६ मतसहित जित हात पारेका थिए ।

त्यतिबेलाको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार रविन्द्र मिश्रले प्रकाशमान सिंहलाई कडा टक्कर दिएका थिए । मिश्रले एक हजार भन्दा कम मतले हार व्यहोरेका थिए । मिश्रले १० हजार १ सय १८ मत प्राप्त गरेका थिए ।

त्यतिबेलाको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अनिलकुमार शर्माले ५ हजार ३ सय ३६ मत प्राप्त गरेका थिए ।

कांग्रेस बलियो
२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा काठमा डौं क्षेत्र नम्बर १ मा निकै प्रतिक्षित, अपेक्षित र आशातित पूर्व पत्रकार रविन्द्र मिश्रलाई मत हाल्नेहरुले त्यतिबेला पक्कै पनि परिवर्तनलाई अँगाल्न खोजेकै हुनुपर्छ । तर पनि कांग्रेसले आफ्नो वर्चश्व सफल पार्दै जित हात पार्न सफल भयो ।

त्यतिबेलाका कांग्रेसपछिका अर्का दुई प्रमुख दलहरु एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकृत अवस्थामा पनि झण्डै आधा मत मात्रै प्राप्त गरे । 

अहिले रविन्द्र मिश्र प्रतिको जनअपेक्षा घटेको छ । पार्टीभित्रकै उथलपुथल र उनका केही जनविभाजित टिप्पणीहरुले उनीप्रति प्रश्न उठाएको छ । तर उनी पनि बलियो बनेर आउँदै गरेको चर्चा पनि मरेको छैन । अर्कातिर उनलाई सघाउन कुनै ठूलो दलले काँध थाप्ने अनुमान पनि भइरहेको छ । 

यसरी सोझो हिसाब लगाउँदा आगामी संसदीय निर्वाचनमा यहाँबाट कांग्रेस सफल रहने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्कातिर एमाले र माओवादी केन्द्र फुटेका छन् । माओवादी अहिले कांग्रेसको गठबन्धनमा छ भने एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि कांग्रेसको गगठबन्धनसँग जोडिएको छ । 

तर कांग्रेसको जितको संसय भने यद्यपि छ । 

स्थानीय चुनावको नतिजा
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १०, ११, २९ र ३१ मिलेर बनेको संसदीय क्षेत्र नम्बर १ को २०७४ स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा भने झन् प्रतिस्पर्धात्मक थियो ।

चार वटै वडामा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी ८ हजार ८ सय ४८ मत प्राप्त गरेको थियो । एमालेले ८ हजार ७ सय १४ र माओवादी केन्द्रले २ हजार २ सय ७४ मत प्राप्त गरेको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ हजार ५ सय ४० मत प्राप्त गरेको थियो ।

समग्रमा २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा वाम एकता (एमाले र माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा हुँदा पनि यहाँ कांग्रेसले नै अग्रता कायम राखेको थियो ।

स्थानीय तहमा ल्याएको मतलाई आधार मान्दा एमाले–माओवादीको एकताले भने प्रतिनिधि सभामा मत ल्याएन । दश हजारको आधा मात्र ल्यायो । त्यसमा दुई हजार माओवादीको थियो भने एमालेबाट साढे आठ हजारमध्ये तीन हजार मात्र मात्र माओवादीका उम्मेदवारले पाए । आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नहुँदाको फरक यहाँ एमालेका कार्यकर्ताले देखाइदिए । 

२०७९ को स्थानीय तह चुनावमा यी चार वटै वडामा नेपाली कांग्रेसले ९ हजार ८ सय ९५ मत प्राप्त गरेको छ भने निकट प्रतिद्धन्द्धी दल एमालेले ९ हजार ५ सय ४१ मत प्राप्त गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले १ हजार १ सय ५९ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ हजार ३ सय ७६ मत प्राप्त गरेको छ । 

एमालेले आर्कषक मत ल्याएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस २०७९ को स्थानीय चुनावमा पनि लिडमा रहन सफल छ । यस क्षेत्रका चार वटा वडामध्ये एउटामा मात्रै एमालेले जित हात पारेको छ भने बाँकी तीन वटामा कांग्रेस विजयी छ ।

२०७४ को तुलनामा माओवादीको मत घटेको छ भने कांग्रेसको पनि केही घटेको छ । तर एमालेको बढेको छ । 

‘गेम चेन्जिङ फ्याक्ट’

’गेम चेन्जिङ फ्याक्ट’ लाई विश्वास गर्न यो वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ कि २०७९ को अर्थात् गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वडामध्ये १९ मा कांग्रेस विजयी भएको छ । 

महानगरका वडामा बहुमत जित हात पार्दा पार्दै पनि महानगरपालिकाको मेयरमा भने स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवार वालेन्द्र साह (बालेन) विजयी बने । कांग्रेसले हार्याे ।

यसको अर्थ चुनावमा जितलाई निश्चिततातर्फ डोहोर्याउने सबैभन्दा बलियो गेमचेन्जिङ फ्याक्ट भनेको व्यक्तिगत प्रभाव हो भन्ने देखिन्छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा धनगढी उपमहानगरपालिकामा जितेका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल, पूर्वको धरानका हर्क साम्पाङदेखि मध्यमा काठमाडौंका बालेनले स्पष्ट पारेका छन् कि मतदाताहरुले सबैभन्दा पहिले हेर्ने भनेको उम्मेदवार कस्तो व्यक्ति हो ? त्यसको क्षमता के छ ? त्यसका एजेण्डा के छन् ? कतिको विश्वास गर्न योग्य छ ? चरित्र कस्तो छ ? आदि । 

यसबाट राजनीतिक दलहरुले सबैभन्दा पहिले त ‘राइट क्यान्डिडेट एट दि राइट प्लेस’ मा ध्यान दिन अति जरुरी देखिन्छ ।

प्रमुख दलहरुलाई चुनौती

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले स्थानीय निर्वाचन झैं संसदीय निर्वाचनमा पनि सामना गर्ने पहिलो चुनौती भनेको उम्मेदवार व्यक्तिको प्रभाव हो । जस्तै एमालेको पकड ठानिएको क्षेत्रमा कांग्रेसको बलियो व्यक्तिगत प्रभाव भएको उम्मेदवार विजयी हुनसक्छ र यस्तै ठीक उल्टो पनि हुनसक्छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुको अर्काे चुनौती हो । कुनै बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई भोट काट्छ भन्ने तेस्रो दृष्टिकोणले हेर्ने राजनीतिक दलहरुले अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार देखेर होसियार हुन थालेका छन् ।

स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मतदाताहरुले बढी रुचाउनुको पहिलो कारण त राजनीतिक दलहरुसँगको वितृष्णा हो । जसका लागि जिम्मेवार कुराहरुमध्ये पहिलो प्रमुख राजनीतिक दलहरुका नयाँ पन्नामा छापिने वर्षाैं पुराना एजेण्डाहरु हुन् । 

स्वतन्त्रलाई चयन गर्नेतर्फ मतदाताहरु आकर्षित हुनुको अर्काे कारण पार्टीको बलियो पकड भएको क्षेत्र भन्दै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, हत्याको आरोप लागेका, अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई टिकट दिने चलन पनि हो । 

स्वतन्त्र पार्टी
जसरी २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टी केही ठाउँमा खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो त्यसरी नै र सम्भवतः पछिल्ला स्थानीय चुनावी परिणामले झनै सशक्त ढंगले हालै दर्ता भएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि केही ठाउँमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका लागि चुनौती बन्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।

अन्त्यमा,
यी यावत गणना र तथ्यहरुबाट अनुमान गर्न सकिने एक बलियो चुनावी जितको आधार भनेको दलहरुले सही ठाउँमा सही उम्मेदवार बनाउन आवश्यक छ भन्ने हो । 

तथापि गणनाहरुले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेसको पकड बलियो देखाउँछ, कसरी पनि भने २०७४ को चुनावमा दुई प्रमुख दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा हुँदै र त्यतिबेला जनतामाझ प्रख्यात प्रतिद्धन्द्धी रविन्द्र मिश्रलाई उछिन्दै कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह विजयी बनेका थिए ।

यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ र २०७९ मा पनि कांग्रेस नै बलियो देखिएको छ । 

तर स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फरक हो । मतदाता पनि फरक नजरले हेर्छन् । अर्कातर्फ थपिएका नयाँ मतदाताको चाहना अलग्गै हुन्छ । उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न सक्ने र उनीहरुलाई भरोसा लाग्ने व्यक्तिले लोकप्रिय मत पाउने हुन सक्छ । 
 



नयाँ